राज्यपाल कधी जातील, विस्तार कधी होईल?

२७ फेब्रुवारीला नवीन राज्यपाल विधिमंडळात अभिभाषण देतील. तत्पूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची कसरत पूर्ण करावी लागणार आहे.

यदु जोशी
सहयोगी संपादक, लोकमत

२७ फेब्रुवारीला नवीन राज्यपाल विधिमंडळात अभिभाषण देतील. तत्पूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची कसरत पूर्ण करावी लागणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार २७ फेब्रुवारीपूर्वी होणार हे नक्की झाले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात शिवसेनेच्या धनुष्याचा फैसला करेल आणि विस्ताराचा मार्ग मोकळा होईल.  ठाकरे- शिंदेंना एकेक शिवसेना आधीच मिळालेली आहे. आता धनुष्य शिंदेंकडे जाणार, अशी जोरदार चर्चा आहे. नवीन मंत्र्यांना अधिवेशनाला सामोरे जाण्यासाठी साधारणत: १५ दिवस मिळतील. विस्तार ही शिंदे- फडणवीस यांची मजबुरी आहे. २० मंत्र्यांच्या भरवश्यावर साडेबारा कोटींचा महाराष्ट्र चालवण्यात येणाऱ्या अडचणी  प्रशासन आणि जनता सध्या अनुभवत आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन विस्ताराशिवाय केले तर सरकारची प्रचंड कसरत होईल. याशिवाय विस्ताराअभावी इच्छुकांमधली मोठी खदखद कमी करणे भाग आहे.  कालच्या भेटीत अमित शहा यांनी विस्ताराला हिरवा झेंडा दाखवला आहे म्हणतात. आता विस्तार कधी, कोणाकोणाला संधी मिळणार याच्या अटकळी सुरू होतील. काही जण कोट शिवून तयार ठेवतील. भाजपमधील  प्रस्थापित आमदार आणि नवीन आमदार यांच्यातून मंत्री निवडताना पक्षश्रेष्ठी आणि देवेंद्र फडणवीस यांची कसोटी लागेल. भाजपमध्ये एकदा ठरले की त्यावर कोणी धुसफूस होत नाही किंवा धुसफूस करण्याची कोणाची हिंमत होत नाही. केली तर काय होते हे सगळ्यांना माहिती आहे. शिंदे यांच्यासाठी मात्र मोठीच डोकेदुखी आहे. त्यांना फार तर पाच-सात मंत्रिपदे मिळतील. ४० आमदारांपैकी कोणाला मंत्री करायचे हे ठरवताना त्यांचा कस लागेल. जे घेतले त्यांच्यापैकी तीन-चार जण बेभान वागत आहेत, शिंदे त्यांना रोखू शकत नाहीत. काही मंत्र्यांचे अन् त्यांच्या पीए, पीएसचे फोन टॅप झाले तर बाराच्या भावात जातील. आता निदान नवीन मंत्री करताना  प्रतिमा हा निकष लावला तर त्यांचीच कटकट कमी होईल. चांगली प्रतिमा असलेल्या मंत्र्यांची शिंदेंना अधिक गरज आहे.  

विस्तार, विधिमंडळ अधिवेशनानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचे वेध लागतील. एप्रिल- मेमध्ये निवडणुकांची धूम असेल. भाजप- शिंदे युतीविरुद्ध ठाकरे-काँग्रेस- राष्ट्रवादी- आंबेडकर अशी युती होईल का? विधान परिषदेच्या पाच जागांबाबत महाविकास आघाडीत ताळमेळ नव्हता. आता पिंपरी- चिंचवड, कसबा पेठबाबतही तेच होताना दिसत आहे. ठाकरे- आंबेडकर एकत्र का आले? ठाकरेंना दलित, मुस्लीम मतांसाठी आंबेडकर हवे आहेत, आंबेडकरांना डावेपणाचा शिक्का पुसून हिंदुत्ववादी मते मिळवायची आहेत. त्यातून दोन नातू एकत्र आले आहेत. व्यावहारिकतेच्या भांड्याला वैचारिकतेचा मुलामा लावला आहे. राजकारणात हे होतच असते. कथलाच्या भांड्याला सोन्याची कल्हई लावता आली पाहिजे.   

भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वत:च पदमुक्त होण्याची इच्छा व्यक्त केल्याने आता ते दहा-बारा दिवसांत जातील. भाजपचा एखादा ज्येष्ठ नेता राज्यपाल म्हणून येईल. कोश्यारी यांनी मविआ सरकारला जास्तीत जास्त अडचणीत आणले होते. नवीन राज्यपालांची भूमिका शिंदे- फडणवीस सरकारची  प्रशंसा करण्याची असेल. २७ फेब्रुवारीला नवीन राज्यपाल विधिमंडळाच्या संयुक्त सभागृहासमोर अभिभाषण देतील. गेल्यावर्षी आपले अभिभाषण पूर्ण न करताच कोश्यारी निघून गेले होते.

फडणवीस आणि अटक
मविआ सरकारच्या काळात आपल्याला अटक करण्याचे टार्गेट तत्कालीन सीपी संजय पांडे यांना तत्कालीन गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी नाही तर ‘वरून’ दिलेले होते, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. वरून म्हणजे कुठून, हे त्यांनी दिल्लीत पत्रकारांशी खासगीत बोलताना सांगितले म्हणतात. नागपूर महापालिका क्रीडा घोटाळ्यात फडणवीसांना अडकवण्याचा प्रयत्न तत्कालीन आघाडी सरकारकडून झाला होता; पण तेव्हाही जमले नव्हते. नागपुरातील एका सीपींनीही तसा डाव टाकून पाहिला होता; पण तो फसला. म्हणजे संजय पांडे हे दुसरे सीपी आहेत. फडणवीसांना अटकाव करू शकले नाहीत ते अटक काय करू शकतील? २०२४ पर्यंत फडणवीस दिल्लीतही जाणार नाहीत.  पांडे सीपी असताना  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबईत आले, तेव्हा पांडेंच्या पाठीवर हात ठेवून मोदी काय म्हणाले याची चर्चा राजकीय व पोलिस वर्तुळात रंगली होती.   

शिंदे गटातील खदखद
शिंदे गटातील जे मंत्री झाले ते शिंदेंसोबतच्या आमदारांना (अपक्षांसह) फारसे विचारत नाहीत. आमदारांना सोबत घेण्यापेक्षा स्वत:ची कामे निपटवण्यावर त्यांचा भर असल्याच्या तक्रारी हे आमदार खासगीत करतात. फक्त मुख्यमंत्री काळजी करतात. काय हवं ते विचारतात अन् देतातही. उद्धव ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळात आम्हाला हाच अनुभव येत होता, आताही काही बदललेले नाही, अशी त्यांची व्यथा आहे. एक आमदार म्हणाले, हे छापा माझ्या नावाने! मग रात्री फोन आला, माझ्या नावाने छापू नका, छापले तर विस्तारात नंबर नाही लागणार. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या दहाही मंत्र्यांकडे एकेका पीए, ओएसडीला फक्त भाजपचे आमदार, खासदार, पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांची कामे करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. शिंदेंकडील आमदार, खासदारांची, कार्यकर्त्यांची काळजी घेणारी स्थायी व्यवस्था अद्याप केलेली नाही.