कुठे हरवले भ्रष्टाचारविरोधी कंठशोष करणारे मुखंड?

ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचा २०१७ चा अहवाल प्रकाशित झाला आहे. आशिया पॅसिफिक देशांमध्ये भारत सर्वाधिक भ्रष्ट देश असल्याचा निष्कर्ष या अहवालात नमूद आहे.

- सुरेश भटेवरा

ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचा २०१७ चा अहवाल प्रकाशित झाला आहे. आशिया पॅसिफिक देशांमध्ये भारत सर्वाधिक भ्रष्ट देश असल्याचा निष्कर्ष या अहवालात नमूद आहे. १६८ देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक ८१ वा आहे. महत्त्वाची बाब अशी की हा अहवाल २०१७ सालचा आहे. २०१८ च्या फेब्रुवारी महिन्यात पंजाब नॅशनल बँकेचा घोटाळा उघडकीला आला. भारताची नाचक्की करीत जगभर सध्या तो गाजतो आहे. २०१७ च्या अहवालात त्याचा संदर्भ यासाठी नाही की, तोपर्यंत हा घोटाळा प्रकाशातच आला नव्हता. ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनलच्या अहवालाला भारतीय प्रसारमाध्यमांनी अजूनही महत्त्व दिलेले नाही. विशेष म्हणजे पाच वर्षांपूर्वी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कंठशोष करणारे तमाम मुखंड आज कुठेतरी हरवले आहेत. वाहिन्यांवर तारस्वरात किंचाळणाºया अँकर्सनीही या विषयावर मौनच पत्करले आहे.
यूपीए सरकार सत्तेवर असताना खºया-खोट्या अनेक घोटाळ्यांचे आरोप सरकारवर झाले. अण्णा हजारेंच्या नेतृत्वाखाली भ्रष्टाचाराच्या विरोधात मोठे आंदोलन उभे राहिले. देशातून रातोरात भ्रष्टाचाराचा समूळ नायनाट करू, असा प्रचंड जोश या आंदोलनात दिसत होता. हजारो लोक दिल्लीच्या रस्त्यांवर उतरले होते. रामलीला मैदानावर लोकपाल कायद्याच्या मंजुरीसाठी अण्णा हजारेंनी प्राणांतिक उपोषणही केले. आंदोलनाला मिळणारा प्रचंड प्रतिसाद पाहून रा.स्व. संघाने गोपनीय पध्दतीने त्याला रसद पुरवली व खतपाणी घातले. आपल्या राजकीय उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी संघपरिवार धूर्तपणे आंदोलनाच्या पडद्यामागे राहिला.
भारतात २०१४ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला या आंदोलनाची पार्श्वभूमी होती. प्रचारसभांमध्ये भ्रष्टाचार व परदेशातल्या काळ्या पैशांबाबत सर्वात मोठा आवाज नरेंद्र मोदींनी लावला. सामान्य जनतेला भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढणारा देशात नवा मसिहा मोदींच्या रूपाने गवसल्यासारखे वाटले. जनतेने एकहाती सत्ता व देशाचे पंतप्रधानपद मोदींच्या हवाली सुपूर्द केले. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचे ते सर्वात मोठे अन् पहिले लाभार्थी बनले. आंदोलनाचे दुसरे लाभार्थी, अरविंद केजरीवाल. प्रचंड व एकतर्फी बहुमत देऊन दिल्लीकरांनी केजरीवालांना सलग दुसºयांदा मुख्यमंत्रिपदाचे उत्तेजनार्थ पारितोषिक दिले. अण्णा हजारेंच्या स्वप्नातला लोकपाल कायदा दरम्यान कुठल्या अडगळीत गेला कोणी विचारलेही नाही. चार वर्षात ना लोकपाल अस्तित्वात आला ना वाढत चाललेल्या भ्रष्टाचाराला पायबंद बसला. देशात बेरोजगारीची समस्या मात्र भयावह स्थितीत पोहोचली.
बोफोर्स घोटाळयाचा आरोप होता फक्त ६७ कोटींचा. काँग्रेसवर आरोपांचा भडिमार करीत भाजपने ३७ वर्षे बोफोर्स मुद्यावर आपले राजकारणाचे दुकान चालवले. केंद्रात विविध पक्षांची सरकारे दरम्यानच्या काळात आली अन् गेली. न्यायालयात अखेरपर्यंत कोणताही आरोप सिध्द झाला नाही. तरीही बोफोर्सचे भूत शिल्लक राहिलेच पाहिजे, असा खटाटोप मोदी सरकारने अजूनही चालू ठेवला आहे. राफेल विमानांच्या खरेदीत २२ हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप तर खुद्द मोदी सरकारवरच केला जातोय. सरकारी बँकांवर राजरोस दरोडे घालणारे गुन्हेगारही मोदी सरकारला ठेंगा दाखवून परदेशात पळून गेले आहेत. पंतप्रधानांच्या स्वप्नांकित मुद्रा बँकेपासून विविध राष्ट्रीकृत बँकांमध्ये आर्थिक घोटाळ्यांच्या बातम्या दररोज कानावर पडत आहेत. पंतप्रधान मोदी तमाम विषयांवर भाषणांचे रतिब घालत असले तरी या घोटाळ्यांबाबत मात्र गप्प आहेत. सहकारी मंत्र्यांच्या तोंडावर खुद्द मोदींनीच चिकटपट्ट्या लावल्या आहेत. भाजपचे बोलघेवडे प्रवक्ते प्रत्येक विषयांवर मतप्रदर्शन करीत असतात. आता मोदी सरकारवरील आरोपांबाबत त्यांच्या श्रीमुखातून एक शब्दही फुटत नाही. नीरव मोदी घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री जेटलींनी पाच दिवसानंतर तोंड उघडले. बँका व नियामकांवर दिखाऊ दुगाण्या झाडल्या अन् कारवाईचा इशारा देऊन मोकळे झाले. ‘बैल गेला अन् झोपा केला’, अशी त्यांची आणि मोदी सरकारची स्थिती आहे.
भ्रष्टाचाराच्या विरोधातले दुसरे क्रुसेडर अरविंद केजरीवाल आहेत. आपल्या वादग्रस्त दिल्ली सरकारला सावरण्यात ते सध्या व्यस्त आहेत. पाच वर्षांपूर्वी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात देशात जणू दुसरे गांधी अवतरले, अशी आवेशात ज्यांची प्रतिमा रंगवली गेली ते अण्णा हजारे नव्या आंदोलनासाठी ‘कुणी व्यासपीठ देता का व्यासपीठ’ अशी याचना करीत दिल्लीत जागा शोधत हिंडत आहेत. अण्णांचे आंदोलन पूर्वीही प्रसिध्दीच्या उद्देशानेच प्रेरित होते व आजही त्यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. त्याबद्दल अधिक न बोललेलेच बरे. त्यांच्या पूर्वीच्या आंदोलनाचा एकही लाभार्थी अथवा चेला सध्या त्यांच्या मदतीसाठी पुढे आलेला दिसत नाही.
जगात आणि भारतात भ्रष्टाचाराची माहिती सहजगत्या उपलब्ध होत नाही. पाच वर्षांपूर्वी भ्रष्टाचाराचे थोडेफार आकडे भारतात पहायला मिळायचे कारण आरटीआय आंदोलनातले प्रामाणिक कार्यकर्ते मेहनत करून ते खणून काढायचे. जागतिक स्तरावर भ्रष्टाचाराची शास्त्रशुध्द आकडेवारी शोधून प्रकाशित करण्यात मात्र आजही ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनलच आघाडीवर आहे. या स्वयंसेवी संस्थेचे यंदा रौप्यमहोत्सवी वर्ष आहे. संस्थेच्या २०१७ च्या अहवालात भ्रष्टाचारमुक्त देशांमध्ये १०० पैकी ९८ गुण मिळवणारा डेन्मार्क आघाडीवर आहे तर पाठोपाठ स्वीडन आणि फिनलँडची नावे आहेत. भारताला या स्पर्धेत १०० पैकी अवघे ३८ गुण मिळाले आहेत. हीच स्थिती २०१४ सालीही होती. फरक इतकाच की त्यावेळी १७४ देशांमधे भारत ३८ गुणांवर होता. आता १६४ देशांच्या यादीतही ३८ गुणच कायम आहेत. भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत एकप्रकारे आणखी काही पायºया आपण खाली उतरलोे आहोत. मोदी सरकारचे हे नशीबच आहे की २०१८ च्या बँक घोटाळ्याचा या अहवालात समावेश नाही, मात्र पुढल्या वर्षीच्या अहवालात तो कसा टाळता येईल?
दिल्लीच्या कॉन्स्टिट्युशन क्लबमधे पाच वर्षांपूर्वी एका राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यातल्या एका सत्रात ‘भ्रष्टाचाराचे अपराध शास्त्र’ या विषयावर चार प्रशिक्षित विशेषज्ञांनी आपले रिसर्च पेपर्स सादर केले. देशाच्या सामाजिक, राजकीय व आर्थिक परिस्थितीत जोपासली जाणारी भ्रष्टाचारी मनोवृत्ती अन् ती रोखण्यासाठी अस्तित्वात असलेले कायदे यांचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण त्यात होते. रिसर्च पेपर्सचा निष्कर्ष होता, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कायदेशीर मार्ग फारसे प्रभावी ठरलेले नाहीत. भ्रष्टाचाराचे खरे मूळ सामाजिक, राजकीय व आर्थिक परिस्थितीत दडलेले आहे. भारतातले राजकीय नेते आळीपाळीने परस्परांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करतात. जनमानसाचा कल पाहून देशातला कॉर्पोरेट वर्ग मग भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनांना सक्रिय सहकार्य अन् मदत करतो. कारण जनतेचा व्यवस्थेवरचा विश्वास कायम राहिला तरच आपली दुकानदारीही शिल्लक राहील याबाबत हा वर्ग जागरूक असतो. आंदोलनांच्या लाटेवर स्वार होऊन जी सरकारे सत्तेवर येतात, त्यांच्याकडे जनता बापडी ‘अच्छे दिन’ येतील या आशेने पाहते. परिस्थिती मात्र बदलत नाही. प्रचलित राजकीय व्यवस्थेत ती बदलण्याची क्षमता कुणाकडेही नाही. हे दुर्दैवच आहे.
(राजकीय संपादक, लोकमत)