नेमकं पाणी मुरतंय तरी कुठे?

केडीएमसीत २७ गावे पुन्हा १ जून २०१५ ला समाविष्ट झाली. या गावांना आजही एमआयडीसीकडून दररोज ३० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा होत आहे.

अनिकेत घमंडी
केडीएमसीत २७ गावे पुन्हा १ जून २०१५ ला समाविष्ट झाली. या गावांना आजही एमआयडीसीकडून दररोज ३० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा होत आहे. पाण्याचे असमान वितरण, गळती, पाणीचोरी, बेकायदा नळजोडण्या, यामुळे या भागांत पाण्याचा ठणठणाट आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मागील वचननाम्यात जाहीर केलेली २४ बाय ७ पाण्याची सुविधा आाणखी काही वर्षे तरी प्रत्यक्षात उतरणे कठीण आहे.
२७ गावांना एमआयडीसीचे पाणी पुरत होते. मात्र, गावे पालिकेत येण्यापूर्वी तेथे मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे उभी राहिली. विकासकांनी मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा नळजोडण्या घेतल्यानेच पाणीसमस्या तीव्र झाल्याचा रहिवाशांचा आरोप आहे. गावे महापालिकेत आल्यानंतरही पाण्याची वानवा आहे. पाण्याचे असमान वितरण, गळती, चोरी यामुळे एमआयडीसीने टाकलेल्या जलवाहिन्यांमधून पाणीच मिळत नाही. परिणामी, पी अ‍ॅण्ड टी कॉलनी, भोपर, देसलेपाडा, नांदिवली टेकडी, पिसवली, गोळवली आदी गावांमधील रहिवासी त्रस्त आहेत.
पाणीटंचाई एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पूर्वी भेडसावत नव्हती. निदान पाणी येत तरी होते. मात्र, दीड वर्षापासून नळाला पाणीच येत नाही, असे सांगत नांदिवली टेकडीवरील संतप्त महिला हंडाकळशी घेऊन रस्त्यावर उतरल्या. पाणीप्रश्न सुटत नसल्याने त्यांनी पावसाचे पाणी जमा करून महापालिका अधिकाºयांना देण्याचा चंगच बांधला. तर, पिसवलीतील रहिवासी थेट केडीएमसीच्या कल्याण येथील मुख्यालयात पोहोचले. नागरिकांचा संताप झाला की, तेवढ्यापुरते महापालिकेचे अधिकारी येतात, कागदोपत्री पाहणी करतात आणि निघून जातात. त्यामुळे समस्या पुन्हा जैसे थे राहते.
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाºयांना वास्तवाचे भानच राहिलेले नाही. जेथे पाणीटंचाई आहे, तेथे टँकरद्वारे पाण्याचा पुरवठा करणे आवश्यक आहे. पण, त्यावरही निर्बंध येत आहेत. ती कोण आणि का आणत आहे, असा सवाल अनुत्तरीत आहे. त्यामुळे रोजच्या वापरासाठीचे पाणी आणायचे तरी कुठून, असा यक्षप्रश्न येथील रहिवाशांना पडला आहे. एककडे पाणी येत नसताना महापालिका मात्र भरमसाट बिले पाठवते. बिल भरल्यावर तरी पाणी मिळेल, या भाबड्या आशेवर येथील रहिवासी पैसे भरतात. पण, प्रत्यक्षात मात्र पाणीच येत नाही. त्यामुळे तेलही गेले अन् तूपही गेले, अशी विचित्र कोंडी रहिवाशांची झाली आहे. टँकरसाठी महिन्याला हजारो रुपये खर्च करावे लागत असल्याने पाणीपट्टी का भरायची? महापालिका अधिकाºयांना त्याचा जाब विचारला की, ते टँकर बंद करायचे, हे कुठले धोरण, असा सवाल नागरिक करतात. जोपर्यंत नळाला पाणी येत नाही, तोपर्यंत महापालिकेनेच मुबलक प्रमाणात टँकर द्यायला हवेत. महापालिकेला ही जबाबदारी झटकून चालणार नाही. अमृत योजनेतून पाणीपुरवठा होत नाही, तोपर्यंत टँकरसाठी पैसे घेऊ नयेत. ते जर घ्यायचे असतील, तर पाणीबिले पाठवू नयेत. निदान, त्यातून तरी नागरिकांना दिलासा द्यावा. तसे झाल्यास महापालिकेबाबत त्यांचा विश्वास वाढेल.
पिसवली-गोळवलीतील रहिवासी महिनाभरापासून पाण्याविना आहेत. पाण्यासाठी कल्याण-शीळ महामार्ग ओलांडून त्यांना ओळखीपाळखीच्यांकडून पाणी आणावे लागत आहे. यात एखाद्याचा अपघात झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची, असा सवाल उपमहापौर मोरेश्वर भोईर यांनी महापालिका अधिकाºयांना केला. पाणीप्रश्न सोडवण्याबाबत प्रशासनातील अधिकाºयांमध्येच इच्छाशक्तीचा अभाव आहे, असा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळेच अनेकदा नागरिकांची समस्याच ऐकून घेतली जात नाही.
विविध करांच्या माध्यमातून २७ गावांनी १०० कोटींहून जास्त रक्कम महापालिकेकडे भरली आहे. असे असूनही येथील नगरसेवकांच्या पाण्यासंदर्भातील फाइल दाबून ठेवल्या जात आहेत. निधीचा अभाव असल्याचे कारण सांगत त्याकडे कानाडोळा केला जात आहे. पण, मग महापालिकेकडे जमा झालेला कोट्यवधींचा निधी गेला कुठे? त्या तुलनेत सुविधा का मिळत नाहीत, असा सवाल सत्ताधारी नगरसेवकांनी केला होता. फाइल दाबण्यावरूनच सत्ताधाºयांनी ई-प्रभाग क्षेत्र कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारात ठिय्या आंदोलन केले होते. पाणी नाही, हे वास्तव सहा महिन्यांपासून प्रशासनाला माहिती असूनही त्याकडे कानाडोळा केला जात आहे. त्यामागील कारण, राजकारण, तथ्य किती, याची उत्तरे नागरिकांना मिळायला हवीत.
पाणीप्रश्न सुटत नसल्याने नगरसेवकांचीही प्रचंड कोंडी झाली आहे. नागरिकांना उत्तरे तरी काय द्यायची, किती वेळा मनधरणी करायची, असा पेच त्यांच्यासमोर आहे. बेकायदा नळजोडण्यांविरोधात कठोर आणि कायमस्वरूपी कारवाई व्हायला हवी. त्याशिवाय, अशा वृत्तींना आळा बसणार नाही. पाणीपुरवठा समान होतो का, व्हॉल्व्ह पूर्ण उघडले जातात का, याची काळजी पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचाºयांनी घ्यायला हवी. पाणीसमस्या सुटत नाही, तोपर्यंत नागरिकांच्या संपर्कात राहणे आवश्यक आहे. आपला हेकेखोर पवित्रा सोडून नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक आहे.
डोंबिवली ग्रामीण भागातून शिवसेनेचे नेते प्रकाश म्हात्रे, पिसवलीतून उपमहापौर भाजपाचे नगरसेवक मोरेश्वर भोईर तसेच प्रभाग २१ मधील नगरसेविका सुनीता खंडागळे, तेथील प्रभाग समिती सभापती सोनी अहिरे आदी सदस्यांनी महापालिकेत पाण्यासाठी आवाज उठवला आहे. त्याची दखल घेत महापालिका प्रशासन आणि पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार सुभाष भोईर, महापौर राजेंद्र देवळेकर, स्थायीचे सभापती रमेश म्हात्रे, सभागृह नेते राजेश मोरे आदींनी राज्य सरकारकडे ही समस्या मांडली. त्यामुळेच अमृत योजना मंजूर झाली आहे. त्यामुळेच १८० कोटींच्या खर्चाला मंजुरी मिळाली आहे. या योजनेतून २२३ किलोमीटर लांब जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे. या गावांचा परिसर ४० चौरस किलोमीटर आहे. त्यामुळे तेथे पाणीपुरवठा करण्यासाठी २८ जलकुंभ, १२ पंप, दोन संपगृहे आणि २२३ किमीची जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील शहरी भागांतील पाण्याची समस्या तीनचार वर्षांपासून मार्गी लागत असतानाच त्यात २७ गावांची भर पडली. या गावांमध्ये भीषण पाणीटंचाई भेडसावत आहे. ऐन पावसाळ्यातही नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. केंद्र-राज्य सरकारने या गावांमध्ये पाणीपुरवठा करण्यासाठी १८० कोटी रुपयांची योजना मंजूर केली आहे. मात्र, हा निधी मिळून प्रत्यक्ष योजना पूर्ण होण्यासाठी आणखी किती प्रतीक्षा करावी लागेल, हे आताच सांगता येणे अवघड आहे.
२७ गावे महापालिकेत घेण्यापूर्वीच या सर्व समस्यांचा आढावा घ्यायला हवा होता. तो घेतला असेल, असे जरी कागदोपत्री दाखवले जात असले तरी संभाव्य समस्यांना कसे सामोरे जाता येईल, याचा कृती आराखडा दिसत नाही.
ही गावे पुन्हा महापालिकेत सामावून घेण्यासाठी ज्या लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेतला होता, त्या सगळ्यांनी आता ग्रामस्थांच्या समस्या सोडवण्यासाठी कंबर कसावी, त्यासाठीही पुढे यावे, अशीही नागरिकांची अपेक्षा आहे.
केवळ दोन एमएलडी पाणी कागदावर वाढवून काहीही होणार नाही. ते वाढीव पाणी तरी कुठे मुरते, याचा लेखाजोखा तपासणे गरजेचे आहे. वाढीव पाणीही नागरिकांपर्यंत पोहोचत नसल्यानेच ठिकठिकाणी नागरिक रस्त्यावर उतरत आहेत.