कधी होणार ‘आम्ही लाभार्थी’?

लाभाच्या संकल्पना या व्यक्तिगणिक बदलणाऱ्या असतात, त्यामुळे कोण व्यक्ती कशाच्या बाबतीत स्वत:ला लाभार्थी म्हणवून घेते आणि कोण त्यापासून वंचितच राहिल्याचे सांगते, यात मेळ साधणे तसे खूप अवघड आहे. यातही सरकारी योजनांच्या लाभाबाबत चर्चा करायची तर ते अधिकच कसोटीचे ठरावे कारण, साऱ्याच लोकेच्छा या कधीही पूर्ण होणाऱ्या नसतात. सरकारची ‘मी लाभार्थी’ ही प्रचार मोहीम त्यामुळेच टीकेस पात्र ठरली आहे. समाजजीवनातील प्रचलित मानसिकतेच्या अंगानेच यात ‘मी’ आला आहे. सत्तेचा लाभ असा एकेका व्यक्तीत शोधायचा नसतो, तर व्यापक प्रमाणावर त्याचा प्रभाव तपासायचा असतो. त्यादृष्टीने ‘मी’ऐवजी ‘आम्ही’ची जरी शब्दयोजना झाली असती तर एवढ्या टीकेस सामोरे जाण्याची वेळ आली नसती. पण तसे होऊ शकले नाही. कारण, निर्णयकर्त्यांभोवती ‘होयबा’चेच कोंडाळे आहे.

सरकारच्या तीन वर्षांच्या कारकिर्दीचा लेखाजोखा मांडण्यासाठी केल्या गेलेल्या ‘मी लाभार्थी’ या प्रचार मोहिमेने अनुकूल परिणाम साधण्याऐवजी वाद-विवादच अधिक ओढवून घेतले आहेत. बरे, विरोधी आघाडीवरून हे वाद घातले गेले किंवा आक्षेप नोंदविले गेले असे नाही तर सत्तेत सहभागी असणारी शिवसेनाही त्यात मागे राहिलेली नाही. राज्यातील सत्तेचे गेल्या तीन वर्षात खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील हे दोघेचे लाभार्थी राहिल्याची थेट टीका शिवसेना पक्षाचे कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. अर्थात, असे जर असेल व दोघांखेरीज तिसरा लाभार्थी नसेल तर त्यांच्या पक्षाने सत्तेत तरी का टिकून राहावे, असा सनातन प्रश्न उपस्थित होतो; पण त्याच्याही उत्तराची उजळणी येथे करण्याची गरज नसावी इतके ते साधे आणि पुन्हा लाभाशीच संबंधित आहे. जर ते उत्तर लाभाशी संबंधित नसेल, तर पक्ष फुटण्याच्या भीतीशी तरी निगडित असेलच. केवळ गर्जना सुरू आहेत, स्वत:हून सोडवत वा मोडवत नाही, असाच अर्थ त्यातूनच काढता येणारा आहे.

विरोधी पक्षांनी तर यानिमित्ताने विरोधाची चांगलीच संधी घेतल्याचे दिसून आले. विशेषत: ‘काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या योजनांचा भाजपाच लाभार्थी’ अशी प्रतिउत्तर देणारी मोहीम त्यांनी चालवून काँग्रेस काळात घेतलेल्या निर्णयांचा सध्याच्या सरकारने चालवलेला अवलंब लोकांसमोर मांडला. शासनाने विविध योजनांमधील लाभार्थी हेरून त्यांच्या मुलाखती घेऊन त्यांना जनसामान्यांसमोर आणले तर राष्ट्रवादीच्या महिला आघाडीने या लाभार्थींचेही स्टिंग ऑपरेशन करून खळबळ उडवून दिली. इतकेच नव्हे तर भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा व प्रदेश अध्यक्ष रावसाहेब दानवे या पक्षाच्या शीर्षस्थ नेत्यांसह राज्य मंत्रिमंडळातील विविध मंत्र्यांच्या कथित भ्रष्टाचाराची प्रकरणे लोकांसमोर मांडून ‘मीच खरा लाभार्थी’ अशी टीकात्मक मोहीम समाजमाध्यमातून चालविली. महत्त्वाचे म्हणजे, अमित शहा यांच्या कुटुंबीयाचे ५० हजारांचे एका वर्षात ८० कोटी झाल्याचे म्हणजे तब्बल १६ हजार पटीने वाढ झाल्याचा मुद्दाही चर्चेत आणला. त्यामुळे एकूणच ‘मी लाभार्थी’ची मोहीम ही शासनासाठी ‘आ बैल मुझे मार...’ सारखीच ठरून गेल्याचे म्हटले तर वावगे ठरू नये.

या सर्व प्रचार मोहिमेच्या व त्याला विरोधाच्या धबडग्यात वास्तविक लाभाचे मुद्दे खरेच दुर्लक्षित झाले. शाश्वत विकासाची द्वाही देत सत्ता राबवणाऱ्या आणि अधिकाधिक चांगली कामे लोकांच्या पदरात टाकण्याच्या खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या प्रयत्नांना यामुळे ठेच बसल्याचे नाकारता येऊ नये. अर्थात, पक्षाचे म्हणून लाभणारे पाठबळ यात कमी पडले हेच लक्षात येणारे आहे. राज्याच्या पक्षाध्यक्षाने पक्षप्रतिमा उंचावण्याऐवजी अशी काही विधाने करून ठेवली की, तिच्या खुलाशात संबंधिताना गुंतावे लागले. शिवाय प्रचार मोहिमेत व्यक्तिगत लाभार्थी पुढे आणण्याच्या नादात सार्वत्रिक पातळीवर परिणामकारक ठरणाऱ्या अनेक प्रकल्पांची चर्चा केली गेली नाही. लोकांच्या दृष्टीने घरकुल योजनेत मिळणारे घर, हगणदारीमुक्तीसाठी स्वच्छतागृहाला निधी, शेतकऱ्यांसाठी कृषी अवजारांचा पुरवठा, अपंगांसाठी विविध उपकरणे, विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, गर्भवती महिलांना औषधांचा लाभ, अशी कामे सांगितली गेली. याखेरीज सामूहिक पातळीवरती उपयोगी सिद्ध होणारी जलयुक्त शिवाराची कामे, गावोगावची सभामंडपे, बस थांबे, वाडीजोड रस्ते, शेतचाळी, ग्रामपंचायत कार्यालय अशी कामे अपवादानेच दिसून आली.

महागाईत भरडल्या जाणा-या सामान्य माणसाचा कोणता लाभ झाला, गॅस सिलिंडर कमी झाले का, सरकारी दप्तरातील त्याची अडवणूक व दप्तर दिरंगाई कमी झाली का, सररकारी रुग्णालयात जाणाऱ्या रुग्णांना तेथील वैद्यकीय अधिकारी बेपत्ता असल्याचा जो अनुभव येतो तो दूर झाला का, पोस्टाच्या योजनेत सरकारकडेच ठेव ठेवण्यासाठी गेलेला ज्येष्ठ नागरिक खिडकीवर तिष्ठत असताना जेवणातील अळूच्या वड्या किती स्वादिष्ट होत्या याची दूरध्वनीवर चर्चा करणाऱ्या मावशींची सवय बदलली की नाही आणि सर्वात महत्त्वाचे, समाजाचे खºया अर्थाने नेतृत्व करणा-या ज्ञानवंत व प्रज्ञावंत गटात भारतीय राज्य घटनेचा अविभाज्य गाभा असलेली सहिष्णुता खंगायला लागल्याची जी भावना घर करू पाहते आहे तिचे निराकरण कसे करणार? शिवाय टेबलाखालून काही दिल्या घेतल्याशिवाय कामे होतात का, असे अनेक प्रश्न यासंदर्भात सामान्यांना भंडावून सोडणारे आहेत. ‘मी’ नव्हे तर, ‘आम्ही’वर ख-या अर्थाने परिणाम करणारे हे प्रश्न आहेत. त्यामुळे शासनाच्या उर्वरित काळात याकडे लक्ष दिले जाण्याची अपेक्षा अवाजवी ठरू नये.