कुठे कोटीभर आणि कुठे लोटीभर!

‘कहने को सासन और प्रसासन हमारा है, लेकिन ऐसी निकम्मी सरकार और ऐसा निकम्मा प्रसासन हम ने आज तक नही देखा. इससे तो अखिलेस की सरकार और उसका प्रसासन सौ गुना अच्छा है’, असे उद्गार नाशिकच्या सिंहस्थ पर्वणीसाठी आलेल्या एका महंताने अलीकडेच काढले तेव्हां संत-महंत काहीही बडबडतात म्हणून त्याकडे साऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. पण या महंताचे उद्गार किती यथार्थ होते, याचा संपूर्ण साक्षात्कार यंदाच्या सिंहस्थ पर्वणीतील परवा शनिवारी पार पडलेल्या पहिल्याच शाही स्नानाने नाशिककरांना घडवला. माजी उप मुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी त्याचे वर्णन ‘संचारबंदीतील शाहीस्नान’ असे केले तर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रशासनाच्या अक्षम्य चुका झाल्या, अशी स्पष्ट कबुली माध्यमांसमोर बोलताना दिली.
दर बारा वर्षांनी गोदावरीच्या कुशीतील त्र्यंबकेश्वर आणि नाशिकमध्ये भरणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे वर्णन आजवर सरकारसकट सारेचजण लोकोत्सव असा करीत आले. त्यासाठी केन्द्र, राज्य आणि महापालिका यांच्या खजिन्यातील कोट्यवधींचे द्रव्य सांडविले गेले. परंतु मठ्ठ, असंवेदनशील, अकार्यक्षम आणि पलायनवादी प्रशासनाने या तथाकथित लोकोत्सवापासून लोकानाच कसे दूर ठेवता येईल याचीच तजवीज केली आणि लोकांच्या मनात दहशत उत्पन्न करुन ठेवली.
कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने गोदातिरी डेरेदाखल होणाऱ्या विविध अखाड्यांमधील खालशांशी संबंधित साधू-संत आणि बैराग्यांचे शाही स्नान हा नेहमीच एक आकर्षणाचा भाग राहिला आहे. त्याला जसे धार्मिक महत्व आहे तसेच आजच्या काळात एक माध्यमीय महत्वदेखील आहे. या आधीच्या म्हणजे बारा वर्षांपूर्वीच्या शाही स्नानाच्या दिवशी चाळीस ते पन्नास लाख लोक नाशकात जमा झाले होते. दरम्यानच्या काळात दळणवळणांच्या साधनांमध्ये तसेच प्रसार आणि प्रचाराच्या साधनांमध्येही झालेली क्रांती लक्षात घेता ज्या तिथीला एकाच दिवशी दोन्ही ठिकाणी शाही स्नाने होणार आहेत, त्या दिवशी किमान कोटीभर लोक येतील असा अंदाज होता व तो चुकीचा नव्हता. शनिवारचे पहिले स्नान असेच दोहोकडे सामाईक होते. पण साधूंच्या संख्येसकट त्र्यंबकेश्वरी जेमतेम पंचवीस हजार आणि नाशिकमध्ये कमाल तीन ते चार लाखांच्या वर लोक आले नाहीत वा प्रशासनाने त्यांना येऊच दिले नाही. याच संख्येत पोलीस आणि तथाकथित जीवरक्षक यांचाही समावेश होतो. स्नान करणाऱ्या एका साधूमागे किमान पाच सरकारी आणि सरकारपसंत लोक असे गुणोत्तर होते.
अर्थात शाही स्नानाचा असा खेळखंडोबा होणार हे उघड उघड जाणवत होते. स्थानिक पातळीवरील सरकारी मुलाजीमांना काही निवडक माध्यमांकडून तशी जाणीवही करुन दिली जात होती. पण हडेलहप्पी हा नोकरशाहीला जडलेला असाध्य रोग असल्याने तिने अखेरपर्यंत आपलाच हेका लावून धरला. सिंहस्थ सोहळ्याचा औपचारिक प्रारंभ म्हणून अखाड्यांच्या जे ध्वजारोहण झाले, त्यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी लोकाना उद्देशून असे उद्गार काढले होते की, पर्वकाळात नाशिककरांना थोडा त्रास, थोडी गैरसोय होऊ शकते, पण ती त्यांनी सहन करावी. मुख्यमंत्र्यांचा हा इशारा पाझरत पाझरत सरकारी यंत्रणेच्या आणि विशेषत्वाने पोलीस दलाच्या कनिष्ठ स्तरापर्यंत जाऊन पोहोचला तेव्हां या थोड्या त्रासाने आणि थोड्या गैरसोयीने विराट रुप धारण केले.
वास्तविक पाहता, कुंभमेळ्यासारख्या घटनांचे सुविहित आयोजन करणे हे एक मोठे आव्हान असते आणि जे अधिकारी ते यशस्वीपणे पेलून दाखवितात त्यांच्या कारकिर्दीचा आलेखही मग त्यातून आपोआपच उंचावला जातो. याबाबतीत नाशिकचे जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, महापालिका आयुक्त आणि विभागीय आयुक्त असे सारेच नापासाच्या श्रेणीत जाऊन पडले आहेत.
केवळ नाशिकचा विचार करायचा तर साधूंची स्नाने जिथे होतात त्या रामकुंडास मध्यबिंदू कल्पून कमाल पाच ते सात किलोमीटर्सच्या परिघात आणि तेदेखील जास्तीत जास्त अठरा तास वाहनबंदी लोकदेखील समजून घेतात आणि मान्य करतात. आजवर तसेच होत आले आहे. परंतु यंदा पोलीस आणि प्रशासनाने या १८ तासांचे थेट ७२ तास केले! नाशकात प्रवेशिणाऱ्या प्रत्येक रस्त्यावर नाशिकच्या हद्दीपासून कमाल २० ते २५ किलोमीटर्सवर वाहनतळ उभे करुन बाहेरगावहून येणारी वाहने तिथेच अडवून ठेवण्याचे नियोजन केले. तिथून लोकानी पायी नाशकात प्रवेश करावा, अशी अपेक्षा ठेवली. खुद्द नाशिक शहरात ज्या परिसराचा दूरान्वयानेही रामकुंडाशी संबंध येत नाही, तिथलेही सारे रस्ते बंद करुन ठेवले. पुन्हा लोकानी दूध, भाजीपाला यासारख्या जीवनावश्यक वस्तुंचा तीन दिवसांचा साठा करुन ठेवावा असे शहाजोग आवाहनही केले. म्हणजे केन्द्र वा राज्य सरकार भलेही मोठमोठ्या जाहिराती करुन लोकाना या सोहळ्याचे निमंत्रण देत होते, पण प्रशासन मात्र कोणत्याही परिस्थितीत लोकानी येऊच नये, अशा चोख बंदोबस्ताच्या मागे होते. यात अकारण आणि सर्वाधिक नुकसान झाले ते मार्ग परिवहन मंडळाचे. त्यांनी केलेल्या नियोजनाचा लाभ घेऊ शकणाऱ्यांना स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी येऊच दिले नाही.
आव्हानाचा सामना करण्याऐवजी त्यापासून दूर पळणाऱ्या सरकारी नोकरांच्या पलायनवादी वृत्तीपायीच जिथे कोटीभर लोकांची अपेक्षा तिथे लोटीभर लोकदेखील येऊ शकले नाहीत.
- हेमंत कुलकर्णी
(संपादक, लोकमत, नाशिक)