गुजरातमध्ये मारली गेलेली दोन हजार अल्पसंख्य माणसे खरोखरीच मारली गेली की नाही?

२००२ मध्ये गुजरातेत झालेले गोधरा कांड व त्यानंतरची तेथील दोन हजार मुसलमानांची कत्तल या घटना घडल्याच नाहीत. त्यात सामूहिक बलात्कार झालेच नाहीत. ते थांबविण्यात अपयश आलेल्या तेव्हाच्या मोदी सरकारला वाजपेयींनी, राजधर्म शिकविलाच नाही. गुजरातचे राज्य तेव्हा, नंतर व आताही शांत आणि निर्मळच राहिले आहे. ते रक्तपात व बलात्कार यासारख्या गुन्ह्यांपासून मुक्त आहे. त्या अपराधांसाठी पोलिसांनी व तपासयंत्रणांनी ज्यांच्याविरुद्ध गुन्हे नोंदविले ते अपराध प्रत्यक्षात झालेच नाहीत. त्या तपास यंत्रणांचे अहवाल ज्या साक्षीदारांच्या बयानांवरून तयार झाले ते साक्षीदार खोटे तर होतेच शिवाय ते अस्तित्वातही नव्हते.

तात्पर्य, न झालेल्या हत्याकांडासाठी त्या गरीब बिचा-या राज्याला आणि त्याच्या तेव्हाच्या संत प्रवृत्तीच्या राज्यकर्त्यांना वाजपेयींपासून सा-या देशाने कालपर्यंत दिलेला दोष अकारण होता व त्या राज्यातील धार्मिक सलोख्यावर अन्याय करणारा होता... असा निष्कर्ष त्या दंगलींविषयी न्यायालयांचे आता जाहीर होऊ लागलेले निकाल पाहता कुणाच्याही लक्षात यावे. देशाचे सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्र यांनी आपली न्यायालये स्वच्छ असल्याचे, ती पक्षपाती नसल्याचे आणि प्रसंगी सरकारचीही गय करणारी नसल्याचे प्रमाणपत्र त्यांना नुकतेच तसेही दिले आहे. तात्पर्य, गुजरातमधील संघ-भाजपच्या ज्या पुढाºयांना तेथील दंगली, हत्याकांड व बलात्कार यासाठी देशाने आजवर दोष दिला तो निंद्यच नव्हे तर पश्चात्ताप करावा असा आहे. अहमदाबाद शहरातील गुलबर्ग वसाहतीत तेव्हाचे काँग्रेसचे खासदार अहसान जाफरी यांची इतर ६८ जणांसोबत जाळून हत्या करण्यात आली होती.

तो एका व्यापक धर्मविरोधी राजकीय षड्यंत्राचा भाग होता, असा तपास तेथील यंत्रणा आजवर करीत होत्या. त्या घटनेचा संबंध थेट मोदींपर्यंत पोहचणारा आहे असेही त्या म्हणत होत्या. मात्र आता गुजरातच्या उच्च न्यायालयाने त्या हत्याकांडातील मोदींसोबतच्या सगळ्या ६०ही आरोपींना दोषमुक्त घोषित केले आहे. तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. सोनिया गोकानी यांच्या निर्देशानुसार त्याने दिला आहे. मुळात न्या. गोकानींचा निकालच अहमदाबाद मेट्रो पोलिटन कोर्टाच्या निकालपत्राच्या आधारावर दिला गेला होता. या सा-याविरुद्ध उच्च न्यायालयात गेलेल्या श्रीमती जाफरी यांची याचिका त्या कोर्टाने फेटाळून लावताना सारेच आरोपी कसे स्वच्छ व निरपराध आहेत हे सांगितले आहे.

असे निकाल पाहिले की मनात येणारा प्रश्न ते खासदार जाफरी आणि त्यांचे ६८ सहकारी जाळले गेले की त्यांनीच स्वत:ला जाळून घेतले? एवढी माणसे जाळली जात असताना तो प्रकार प्रत्यक्ष पाहणारे सगळे साक्षीदार खरे होते की बनावट? गुजरातमध्ये मारली गेलेली दोन हजार अल्पसंख्य माणसे मग खरोखरीच मारली गेली की नाही? त्याविषयीच्या बहुतेक सगळ्याच खटल्यातील आरोपी निर्दोष म्हणून मोकळे सुटत असतील तर ते प्रश्न स्वाभाविकपणेच कुणाच्याही मनात यावे. मालेगाव किंवा समझोता एक्स्प्रेसमधील आरोपी जसे सन्मानपूर्वक सुटले तसाच हाही आपल्या न्यायपद्धतीच्या पक्षपाताचा पुरावा आहे. आरोपी अल्पसंख्य समाजाचे असतील तर त्यांना शिक्षा सुनवायची आणि बहुसंख्य व हिंदुत्ववादी वर्गाचे असतील तर त्यांना निर्दोष सोडायचे ही अलीकडच्या निकालांची तºहा पाहिली की आपल्या न्यायमूर्तींनी घटनेची शपथ घेतली आहे की धर्माची असाच प्रश्न आपल्याला पडावा. हा प्रकार नुसता अन्यायाचा नाही, तर न्यायमूर्तीच न्यायासनाची प्रतिष्ठा घालवीत असल्याचे सांगणारा आहे. अशा निकालांची शहानिशा आता एखाद्या आयोगाद्वारे केली जाणे गरजेचे झाले आहे.