पेन्शनवाढीचे घोडे नेमके अडते कोठे आणि कुणामुळे?

ईपीएस १९९५ च्या पेन्शनरांना न्याय्य पेन्शन मिळालीच पाहिजे या उदात्त हेतूने केंद्र सरकारने नेमलेल्या विशेष अभ्यास समितीने, वर्षभर अभ्यास करून केवढा मोठ्ठा शोध लावला आहे, बघितला का? आणि कोणाबद्दल?

- विनायक गोडसे
(अध्यक्ष ईपीएस समन्वय समिती)

ईपीएस १९९५ च्या पेन्शनरांना न्याय्य पेन्शन मिळालीच पाहिजे या उदात्त हेतूने केंद्र सरकारने नेमलेल्या विशेष अभ्यास समितीने, वर्षभर अभ्यास करून केवढा मोठ्ठा शोध लावला आहे, बघितला का? आणि कोणाबद्दल? ईपीएस १९९५ पेन्शनरांच्या विषयात. काय तर म्हणे, सरकार आज ९ हजार कोटी खर्च करतेय, तो १२ हजार कोटी खर्च होईल. म्हणजे ३ हजार कोटींचा बोजा. मग बातमीचा मथळा ‘दुपटीने वाढ?’ असा का? ९ चे दुप्पट १२ होतात का? आणि पैसे कोणाचे हो! आमचेच. सरकार त्याचे व्याज खाते, त्यातला हिस्सा भरतसुद्धा नाही वेळच्या वेळी.
आम्हाला तुटपुंज्या पेन्शनमुळे ‘भीक मागायला’ लावणार. आमच्या पश्चात जो मागे राहिला असेल, त्याला अर्धा ‘तुकडा’ टाकणार. आमचे पैसे गिळंकृत करणार आणि वर म्हणणार, ‘सरकारवर बोजा’ येणार. म्हणजे याचा अर्थ एकच. सरकार कोणतेही असो, या ‘कमिट्या’ सरकारचे गुणगान करणार आणि सामान्यजनांचे हाल करण्याचा आणखी एक मार्ग दाखवणार. २००९ ते २०१३ या चार वर्षांत संसदीय समितीने शिफारस केली ३ हजार रुपये अधिक महागाई भत्ता. ४ वर्षे तो बासनात गुंडाळून ठेवला. नवीन समिती नेमली. म्हणजे संसदीय समितीच्या आयत्या पिठावर ही मंडळी रेघा ओढणार! पण नाही, या विशेष अभ्यास समितीने सिद्ध केले की आम्ही खासदारांपेक्षा चांगले काम करतो. कसे ते पाहा, ही समिती म्हणते, किमान २ हजार रुपये द्यावे. याचा अर्थ काय घ्यायचा? ५ वर्षात महागाई ३३ टक्के कमी झाली. बरं झाली कमी, मग सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहावा, सातवा वेतन आयोग, २ टक्के - ४ टक्के महागाई भत्ता वाढला तो कशासाठी? सरकारी प्रकल्पाच्या किमती वाढल्या कशामुळे?
एका वृत्तपत्राने दिलेल्या एका बातमीत, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत केलेल्या विधानात असे म्हटले आहे की, सरकारकडे असलेल्या पैशांचा खर्च कसा करावा, हे सरकार ठरवेल. न्यायालयाने आपल्या कक्षा सोडून इतरत्र काही बोलू नये. संसदेचा मान राखून मी आठवण करून देऊ इच्छितो की, राजसत्ता, धर्मसत्ता यांनी केलेल्या चुका निदर्शनास आणून त्यांना वठणीवर आणण्यासाठी आपल्या देशाच्याच नव्हे, तर संपूर्ण जगभरातील न्यायालयांनी निर्णय दिले आणि ते सर्वमान्य झाल्याची उदाहरणे आहेत.
सरकारने किती आणि काय घोषणा करायच्या? कोणाला किती द्यायचे ? हवे ते करा! हवे त्यांना द्या. नको त्यांनाही द्या. पण आम्हाला उपाशी ठेवून का देताय? आमचे भांडवल जमा असून का देत नाही पेन्शनवाढ? ईपीएसचे ४८७ रुपये मिळणारा पेन्शनर काय बिल गेट्सचा बिझनेस पार्टनर आहे? ईपीएस पेन्शनर आजारी पडल्यावर त्याला राजेशाही इस्पितळात उपचार द्यावे, असे आम्ही म्हणतच नाही. पण किमान ईएसआयएसच्या तरी इस्पितळातील सेवा आमच्यासाठी सुरू करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे की नाही? कारण आमच्या तारुण्यात ईएसआयएस आमच्या वर्गणीतून वाढली, हे विसरून चालणार नाही. आमच्या पीपीओसोबतच पिवळे रेशनकार्ड द्या. मग ईपीएसवाल्यांनाच नव्हे सर्व भारतीयांना फुकट उपचार द्या.
१९९५ पासून नव्हे, अगदी प्राचीन काळापासून श्रमजीवींवर अन्याय चालू आहे आणि ही कार्यपद्धती ठोकून ठोकून राबविण्याचे काम सरकार वर्षानुवर्षे करीत आहे. म्हणूनच ईपीएफओचे धारिष्ट्य होते. ‘आमच्याकडे रेकॉर्ड नाही. तुमच्या मालकाकडून १६ नोव्हेंबर १९९५ पासूनचे रेकॉर्ड घेऊन या. तुमची कंपनी बंद पडली असेल तर तुम्हाला पेन्शन वाढणारच नाही,’ असे म्हणायचे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अर्थ बदलून, अन्यायकारक परिपत्रके काढायचे. म्हणजे याचा अर्थ असा की, एखाद्या बँकेत तुम्ही २५ वर्षे नियमित पैसे ठेवायचे आणि शेवटी ते म्हणणार, ‘जुन्या पावत्या घेऊन या.’ एक पत्रक काढून संसदेने देशभरात सर्वांना ईपीएस लागू करावी. मग बघा, या शुक्राचार्यांच्या लेखणीतून कसे भरभरून सकारात्मक आदेश निघतील! आमचेच पैसे, त्यातून यांचे पगार, भत्ते, चालणार. तीच माणसे
नवनवीन यमनियम निर्माण करणारी परिपत्रके २००८, २००९, २०१४, २०१७ लादणार. आणि आम्ही कोर्टात गेल्यावर, कोर्टाने हे आदेश चुकीचे ठरवल्यावर, त्या कोर्टात आणि त्या निर्णयाचा विरोध करायला वरच्या कोर्टात आमच्याच पैशावर लढणार! म्हणजे यांना नियुक्त केले कशाला?
जगात असे राष्ट्र कुठे आहे ते तरी दाखवा, की जिथे निवृत्तांना, ज्येष्ठ नागरिकांना इतके हलाखीत दिवस काढावे लागतात. आम्ही कोणत्याही पक्षाला दोष देत नाही. कारण एकाने अन्याय सुरू केला, दुसºयाने री ओढली. पण आमचा प्रश्न एकच आहे ‘लोकसभेचे काम काय? अन्याय होत असेल तर तसाच चालू ठेवायचा की दूर करायचा? कधी दूर करणार आमचे हे उपेक्षितांचे जिणे?’