न्यायव्यवस्था व संसद संघर्ष कधी संपणार?

सुदृढ लोकशाहीसाठी लोकशाहीच्या चारही स्तंभांमध्ये सुसंवाद आवश्यक असतो; परंतु भारतीय लोकशाहीत सन १९५० पासून न्यायव्यवस्था व राज्यकर्ते यांच्यातील संघर्ष सुरू आहे. या संघर्षातील अलीकडचे दर्शन ‘जलिकट्टू’ या प्रथेला न्यायालयाने घातलेल्या बंदीला बगल देण्यासाठी काढलेल्या तामिळनाडू शासनाच्या अधिसूचनेने झाले. भारतीय राज्यघटना आर्टिकल १२३ प्रमाणे शासनाला संसद काम करत नसेल तर संसदेचे कामकाज सुरू होईपर्यंतच्या काळात तातडीच्या कारणास्तव अशाप्रकारे अधिसूचना काढता येते. अशीच अधिसूचना राज्य शासन आर्टिकल २१३ प्रमाणे राज्यपालांमार्फत काढू शकते. या अधिसूचना केवळ संसद अथवा विधानसभा कामकाज करत नसतील त्या काळापुरत्या तातडीच्या कारणासाठी काढल्या जातात. ही अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅनिमल वेलफेअर बोर्ड आॅफ इंडियाच्या कामी सन २०१४मध्ये दिलेल्या कामामध्ये ‘जलिकट्टू, बैलगाडी शर्यत अशा गोष्टी पी.सी.ए. कायद्याच्या विरुद्ध आहेत,’ असे नमूद करून केंद्र सरकारने दि. ११ जुलै २०११ रोजी काढलेली अधिसूचना योग्य धरली व देशात जलिकट्टू, बैलगाडी शर्यतींवर बंदी घातली. या बंदीला बगल देण्यासाठी परत केंद्र सरकारने व तामिळनाडू सरकारने नवीन अधिसूचना आणून ‘जलिकट्टू’ला परवानगी दिली.
शासनाने कायदा करायचा त्याच्या अंमलबजावणीचा न्यायालयाने निर्णय द्यायचा व त्याला बगल देण्यासाठी नवीन कायदा आणायचा. हा संघर्ष सातत्याने सुरू आहे. या संघर्षाची खरी सुरुवात सन १९६७मध्ये ‘गोलखनाथ विरुद्ध स्टेट आॅफ पंजाब’ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने झाली. या निकालाने शासनाला मूलभूत अधिकार काढून घेण्याचा अधिकार नाही, हे सर्वाेच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर संसदेने सन १९७१ मध्ये हा निकाल फिरविण्याचा प्रयत्न केला; परंतु सन १९७३ मध्ये केशवानंद भारतीप्रकरणी १३ न्यायाधीशांच्या बेंचच्या ७ विरुद्ध ६ या निकालाने हा प्रयत्न अयशस्वी झाला. त्याची किंमत जस्टिस खन्ना यांनी मोजली. कारण त्यांची सेवाज्येष्ठता डावलली गेली व मुख्य न्यायाधीश पद न दिले गेल्यामुळे राजीनामा दिला. त्यानंतर अनेक वेळा घटना दुरुस्तीवरून संघर्ष वाढत गेला.
सर्वोच्च न्यायालयाने कारखानदारांचा कारखाना बंद करण्याचा हक्क मान्य केला. हा हक्क डावलण्यासाठी औद्योगिक कलह कायदा दुरुस्त केला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने सातत्याने मूलभूत हक्कांची पाठराखण केली व शासनाला लगाम लावला. याचीच परिणीती शासन व न्यायालय यांच्यात संघर्ष झाला. या संघर्षातील अलीकडची गाजलेली केस म्हणजे मुस्लीम महिलांना पोटगी देण्याचा अधिकार. या शहाबानू प्रकरणाच्या निकालाला बगल देण्यासाठी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने सन १९८६मध्ये नवीन कायदा आणला. सर्वोच्च न्यायालयाने सीमारेषा पाळत या नवीन कायद्याची घटनात्मक वैधता योग्य ठरवली; परंतु हा संघर्ष वाढतच गेला. सन २००२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राजकारणातील गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला मतदारांना उभ्या राहणाऱ्या उमेदवारांची माहिती देण्याची व विशेषत: गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती देणारा निकाल दिला. या निकालाला बगल देण्यासाठी कधी नव्हे ते सर्व राजकीय पक्ष एकत्र आले व २००२ मध्ये सुधारणा करणारी अधिसूचना काढण्यात आली. या अधिसूचनेच्या वैधतेला आव्हान दिले असताना सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाला न्यायालयाच्या निकालाचा पुनर्विचार करण्याचा अधिकार नाही, असे नमूद करून मूळ निकाल कायम ठेवला ज्याच्यामुळे आज सर्वसामान्य मतदारांना उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी कळू लागली. अशाप्रकारे अनेकवेळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांना बगल देण्यासाठी केंद्र सरकारने केवळ नवीन कायदेच आणले नाहीत तर हे कायदे पूर्वलक्षी प्रभावाने आणण्याचा प्रयत्न केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक वेळेस आपल्या निकालाला बगल देणारा कायदा रद्द केलेला नाही. मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया यांनी सन २०१० मध्ये ‘निट परीक्षा’ लागू करण्याचे नोटिफिकेशन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले व याबाबतची पुनर्विचार याचिकाही रद्द केली. केंद्र सरकारने या निकालाला बगल देण्यासाठी अधिसूचना काढली. ही अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालयात आली असताना त्याबद्दल नाराजी व्यक्त करूनही ही अधिसूचना रद्द करण्यास नकार दिला. कारण त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले असते. सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेचा पूर्वलक्षी प्रभावाने कायदे आणण्याचा अधिकार मान्य केला आहे; पण याबाबत जर ज्या निकषांच्या पायावर कायदा रद्द केला गेला तर ते निकषच कायदेशीर प्रक्रियेने बदलले असतील तर हा अधिकार मान्य केला गेला.
पूर्वलक्षी प्रभावाने कायदे आणून निकालाला बगल देण्याच्या पद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकवेळा ताशेरेही ओढले आहेत. त्याचप्रमाणे अधिसूचनाही केवळ तातडीच्या काळी काढावयाची असताना वारंवार अधिसूचना काढण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रवृत्तीवर सात न्यायमूर्र्तींच्या खंडपीठाने सहा विरुद्ध एक या बहुमताने २०१७ मध्ये ताशेरे ओढले आहेत.
सध्या तरी चित्र असे दिसते की, शासन कायदे करते न्यायव्यवस्था त्यांच्या अंमलबजावणीचे आदेश देते आणि शासनच त्याची अंमलबजावणी करत नाही. ‘जलिकट्टू’बाबतचा निर्णय केंद्र सरकारने बैलांचा समावेश कायद्यामध्ये केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी आणली. केंद्र सरकारने हेल्मेटबंदी आणली. त्याची अंमलबजावणी उच्च न्यायालयाने केली; पण अंमलबजावणी करण्यास शासन तयार नाही अशारीतीने संघर्ष झाल्यावर न्यायालयाला रोष देण्यापेक्षा कायदे आणताना विचार करून आणले तर हा संघर्ष टाळण्यासारखा आहे. आज न्यायव्यवस्थेमुळे ताजमहालसारख्या वास्तूचे जतन होऊ शकले हेही विसरून चालणार नाही.


अ‍ॅड. अभय नेवगी
(उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील वकील)