अग्रलेख - आमचा वाटा कुठं हाय हो?

हा गुंतागुंतीचा मामला आहे आणि त्यात अर्थकारणासोबत राजकारणही आहे.

देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या निधनानंतर तब्बल साठ वर्षांनी संसदेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेवेळी त्यांचे योगदान, भूमिका वगैरेंवरून रणकंदन माजले असताना बाहेर जंतरमंतरवर बुधवारी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या तसेच उपमुख्यमंत्री, सगळे मंत्री, शंभरावर आमदार धरणे देत होते. गुरुवारी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वात केरळ सरकारने जंतरमंतर व्यापले. तमिळनाडू, पंजाब, दिल्ली राज्य सरकारांचा केरळच्या आंदोलनाला पाठिंबा होता. गेल्या आठवड्यात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कोलकात्यात धरणे दिले. वित्त आयोगाच्या निधीवाटपात अन्याय हा या राज्यांच्या तक्रारीतील प्रमुख मुद्दा आहे. त्याशिवाय पुराचा फटका बसलेले तमिळनाडू व हिमाचल प्रदेश, दुष्काळात होरपळणारे कर्नाटक, रोजगार हमी योजनेच्या मजुरीचे हजारो कोटी अडकलेले पश्चिम बंगाल यांच्या वेगळ्या तक्रारी आहेतच. या सगळ्याचा अर्थसंकल्पाशी, निधीवाटपाशी थेट संबंध असताना त्यावर संसदेत फारशी चर्चा मात्र झाली नाही. तेव्हा, उद्योग व व्यवसायांच्या दृष्टीने प्रगत, अधिक कर संकलन करणाऱ्या श्रीमंत राज्यांची सरकारेच आंदोलनात का उतरली आहेत आणि या वादाचे परिणाम काय होणार आहेत, यावर चिंतनाची गरज आहे. हा गुंतागुंतीचा मामला आहे आणि त्यात अर्थकारणासोबत राजकारणही आहे.

राज्यांनी जमा केलेला पैसा केंद्र सरकारने विविध योजनांसाठी मनमानीपणे वापरायचा, त्या माध्यमातून राजकीय प्रचार करायचा, लाभार्थ्यांच्या मतदारसंघाची बांधणी करायची आणि विराेधकांची सत्ता असलेल्या प्रगत राज्यांना आर्थिक कोंडीत पकडायचे, असा हा प्रकार आहे. ‘वन नेशन, वन टॅक्स’ची घाेषणा देत लागू झालेल्या गुडस् ॲन्ड सर्व्हिस टॅक्स म्हणजे जीएसटीनंतर केंद्रीय करसंकलनाचा सगळा पैसा केंद्राकडे जमा होतो आणि वित्त आयोग नंतर एकेका राज्याला त्याचा परतावा देतो. हा परतावा पुरेसा नाही. जी राज्ये अधिक महसूल जमा करतात त्यांना नगण्य निधी मिळताे तर अत्यल्प करभरणा करणाऱ्या राज्यांना मात्र प्रचंड प्रमाणात निधी दिला जातो, असा आक्षेप आहे. उदा. एक रुपया करभरणा केला तर महाराष्ट्राला केवळ ८ पैसे, कर्नाटकला १५, गुजरातला २८, तमिळनाडूला २९ पैसे परतावा मिळतो. याउलट एक रुपया कर जमा केला तर उत्तर प्रदेशला २ रुपये ७३ पैसे व बिहारला तब्बल ७ रुपये ६ पैसे मिळतात; असे का, तर वित्त आयोगाच्या निधी वाटपाचे सूत्र थोडे बदलले आहे. लोकसंख्येला ७५ टक्के आणि दरडाेई उत्पन्न व अन्य सामाजिक निर्देशांकांना २५ टक्के महत्त्व हा त्या सूत्राचा आधार आहे. आतापर्यंत १९७१ च्या जनगणनेतील लोकसंख्येचा आधार होता तर पंधराव्या वित्त आयोगापासून २०११ ची लोकसंख्या गृहीत धरली गेली. चाळीस वर्षांत राजस्थानची लोकसंख्या १६६ टक्के वाढली तर केरळची वाढ अवघी ५६ टक्के आहे. हरयाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशची वाढ सव्वाशे टक्क्यांहून अधिक तर तमिळनाडू, गोवा, ओडिशा, हिमाचल प्रदेशची लोकसंख्या वाढ शंभर टक्क्यांच्या आत राहिली. कमी लोकसंख्या वाढीच्या राज्यांना मिळणारा निधी कमी झाला. याशिवाय उपकर व अधिभाराचा वेगळाच प्रकार आहे.

अलीकडे नानाविध उपकर व अधिभार वाढले आहेत. तो पैसा केंद्राकडेच राहतो. त्यातून राज्यांना काहीच मिळत नाही. एकंदरीत ज्या राज्यांनी प्रशासन कार्यक्षम ठेवले, सरकारी योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविल्या, मानव विकासाचे निर्देशांक गाठले, लाेकसंख्येवर नियंत्रण मिळविले, अशा राज्यांचे देशाच्या प्रगतीमधील योगदान आता त्रासाचे ठरत आहे. त्याचप्रमाणे वित्त आयोगाच्या निधीतील राज्यांचा वाटा कमी केला जातोय, अशी तक्रार आहे. विरोधकांचा आक्षेप आहे, की गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना किमान ५० टक्के निधी राज्यांना मिळावा, अशी मागणी करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आता ४५ टक्क्यांचे प्रमाण ३५ टक्के करण्यासाठी वित्त आयोगावर दबाव आहे. केंद्र सरकार मात्र वित्त आयोग स्वायत्त असल्याचे सांगून हात झटकत आहे. निधीवाटपात अन्यायाची भावना ही खरेतर उत्तर-दक्षिण अशा एका मोठ्या दुभंगाची सुरुवात आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर सामाईक निधीच्या वाटपासारखीच स्थिती लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेवेळी उद्भवू शकते. प्रगत राज्यांमधील लोकसभेच्या जागा कमी होतील आणि मागास, बिमारू राज्यांचे संसदेतील प्रतिनिधित्व वाढेल. बहुमताच्या जोरावर प्रगत, विकासाभिमुख राज्यांवर आणखी अन्याय होत राहील. त्यातून देशाचा संघराज्यीय ढाचा कमकुवत होईल. राज्य व केंद्रांमधील संबंध आणखी ताणले जातील. कदाचित फुटीरतेची भावना निर्माण होईल.