कुठे फेडाल हे सारे?

Editors view : आदिवासी दुर्गम परिसरात घडून येणारे कुपोषण व भूकबळीचे प्रकार काही केल्या कमी होताना दिसत नाहीत.

- किरण अग्रवाल

 
उद्दिष्ट कोणतेही असो, ते साध्य करायचे तर त्यासाठी परिश्रम गरजेचे असतात; ते करण्याची तयारी असेल तर यशाचे प्रमाण भलेही कमी-अधिक राहू शकेल; परंतु त्या दिशेने प्रवास नक्कीच घडून येतो. सरकारी पातळीवरील उद्दिष्टपूर्तीच्या बाबतीत तर भावनाही प्रामाणिक असणे गरजेची असते, अन्यथा कागद काळे होण्याखेरीज प्रत्यक्षात हाती काही लागत नाही. विशेषता सरकारी उद्दिष्टांकडे केवळ नोकरीची अपरिहार्यता म्हणून जेव्हा पाहिले जाते, तेव्हा त्यात गोंधळ, गडबड होण्याचीच शक्यता अधिक असते. कुपोषणमुक्तीसारख्या गंभीर व संवेदनांशी जुळलेल्या विषयाबाबतही तसेच काहीसे होताना दिसत आहे. आपली उद्दिष्टपूर्ती दाखविण्यासाठी मृत बालिकेला एका अधिकाऱ्याने दत्तक घेतलेले दाखविल्याचा जो प्रकार नंदुरबार जिल्ह्यात पुढे आला आहे, त्यातून तर यासंदर्भातील अनागोंदी अधिकच स्पष्ट व्हावी.
 

कुपोषणाची समस्या अनादि अनंत काळापासून चालत आलेली आहे; पण अजून त्यावर नियंत्रण मिळवता आलेले नाही. खास करून आदिवासी दुर्गम परिसरात घडून येणारे कुपोषण व भूकबळीचे प्रकार काही केल्या कमी होताना दिसत नाहीत. केंद्रातील असो की राज्य सरकार, यासाठी विविध योजना आखतात व त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्चीही पडतात; पण उघड्यानागड्या अवस्थेतील आदिवासी बालकांचे खपाटीला लागलेले पोट काही सुधारलेले दिसत नाही. त्यामुळेच मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, यासाठीचा निधी जातो कुठे अगर कोणाच्या खिशात? अक्कलकुवा तालुक्यातील उचवाडी येथील अक्षिता जोल्या वसावे या मृत बालिकेला तेथील एका अधिकाऱ्याने दत्तक घेतलेले दाखविण्याची बाब चव्हाट्यावर येते तेव्हा या प्रश्नाचे उत्तर मिळून जाते. अर्थात असे झाले म्हणून व्यवस्था सुधारते, असेही अभावानेच होते, हे यातील दुर्दैव.
 

मागे मेळघाटमधील वाढत्या कुपोषण व बालमृत्यूच्या प्रकारावरून खासदार नवनीत राणा व राज्याच्या महिला व बालकल्याणमंत्री यशोमती ठाकूर यांच्यात रंगलेले आरोप-प्रत्यारोपाचे राजकारण बघावयास मिळाले. लोकप्रतिनिधींकडूनही समस्येच्या सोडवणुकीसाठीपेक्षा राजकारणाला अधिक महत्त्व दिले जाते, हे यातील दुसरे दुर्दैव म्हणता यावे. याचाच लाभ यंत्रणेतील संधीसाधूंकडून उठविला जातो. करायचे म्हणून करायचे, अशी मानसिकता असते तेव्हा कागदे रंगविली जातात, निधी खर्ची पडतो व उद्दिष्ट आहे तसेच राहते. सरकारी उद्दिष्टपूर्तीसाठी परिश्रमासोबत प्रामाणिक भावनाही गरजेची असते ते यासंदर्भाने लक्षात यावे. अक्कलकुवातील प्रकरणात तेच अधोरेखित होऊन गेले आहे. त्यामुळे अशी सरकारच्या डोळ्यांतही धूळफेक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून संबंधितांना जरब बसविणे गरजेचे बनले आहे. एकीकडे अन्नावाचून लहान लहान जीव जात असताना दुसरीकडे त्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे निपजत असतील तर अशांची गय करता कामा नये.
 

कुपोषण हे पुरेशा व सकस अन्नाअभावी तसेच आरोग्य सुविधांच्या अभावातून घडून येते. गरिबी, शिक्षणाचा अभाव आदि कारणे यामागे आहेत; पण त्यासाठी कोट्यवधी रुपये योजनांवर खर्च होऊनही फारसा लाभ होताना दिसत नाही हे आश्चर्याचे आहे. आपल्याकडे म्हणजे भारतात गेल्या कोरोनाच्या संकटकाळातही अति श्रीमंतांच्या यादीत भर पडल्याच्या वार्ता असताना दुसरीकडे दोन वेळच्या अन्नाची भ्रांत असलेला वर्ग कमी नाही. जागतिक भूक निर्देशांक २०२१ च्या अहवालानुसार जगातील ११६ विकसनशील देशांच्या यादीत भारताचा नंबर तळाशी म्हणजे १०१ व्या स्थानी आहे. उपासमारीचे गंभीर संकट असलेल्या ३१ देशांमध्येही भारत शेवटच्या १५ देशांमध्ये आहे. यावरूनही आपल्याकडील उपासमारीची समस्या किती गंभीर आहे, हे लक्षात यावे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार भारतात सुमारे ३५ ते ४० टक्के अन्नाची नासाडी होत असताना दुसरीकडे मात्र अनेकांना उपाशी झोपावे लागते हे वास्तव आहे. अशा स्थितीत सरकार गरजूंसाठी भरपूर काही करू पाहत असताना झारीतील शुक्राचार्य त्यातही हात मारू पाहतात तेव्हा कुठे फेडाल रे हे सारे, असा संतापवजा प्रश्न उपस्थित झाल्याखेरीज राहत नाही.