शिंदे आणि फडणवीसांचे नेमके अडलेय कुठे? दिल्लीतील 'महाशक्ती' निवडणार मंत्री?

फडणवीसांचे श्रेष्ठी दिल्लीत बसलेले ! शिंदे स्वत:च स्वत:चे श्रेष्ठी असतील वाटले होते पण त्यांचाही रिमोट कंट्रोल दिल्लीत असावा! - हे कधी संपणार?

यदु जोशी

सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाची टांगती तलवार, मुख्यमंत्रीएकनाथ शिंदे गटाचे भवितव्य, अति लांबलेला मंत्रिमंडळ विस्तार यामुळे राज्यातील राजकीय अस्थिरता कायम आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारामुळे त्यावर पडदा पडेल. तो लवकर  व्हावा म्हणून शिंदे-फडणवीस प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहेत; सगळ्या गोष्टी केवळ या दोघांच्याच हाती असत्या तर ते लवकर झाले असते, पण दिल्लीत बसलेली महाशक्ती एकेका नावावर खल करते आहे म्हणतात. फडणवीस यांचे पक्षश्रेष्ठी नरेंद्र मोदी-अमित शाह आहेत. शिंदे स्वत:च स्वत:चे श्रेष्ठी असतील असे वाटत होते, पण त्यांचाही रिमोट कंट्रोल दिल्लीत असावा, असे दिसते. पूर्वी शिवसेना भाजपच्या साथीने सरकारमध्ये होती. आताची शिवसेना ही भाजपच्या कलाने जात असल्याचे दिसत आहे. पूर्वी दिल्ली मातोश्रीवर यायची, उद्धव ठाकरे यांनी मातोश्रीचे महत्त्व घालवले.  शिंंदेंनी त्यांच्या एक पाऊल पुढे न जाता अस्मिता जपली पाहिजे. राजकारण कसे विचित्र आहे बघा! १७० आमदारांचे अतिभक्कम पाठबळ असूनही ठाकरे सरकार कधीही स्थिर वाटले नाही. अखेर ते कोसळलेच.  जे पर्यायी सरकार आले त्यांना १६६ आमदारांचे जबरदस्त पाठबळ असूनही राज्यातील अस्थिरता कायम आहे.

मंत्रिमंडळात कोण असावे आणि कोण नसावे हे भाजपच्या बाजूने एकटे फडणवीस ठरवू शकत नाहीत. त्यांच्या पक्षात एक उतरंड आहे. मोदी-अमित शाह-जे. पी. नड्डा हे तर आहेतच. शिवाय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा कुठेतरी अंकुश असतोच. केंद्रातील अन्य काही नेत्यांना हाताशी धरून काही ज्येष्ठ आमदार मंत्रिपद मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. असे लॉबिंग भाजपमध्ये फारसे चालत नसते हा अनुभव आहे. विस्तारात सर्वात जास्त शब्द चालेल तो फडणवीस यांचाच. फार तर दोन-तीन मंत्री असे असतील की जे एकदम ब्रँडेड फडणवीसनिष्ठ नाहीत. बाकी वरचष्मा त्यांचाच असेल. 
भाजपची मंत्र्यांची यादी बनविण्यात फडणवीस यांचा स्वभावही आडवा येत असावा. नितीन गडकरी कसे आहेत, ‘‘टेक तं टेक, नाही तर रामटेक’’- म्हणजे त्यांचे एक घाव दोन तुकडे! राजकारणात नाहीदेखील म्हणता आले पाहिजे असा गडकरींचा आग्रह असतो. त्यातून अनेकदा ते रागही ओढवून घेतात. गडकरी-फडणवीस हे एकाच शहरातले, पण गडकरी पुलिया के इस पार वाले, फडणवीस पुलिया के उस पार वाले. फडणवीस एकदम कोणाला कधीही नाही म्हणत नाहीत. राजकारणाच्या दलदलीतही फडणवीस स्वत:ची प्रतिमा टिकवत पुढे जातात; गडकरी मात्र उद्वेगाने ‘राजकारण सोडून जावेसे वाटते’ असे म्हणतात हाही फरक आहेच. आता भाजपच्या आमदारांमध्ये जवळपास सगळेच फडणवीसांचे समर्थक! त्यामुळे आपल्यातल्याच काहींना निवडताना त्यांची कमालीची कसरत होत असणार. नाही कोणाला म्हणायचे आणि कसे म्हणायचे या विचाराने ते कानकोंडे झाले असावेत. शत्रूंची निवड करणे सोपे असते; मित्रांमधून मित्रांची निवड करणे अतिकठीण.
 

मंत्रिपद मिळाले नाही म्हणून कोणी दुखावू नये यासाठीच फडणवीस त्यागाची तयारी ठेवायला सांगत आहेत. फडणवीसांनी यादी अंतिम केली तरी वरून त्यापैकी काही नावांवर फुली लागू शकते. दुसरीकडे चित्र असे आहे की, त्यांना सर्वाधिकार आहेत. त्यामुळे उद्या एखाद्याचे नाव कापले गेले तर त्याचा रोष फडणवीसांवर असेल, पण वास्तव तसे नसेल. पंकजा मुंडे यांच्याबाबत तेच घडले. कोअर कमिटीच्या बैठकीत सगळ्यांसमोर दिल्लीला फोन लावून त्यांनी पंकजा यांना आमदार करण्याची गळ घातली. पंकजा यांनी परिषदेवर जाणे हे फडणवीस यांच्या राजकीय सोईचे होते. आव्हानाचा एक आवाज कमी झाला असता. जातीय समीकरणही त्यात होते. मात्र, वरच्यांनी फुली मारली आणि बिल फडणवीसांच्या नावावर फाटले होते. मंत्रिमंडळात सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रशेखर बावनकुळे, संभाजी पाटील निलंगेकर, जयकुमार रावल आदी सीनिअर असतील की नाही याविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. भाजपमध्ये कधीही काहीही होऊ शकते या भीतीने सगळेच साशंक आहेत. बावनकुळे यांचे विधानसभेचे तिकीट कापले जाईल याचा विचार कोणी स्वप्नातही केलेला नव्हता. त्यावेळी त्यांना नाकारताना वरच्यांच्या मनात असलेला राग गेला असेल तर बावनकुळे पुन्हा मंत्री होतील. गुजरात पॅटर्न (सर्वच नवे चेहरे देणे) ७० टक्के लागू केला तर काही दिग्गजांना आराम करावा लागू शकतो. भाजपमध्ये मंत्रिपदाची शंभर टक्के खात्री आज कोणालाही देता येत नाही.

एकनाथ शिंदेंना त्यांच्या गटाचे मंत्री स्वत: एकट्यालाच ठरवायचे आहेत असे वरवर नक्कीच दिसते, पण ते पूर्णसत्य नाही. मंत्रिमंडळातील विभागीय समतोल, जिल्ह्याजिल्ह्यांचे प्रतिनिधित्व, जातीय समीकरणे यांचा विचार करून मंत्रिपदे देताना त्यांना भाजपशी समन्वय राखूनच नावे निश्चित करावी लागत आहेत. एखाद्या जिल्ह्यात केवळ शिंदे गटाचेच वर्चस्व राहील अशा पद्धतीने मंत्रिमंडळ रचना होऊ नये हा भाजपचा प्रयत्न असेलच. त्याच वेळी भाजपचा एकछत्री अंमल राहू नये याची काळजी शिंदेंना घ्यावी लागेल. मंत्र्यांची निवड ही शिंदेंसाठी मोठी डोकेदुखी आहे. ते सोडून आधीच्या सरकारमधील आठ मंत्री त्यांच्यासोबत आहेत. त्यापैकी सगळ्यांनाच मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता नाही. मंत्र्यांसह काही आमदारांचे वेगळ्या पद्धतीने समाधान करण्याची गतिमान प्रक्रिया त्यांनी आधीच सुरू केलेली आहे. प्रतिमा हा शिंदे गटासाठीचा निकष नक्कीच नसेल. कारण ते त्यांच्यासाठी अडचणीचे आहे. भाजपवाले तीच फूटपट्टी लावायला गेले तर ज्यांच्याबाबत ती फूटपट्टी लावली ते शिंदे गटातील ‘असे लोक चालतात का तुम्हाला?’ असा रोष व्यक्त करतीलच.

(लेखक लोकमत मुंबई आवृत्तीमध्ये वरिष्ठ सहायक संपादक आहेत)