‘कमाल मोदी’, ‘किमान सरकार’ची गरज

‘मोदी की गॅरंटी’ म्हणून दिलेली आश्वासने पूर्ण कधी होणार? लकाकीवरचे शेवाळ दूर करण्यासाठी मोदींना आपली जादू परत मिळवावी लागेल.

प्रभू चावला
ज्येष्ठ पत्रकार 

जवळपास अर्धा भारत भगवा झाला असताना पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या विश्वासू मंत्री आणि अधिकारी यांना जी आश्वासने प्रत्यक्षात आणायला सांगितली होती त्याचे काय झाले, हे पाहिले पाहिजे. पुढारी मंडळी आश्वासने देत सुटतात आणि त्यांची पूर्तता झाली नाही की त्यांचा आलेख घसरू लागतो. २०१४ पासून २०२४  पर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हाच खेळ खेळत आले. जय-पराजयाचा लंबक निवडणूक निकालात हलता राहतो आणि त्यातून काही इशारे मिळतात, स्मरण दिले जाते. सुधारणा करा. नाहीतर विनाशाकडे जा. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जिंकणारे आणि हरणारे अशा दोघांनीही दिलेली आणि विसरलेली आश्वासने लक्षात आणून दिली जातात.

मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने काही चांगले धक्के दिले. केरळमध्ये खाते उघडले आणि ओडिशात प्रथमच आपले सरकार स्थापन केले. आता त्यांचे पुरस्कर्ते, अनुयायी, मित्र आणि प्रतिस्पर्धी त्यांच्याकडून फार काही नाही तरी ‘मोदी की गॅरंटी’ म्हणून दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होण्याची अपेक्षा करीत आहेत. २०१४ पासून भारताची एक नवी, ‘अर्थ’पूर्ण प्रतिमा तयार झाली. जगातील पाच आघाडीच्या  आणि वेगाने वाढणाऱ्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारत पोहोचला. नवीन गोष्टी आणि तंत्रज्ञान यात देशाने पथदर्शक प्रगती केली. राजनीतीच्या प्रत्येक टेबलावर भारताचे अस्तित्व महत्त्वाचे ठरू लागले. देशाला परदेशातून येणाऱ्या गुंतवणुकीसाठी प्राधान्य मिळू लागले. या लकाकीवरचे  शेवाळ दूर करावयाचे असेल तर मोदी यांना बहुमत आणि आपली जादू परत मिळवावी लागेल.

पहिली गोष्ट, यापुढे पोकळ घोषणा नकोत. बेगडी धर्मनिरपेक्षतेच्या मानसिकतेतून देशाला बाहेर काढणे ही मोदींची मोठी कामगिरी. त्यांनी आता कडव्या हिंदुत्वाचा धोशा कमी करावा, अशी अपेक्षा त्यांचे पाठीराखेच खासगीत करत आहेत. या कडव्या हिंदुत्वामुळे निवडणुकीत भरपूर फायदा झाला आहे. जवळपास अर्धा भारत भगवा झाला. आता मोदी यांनी त्यांचे मंत्री आणि अधिकारी यांना जी कामे करायला सांगितली होती, ती झाली आहेत की नाही, हे पाहायला हवे. ‘स्वच्छ भारत’, तसेच ‘किमान सरकार आणि कमाल कारभार’ असे आश्वासन मोदी यांनी दिले होते. ते राबविले गेले असते तर चित्र खूपच पालटले असते. दोष अर्थातच नोकरशाहीवर जातो. कारण ती बदलाला आणि देशाच्या आशा-आकांक्षांना प्रतिसाद द्यायला तयार नसते.

दुर्दैवाने मोदी यांना या विषयाकडे पुरेसे लक्ष देता आले नाही. ‘वेगवेगळे उद्योग करत बसणे हा सरकारचा उद्योग होऊ शकत नाही असे मला वाटते; किमान सरकारी हस्तक्षेप आणि जास्तीत जास्त काम यावर भर दिला गेला पाहिजे, असे जाहीरपणे म्हणताना मोदी यांनी सांगितले होते की, गेली काही दशके आपण खूपच मोठी सरकारे पाहिली. मात्र, त्यांचा कारभार अत्यंत बापुडवाणा होता. सरकारच्या आकाराकडे लक्ष दिले गेले. मात्र, दर्जाकडे दुर्लक्ष झाले.

१० वर्षांनंतर त्यांच्या स्वतःच्या सरकारचे आकारमान वाढले आहे. एकंदर देशांतर्गत उत्पादनाच्या तुलनेत खर्च वेगाने वाढतो आहे. वर्ष २०२३ मध्ये वेतन आणि भत्त्यांवर २.८० लाख कोटी रुपये खर्च होत; ते पुढच्या वर्षापर्यंत ३.८० लाख कोटींपर्यंत जातील. सरकारी नोकरांची संख्या ३१ लाखांवरून ३५ लाखांपर्यंत जाईल. तंत्रावर जास्तीत जास्त भर देण्याच्या गोष्टी करताना सरकारने आज त्याच कामांसाठी जास्तीत जास्त माणसे घेतली. उदाहरणार्थ प्रत्यक्ष कर खात्यात  ४९ हजार कर्मचाऱ्यांची संख्या दोन वर्षांत ७९ हजारांवर गेली. प्रत्यक्ष कर आकारणी हाताळणाऱ्यांची संख्या ५३  हजारांवरून ९२ हजारांवर गेली. कुटुंबकल्याण मंत्रालयाचे कर्मचारी आठ हजारांनी वाढले. संशोधन-विकास विभागात मात्र ६१ अधिकारीच काम करतात.  सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे १० हजारांपेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत. तर पर्यटन विभागात केवळ  ५८३. 

मोदींची तीनही मंत्रिमंडळे मोठीच राहिली. ३० कॅबिनेट, ५ स्वतंत्र कार्यभार असलेले राज्यमंत्री आणि ४१ राज्यमंत्री सध्या आहेत. अनधिकृत अंदाजानुसार प्रत्येक मंत्री, त्यांचे कर्मचारी, सुविधा यावर १ कोटीचा महिन्याला खर्च होतो. 

मोठा गाजावाजा झालेल्या ‘स्वच्छ भारत’ अभियानातून मोदी यांना फार काही साधता आलेले नाही. ‘स्वच्छ भारत’चे राजदूत म्हणून खेळाडू, सामाजिक कार्यकर्ते, उद्योगपती, माध्यमसम्राट, चित्रपट अभिनेते अशांची निवड मोदी यांनी केली. विविध सरकारी एजन्सींच्या सहकार्याने त्यांनी दुर्लक्षित भागांकडे लक्ष देऊन जागृती करायला हवी होती. मोठ्याप्रमाणावर पैसा मंजूर होता. गलिच्छ देश ही प्रतिमा मोदींना बदलायची होती; परंतु त्यांच्या सहकाऱ्यांनी विश्वासघात केला. स्थानिक स्वराज्य संस्था, तसेच नगरसेवकांना कामाला लावता आले नाही. 

सर्व महापालिकांत भ्रष्टाचाराचा सुळसुळाट आहे. काहींचे अर्थसंकल्प छोट्या राज्यांपेक्षा मोठे आहेत. आरोग्य निरीक्षक, अभियंते, नगरसेवक, आयुक्त यांचे संगनमत असते. त्यांनी शहरांचे वाटोळे केले. देशातल्या नद्या गटारी झाल्या. रस्ते आणि घरे पावसाळ्यात वाहून जातात. विमानतळावरील छपरे कोसळतात. विमानतळ, बस आणि रेल्वेस्थानके पाण्याखाली असतात. स्वच्छ भारत अभियानाला मोदी यांनी नव्याने चालना दिली पाहिजे. मुक्त अर्थव्यवस्थेत  कंपन्यांनी उखळ पांढरे करून घेतले आहे. कचरा संकलन, त्यावर प्रक्रिया, मलनिस्सारण यात चांगला व्यवसाय आणि सामाजिक कामही आहे, हे मोदी यांनी आता त्यांना सांगावे. वर्ष २०२९ मध्ये पुन्हा केंद्रात निवडून यायचे असेल आणि राज्ये राखायची असतील तर भाजपला नव्या मोदींची गरज आहे. सध्याच्या संख्या आणि घोषणा कालबाह्य झाल्या आहेत. शोधांची जागा शोधकांनी घेतली पाहिजे आणि प्रसिद्धीलोलुप स्वयंघोषित मुखंडांच्या वैचारिक सूडबुद्धीची जागा समर्थनाने घ्यावी, तरच मोदी ४.० चे   स्वागत होईल.