‘गोड बातमी कधी देणार?’- हा प्रश्न आता पुरे!

अपत्य जन्म आणि लोकसंख्यावाढीमागचे भारतातले सामाजिक वास्तव गुंतागुंतीचे आहे. प्रजननदराच्या चर्चेच्या निमित्ताने त्या गुंत्याची उकल!

- श्रुती तांबे, समाजशास्त्र विभागप्रमुख, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

सध्या भारताची लोकसंख्या २०२३ च्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार १४० कोटी आहे. मुळातच भारताला ‘जगातील सर्वात जास्त प्रमाणात विवाह करणारा देश’ म्हणतात. आपल्या समाजजीवनात सर्व जाती-धर्म-आर्थिक वर्गातील नवविवाहितांकडे आता तुम्हाला मूल व्हायलाच हवे, असा जाहीर लकडा लावण्याचा लाडिक प्रघात आहे आणि दुसरीकडे भारतातील लोकसंख्यावाढ ही मोठी समस्या मानली गेली आहे. पण भारतातली तरुण जोडपी आणि कुटुंबे अपत्य जन्माचे निर्णय नक्की कसे घेतात आणि लोकसंख्यावाढीच्या बागुलबुव्यामागचे सामाजिक वास्तव नक्की कसे ठरते? 

मूल जन्माला घालण्याचा निर्णय जोडपी घेतात, तो भारतात तरी कुटुंबाच्या संमतीने, सासू-सासरे-आई-वडील-नणंद-नातेवाईक यांच्या प्रभावाखाली.  भारतात २०२३ मध्ये दर १,००,००० जन्मांमागे ११६ स्त्रिया  अपत्य जन्माशी संबंधित गुंतागुंतीमुळे मरण पावल्या, असे जागतिक आरोग्य संघटना सांगते. हाच दर विकसित देशात अनुक्रमे इंग्लंडमध्ये १०, अमेरिकेत २१ आणि कॅनडात ११ इतका आहे.
गरोदरपणात, बाळंतपणात स्त्रिया आणि गर्भातील बाळं मरण पावतात, तेव्हा त्या कुटुंबात, नातेवाइकांत, समूहात, वस्तीत आपोआपच अधिक जन्मदर असावा, अशी  भावना पसरत जाते. एखादे मूल दगावले, तर विशेषत: कनिष्ठ आर्थिक वर्गातील, कमी शिकलेल्या स्त्रिया पुन्हा गर्भारपण स्वीकारतात. ‘मुलगाच वंशाचा दिवा’ मानणाऱ्या आपल्या समाजात तब्येतीला धोका असतानाही स्त्रिया ‘केवळ मुलग्या’साठी अधिक बाळंतपणे सहन करतात.

कोणत्याही समाजातील लोकसंख्या ठरते ती त्यावेळचा जन्मदर, मृत्युदर आणि स्थलांतरदरावरून. १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा आपण ३५ कोटींचा देश होतो. प्रचंड गरिबी, सततचे दुष्काळ, भूकबळी, शिक्षणाचे अत्यल्प प्रमाण, अज्ञान, सार्वजनिक आरोग्याच्या सुविधा सर्वांना उपलब्ध नसणे,  बालविवाह आणि अपत्य जन्म, सुरक्षित मातृत्वाच्या मर्यादित सोयी, असे अनेक अडथळे देशासमोर होते. त्यावेळी सरासरी दर १००० पुरुषांमागे २७ जण मृत्युमुखी पडत. आज हे प्रमाण ९ वर आले आहे.
मृत्युदर मोठा होता. त्यातही दलित, आदिवासी स्त्रिया आणि ग्रामीण-शहरी गरिबांमध्ये तो अत्यंत जास्त होता. म्हणजेच जन्मदर जरी जास्त असला, तरी मृत्युदरही जास्त होता. बालमृत्यू, मातामृत्यू, शिवाय प्लेग, काळा ताप, कॉलरा, टायफॉइड, कावीळ अशा साथीच्या रोगांत अक्षरश: लाखो लोक मरत. शिवाय फ्लू, टीबी, धनुर्वात, हृदयविकार या आजारांनी होणारे अपमृत्यू हजारोंनी होते. साहजिकच लोकसंख्या फार मोठ्या प्रमाणात वाढत नव्हती. जन्मदर जास्त होता, त्याचा तोल मृत्युदर जास्त असल्याने राखला जात होता.

१९७० नंतर भारत सरकारने अथक प्रयत्नातून अन्नधान्य उत्पादन वाढवले, सरकारी आरोग्यसुविधा देशभर पसरल्या, मोफत लसीकरणातून बालमृत्यूला चाप बसला, मातामृत्यू हळूहळू कमी झाले.  सुरक्षित पिण्याचे पाणी, सार्वत्रिक स्वच्छतासोयी भारतातील शहरी, निमशहरी भागात दिसू लागल्या.
१९८० नंतर प्रजननावर बंधने घालण्याविषयी नवविवाहितांमध्ये चर्चा सुरू झाली. संतती नियमनाच्या योजना आल्या. स्त्री शिक्षण आणि विवाहाचे वयही वाढले. तरीही, आज अगदी एकविसाव्या शतकातही स्त्रीचा तिच्या शरीरावरचा हक्क आपल्या समाजात सहजपणे मान्य होताना दिसत नाही. १९९० पासून स्त्री चळवळीने ही आग्रहाने मांडलेली भूमिका आज अनेक सुशिक्षित तरुणीही इतरांना पटवू शकत नाहीत.  

गेल्या काही वर्षांत शहरी नोकरदार उच्चशिक्षित जोडप्यांमध्ये ‘डिंक- डबल इनकम नो किड्स’ असा प्रवाह रुजतो आहे. पालकत्वात आर्थिक, भावनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गुंतवणूक करण्याची क्षमता व तयारी नसल्याने  आपल्याला मूल झालेच पाहिजे, असे या जोडप्यांना वाटत नाही.  गरिबीमुळे शासकीय संस्थांमध्ये बालपण व्यतीत करावे लागणाऱ्या मुलांना दत्तक घेणे हा उपाय अनेक जोडप्यांना सुयोग्य वाटतो.
भारतातून जगभर होणारे अतिउच्चशिक्षितांचे आणि अल्पशिक्षितांचे स्थलांतरही प्रचंड वाढले आहे. वाढत्या स्थलांतरामुळे भारताची लोकसंख्या कमी व्हायला, आपल्याकडचा जन्मदर कमी व्हायला अधिक वेग येईलच.

‘मुलगाच हवा, कारण मुलगाच मोक्ष देतो’ या समजुतीमुळे भारतात हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन समाजात मुलींची भ्रूणहत्या मोठ्या प्रमाणात केली गेली. यातून आजही आपल्या समाजात स्त्री-पुरुष प्रमाण व्यस्त आहे, पुरुष जास्त तर स्त्रिया कमी असे. म्हणूनच स्त्रियांचे प्रजननहक्क, त्यांच्या शरीरावर त्यांचा अधिकार या मागण्या समाजाला मान्य व्हायला हव्यात. नवविवाहित जोडप्याला ‘गोड बातमी कधी देणार?’ - या प्रश्नाऐवजी पती-पत्नीला, प्रियक- प्रेयसीला समानतेने वागवतो आहे ना, त्या दोघांचे आरोग्य व्यवस्थित आहे ना, पोषण मिळते आहे ना, असे प्रश्न दोन्हीकडल्या कुटुंबांनी विचारायला हवेत. भारतीय संविधानात ‘भारत सरकार हे विकासासाठीची लोकशाही, परिवर्तनासाठीची लोकशाही अस्तित्वात आणण्यासाठी आहे’, हे अधोरेखित केले आहे. फक्त औद्योगिक विकास किंवा रस्ते बांधणे म्हणजे समाजाचा विकास नव्हे, तर त्या समाजाच्या विकासात स्त्री हा महत्त्वाचा घटक आहे. केवळ स्त्री प्रजनन करते, हा विकासाचा निर्देशक आहे का? राष्ट्रासाठी मुले जन्माला घालणे हेच केवळ स्त्रियांचे काम आहे का? प्रजननदराबद्दल बोलत असतानाच किती स्त्रिया या स्वतःच्या प्रजननहक्कांविषयी, स्त्रीआरोग्याच्या विविध पैलूंविषयी जागरूक आहेत, याबद्दलही बोलले गेले पाहिजे. 

आज सर्व थरातील, सर्व जातीधर्मातील स्त्रियांना स्व-विकासाची ओढ लागली आहे. भारताचा प्रजननदर कमी होण्याचे हेही एक कारण आहे. त्यामुळे स्त्री शिक्षण, सुरक्षित मातृत्वाच्या सोयी आणि घटता प्रजननदर यांचा सकारात्मक सहसंबंध आहे, हे नक्की!
    tambeshsh@gmail.com