आरोग्यविषयक सुविधा कधी सुधारणार?

भारतीय आरोग्य यंत्रणेला तुटपुंजा साधनांसह १.३५ अब्ज जनतेची काळजी घेताना नाकीनऊ आले. सुसज्ज मानली जाणारी यंत्रणा कोविडपुढे उघडी पडली.

- डॉ. एस. एस. मंठा, माजी अध्यक्ष, भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद

कोविड साथीने प्रत्येक देशातील आरोग्य यंत्रणेसमोर आव्हान उभे केले. युरोप अमेरिकेत उत्तम सुविधा आहेत, असे आपण जाणून होतो; पण त्यांनाच मोठा फटका बसला. भारतीय आरोग्य यंत्रणेला तुटपुंजा साधनांसह  १.३५ अब्ज जनतेची काळजी घेताना  नाकीनऊ आले. ही यंत्रणा आकाराने मोठी वाटते; पण लोकसंख्येच्या तुलनेत ती फारच छोटी पडते. ग्रामीण आणि शहरी भागात दर्जाच्या बाबतीत खूपच फरक दिसतो. तीच गोष्ट खासगी आणि सरकारी सेवेची. वर्षभरात या सेवा उघड्या पडल्या. अनेक इस्पितळांत ७५ ते ८० टक्के सुविधा कोरोना रुग्णांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या. काही ठिकाणी १०० टक्के वापर कोविडसाठी झाला तरी अनेक रुग्णांना खाटा मिळू शकल्या नाहीत. काही ठिकाणी इतर रुग्णांना सेवा मिळेनाशी झाली. एरवी सुसज्ज मानली जाणारी खासगी यंत्रणाही कोविडपुढे उघडी पडली. 

सरकारी इस्पितळे २६,००० आहेत, त्या तुलनेत खाजगी इस्पितळांची संख्या ४४ हजार आहे. सरकारी इस्पितळात उपचार मोफत असले तरी त्यांचा दर्जा अतिसामान्य असतो. स्वीकारार्ह प्रमाणकांच्या आसपासही तो जात नाही. प्रत्येक राज्यात याबाबतीत फरक आहे तो वेगळा. त्यातही आपपरभाव इतका की, बहुतेक आरोग्य यंत्रणा ७ राज्यांपुरती मर्यादित आहे. आरोग्य यंत्रणेतील तुटपुंजी गुंतवणूक, नसलेल्या सुविधा आणि कर्मचारी या सगळ्या गोष्टी साथीमुळे चव्हाट्यावर आल्या. डॉक्टर्स असोत वा निमवैद्यकीय कर्मचारी, पुरेशा संख्येने भरतीच केली गेलेली नाही. अशा हलाखीत इस्पितळे झगडत राहिली. आजारी पडले, काही आणीबाणी उद्‌भवली तर गरिबाने जायचे कोठे? 

कोरोना साथीने निर्माण केलेल्या आणीबाणीच्या स्थितीपलीकडे जाऊन भविष्यकाळासाठी काही नियमन, सुधारणा करण्याची नितांत गरज आहे. खाजगी क्षेत्राचे नियमन अशा रीतेने झाले पाहिजे की, ते अधिक उपयोगाचे ठरेल. केवळ अडचणींचा डोंगर उभा करणारे ते असणार नाही. ग्रामीण भागातील ८६ टक्के आणि शहरी भागातही ८१ टक्के लोकांना अजून आरोग्य विमा नाही ही चिंतेची बाब आहे. डॉक्टर्स, तज्ज्ञ तसेच निमवैद्यकीय कर्मचारी पुरेशा संख्येने मिळायला हवेत, अशी परिस्थिती असूनही भारत वैद्यकीय पर्यटनासाठी आकर्षक देश मानला जातो. याचे कारण प्रगत देशांच्या तुलनेने स्वस्तसेवा आणि खाजगी इस्पितळांनी याबाबतीत दर्जाही चांगला राखला आहे.

मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे नोंदणीकृत डॉक्टरांची संख्या १२.५ लाख असल्याची माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी अलीकडे संसद अधिवेशनात दिली. याचा अर्थ लोकसंख्येप्रती डॉक्टरांचे प्रमाण १,३४३ व्यक्तींमागे १ असे आहे. तज्ज्ञ डॉक्टर्स फक्त ३.७१ लाख असून, तेही जास्तकरून महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि कर्नाटकात कार्यरत आहेत. दरवर्षी ६७ हजार एमबीबीएस डॉक्टर्स पदवी घेऊन बाहेर पडतात. ही संख्या अपुरीच आहे.  

सर्व नागरिकांना पुरेशी आरोग्यसेवा पुरवण्याचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट  म्हणून राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य मिशन सरकारने सुरू केले. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आरोग्यसेवा, असे या योजनेचे स्वरूप आहे. प्रत्येक नागरिकाला स्वतंत्र ओळख क्रमांक मिळतो,  ज्यात २०१२२ पर्यंत त्या व्यक्तीच्या आरोग्यासंबंधी  सर्व माहिती साठवलेली असते. आजाराचा इतिहास, निदान, सुचवलेली औषधे इत्यादीचा समावेश त्यात असेल. या योजनेचा हेतू उदात्त असून, त्याचे स्वागत केले पाहिजे. योजनेत स्वेच्छेने सहभागी व्हायचे आहे, ही त्यातली समाधानाची गोष्ट. 

दुसऱ्या डॉक्टरकडे गेल्यावर सगळ्या चाचण्या पुन्हा करण्याची गरज खरेच भासणार नाही? यातून रुग्णाचा पैसा आणि कष्ट वाचतील, असे गृहीत धरणे सदैव बरोबर ठरणार नाही.

माहितीचे डिजिटायझेशन, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणू शकेल. धोरणे आणि योजना यांची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकेल. कोविड काळाने वैद्यकीय क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला तो भविष्यकाळातही सुरूच राहील. अनेक डॉक्टर्स रुग्ण तपासणीसाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर करीत आहेत. टेलिमेडिसीनचा हा पर्याय भविष्यातही सुरू राहील. दूरस्थ रुग्णतपासणी हा एक पर्याय होऊ शकेल.