कामे न करताच निधी गेला कुठे?

गेल्या पाच वर्षांत अंबरनाथ पालिकेची आर्थिक स्थिती पूर्णपणे बिघडलेली आहे.

पंकज पाटील
गेल्या पाच वर्षांत अंबरनाथ पालिकेची आर्थिक स्थिती पूर्णपणे बिघडलेली आहे. आर्थिक क्षमतेपेक्षा अधिक कामे करून घेतल्याने आज पालिकेकडे विकासकामांसाठी निधीच शिल्लक राहिलेला नाही. जी कामे सरकारी अनुदान आणि विकासनिधीतून करणे गरजेचे होते, ती कामे पालिकेने नगरपालिकेच्या फंडातून केल्याने त्याचा थेट भार हा प्रभागातील विकासकामांवर झाला आहे. दोन वर्षांपासून पालिकेची बिघडलेली आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र, सत्ताधारी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या हट्टामुळे नको ती कामे पुन्हा करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळेच चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यावर त्या निधीतून काम न करताच तो निधी संपला, अशी ओरड अधिकाºयांनी सुरू केली आहे.
अंबरनाथ पालिकेचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारीमध्ये मंजूर झाला. हा मंजूर अर्थसंकल्प जिल्हाधिकाºयांकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवला. तो मे महिन्यात मंजूरही झाला. २९ एप्रिलला अंबरनाथ पालिकेची सर्वसाधारण सभा झाली. यात प्रभागातील विकासकामांचा समावेश करण्याची मागणी सर्व नगरसेवकांनी केली होती. मात्र, अर्थसंकल्प जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मंजूर झालेला नाही, असे कारण पुढे करत तत्कालीन मुख्याधिकारी गणेश देशमुख यांनी विकासकामे पुढील सर्वसाधारण सभेत घेतली जातील, असे आश्वासन दिले. मात्र, आश्वासनांची पूर्तता करण्याची वेळ आली, त्याच वेळी देशमुख यांची बदली झाली. त्यानंतर, दोन महिने पूर्णवेळ मुख्याधिकारी नसल्याने गोंधळी कारभार पालिकेत सुरू होता. त्यातच, सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी कुणीच पुढाकार घेत नव्हते. अशा कठीण परिस्थितीत मुख्याधिकारी म्हणून देविदास पवार यांची वर्णी लागली. पवार यांनी पदभार स्वीकारल्यावर पालिकेची आर्थिक कोंडी सुटेल, अशी आशा होती. त्यानुसार, नगराध्यक्षा प्रज्ञा बनसोडे यांनी सर्व नगरसेवकांच्या प्रभागातील विकासकामांना प्राधान्य देत आर्थिक विषय सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवले. प्रत्येक नगरसेवकाच्या प्रभागात ३० लाखांचे विषय आल्याने प्रशासनाने आता हात वर करण्यास सुरुवात केली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात कामे मंजूर करण्यासाठी तरतूद नाही, असे कारण पुढे करण्यात आले. मात्र, प्रशासनाच्या या उत्तरामुळे नगरसेवक आणि प्रशासन यांच्यात संघर्ष सुरू झाला आहे. पालिकेचा या वर्षीचा अर्थसंकल्प मे महिन्यात मंजूर झाला. त्यानंतर, कोणतीच सभा झाली नाही. कोणतेच विषय मंजूर झाले नाहीत. जर विषय मंजूर झालेच नाही, तर मग तरतूद संपली कशी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नगरसेवकांच्या प्रभागात विषय मंजूर करताना प्रशासनाला तूट दिसते. मात्र, त्याच वेळी सत्ताधारी शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या हट्टासाठी कोट्यवधींचा विषय मंजूर केला जातो. त्या वेळेस तरतूद कुठून होते, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
दोन वर्षांपासून आर्थिक घडी बसवण्याचा प्रयत्न पालिका करत आहे. मात्र, आधी केलेल्या कामांचीच बिले जास्त येत असल्याने चालू आर्थिक वर्षात नगरसेवकांसाठी निधीच शिल्लक ठेवला जात नाही. त्यातच स्वच्छतागृहांच्या दुरुस्तीचा खर्च, महत्त्वाच्या रस्त्यांचे कारण पुढे करत काँक्रिटीकरणाच्या नवीन प्रस्तावांवरच कोट्यवधींचा खर्च वाया जात आहे. खर्चाचा हा बेहिशेबी तक्ता येथे संपलेला नाही. आर्थिक मंजुरी न घेताच जुन्या विषयांचा आधार घेत काँक्रिटीकरणाची कामे प्रशासन करत आहे. या सर्व गोंधळामुळे प्रभागातील विकासकामांवर परिणाम होत आहे.
पालिकेत जमा होणारा पैसा करदात्यांचा असतो. त्याचा विनियोग विकासकामांसाठी व्हावा, अशी माफक अपेक्षा असते. मात्र, अंबरनाथ पालिकेतील सत्ताधारी करातून मिळणारा पैसा जणू आपलाच आहे, असे समजून उधळपट्टी करत आहेत.
>नगरसेवकांची मदार आता पवारांवर
दोन वर्षांत विषय समितीच्या अंतर्गत एक लाखापेक्षा कमी तरतूद असलेली शेकडो कामे मंजूर झाली. मात्र, त्यातील मोजकी कामे सोडली, तर सर्व कामे अद्याप प्रलंबित आहेत. लाख रुपयांच्या विषयांसाठी आर्थिक तरतूद नाही, असे कारण पुढे करत ही कामे टाळण्यात येत आहेत. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे विषय समिती आणि सभापतींची कोंडी करण्याचे काम केले जात आहे.मुख्याधिकारी देविदास पवार यांनी पदभार स्वीकारून महिनादेखील झालेला नाही. त्यामुळे त्यांनी या प्रकरणात सकारात्मक पवित्रा घ्यावा, अशी अपेक्षा नगरसेवकांची आहे. आर्थिक स्थिती कमकुवत असली, तरी ती स्थिती सुधारण्यासोबत प्रभागातील विकासकामांना प्राधान्य देण्यावर भर देण्याची गरज व्यक्त होत आहे. पवारांच्या भूमिकेवरच नगरसेवकांच्या प्रभागातील कामे अवलंबून आहेत. स्थायी समितीच्या बैठकांमध्ये नगरसेवकांची एखाददुसरी कामे मंजुरीसाठी घेतली जातात. मात्र, या विषयांच्या मंजुरीच्या आड शहराची महत्त्वाची कामे म्हणून अनेक विषय परस्पर मंजूर करून घेतले जातात. त्यामुळे नगरसेवकांच्या वाट्याला तिथेही निधी कमीच येतो. त्यामुळे प्रशासन नगरसेवकांची कोंडी करत आहे.