जिल्हा परिषदेची सूत्रे देताना वारसदारांचाच विचार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 17, 2020 10:48 PM2020-01-17T22:48:07+5:302020-01-17T22:48:37+5:30
आदित्य ठाकरे, रोहित पवार, धीरज देशमुख, ऋतुराज पाटील, सतेज पाटील, विश्वजित कदम असे वारसदार राज्याच्या राजकारणात अग्रभागी असताना ग्रामीण भाग तरी त्यात मागे कसा राहणार? खान्देशातील नंदुरबार आणि धुळे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत राजकीय नेत्यांच्या वारसदारांची वर्णी लावण्यात आली. घराणेशाही हा नेहमी चर्चिला जाणारा विषय असला तरी प्रत्येक राजकीय नेता शेवटी वारसदाराला पुढे करतो.
मिलिंद कुलकर्णी
नंदुरबार व धुळे जिल्हा परिषदेची निवडणूक आरक्षणाच्या वादामुळे वर्षभर लांबल्याने ग्रामीण भागात मोठी उत्सुकता होती. विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्याच्या राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलला असल्याने त्याचे काय पडसाद उमटतात, हे बघणे कुतुहलाचे होते. हे दोन्ही जिल्हे काँग्रेसचे गड म्हणून ओळखले जात असले तरी मध्यंतरी भाजपने हा गड पोखरला. सलग दुसऱ्यांदा भाजपचे खासदार दोन्ही मतदारसंघातून निवडून आले. विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे संख्याबळ ‘जैसे थे’ राहिले असले तरी काँग्रेसचे संख्याबळ घटले.
या दोन्ही जिल्हा परिषदा काँग्रेसच्या ताब्यात होत्या. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्याने त्याचे परिणाम या निवडणुकीत होतील, असे वाटत असले तरी दोन अधिक दोन चार होतातच असे नाही. नंदुरबारात काँग्रेस, राष्टÑवादी आणि शिवसेना हे पक्ष स्वतंत्र लढले. २१ वर्षांत प्रथमच या जिल्हा परिषदेत त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली. काँग्रेस आणि भाजपला समान म्हणजे २३ जागा मिळाल्या. शिवसेनेच्या ७ सदस्यांच्या हाती सत्तेची चावी होती. राष्टÑवादी काँग्रेसचे तीन सदस्य निवडून आले, तेही माजी आमदार शरद गावीत यांचे कुटुंबिय असल्याने त्यांनी भाजपला समर्थन दिले. या पार्श्वभूमीवर सेना आणि मूळ काँग्रेसी माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी काँग्रेसला समर्थनाचा निर्णय घेतला. काँग्रेसची सत्ता टिकून राहिली.
याठिकाणी दोन्ही पक्षांनी सत्ता संतुलन राखले. नाईक घराण्यातीन दोन सदस्य निवडून आल्याने अध्यक्षपदाचे ते दावेदार होते. परंतु, शिरीष नाईक यांना आमदारकी मिळाली असल्याने त्यांच्याऐवजी माजी मंत्री अॅड.पद्माकर वळवी यांची कन्या सीमा यांना अध्यक्षपद देण्यात आले. के.सी.पाडवी हे कॅबिनेट मंत्री झाल्याने नाईक, वळवी आणि पाडवी या तिन्ही परिवारातील सत्तेचे संतुलन कायम राखले गेले.
शिवसेनेत प्रवेश करण्यापूर्वी चंद्रकांत रघुवंशी यांनी विधान परिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. अक्कलकुव्याची जागा थोडक्याने गेली नसती तर सेनेचा पहिला आमदार जिल्ह्यातून निवडून आणण्याचा मान रघुवंशी यांना मिळाला असता. त्यांच्या या कार्याची पावती म्हणून त्यांचे पूत्र अॅड.राम यांना उपाध्यक्षपद देण्यात आले.
धुळ्यात भाजपची प्रथमच एकट्याची सत्ता आली. यापूर्वी एकदा सेनेसोबत भाजपने अडीच वर्षे सत्तेची चव चाखली आहे. यंदा भाजपने घवघवीत यश मिळविले. माजी मंत्री अमरीशभाई पटेल, माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे, शिवाजीराव दहिते यांच्यामुळे भाजपची ताकद वाढली होती, मात्र महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी एकत्र येत निवडणूक लढविल्याने चुरस होती.
मात्र राज्यातील सत्ता गमावल्यानंतर भाजपने सतर्क व सजग होत ही निवडणूक अतीशय गांभीर्याने लढवली. तब्बल ३९ जागा मिळवत संपूर्ण बहुमत मिळविले. आघाडीला १४ जागांवर समाधान मानावे लागले. अमरीशभाई पटेल यांचा विजयात मोठा वाटा आहे. एकूण पाच गट बिनविरोध निवडून आले. शिरपूर तालुक्यातील सर्व जागा भाजपने जिंकल्या. शिंदखेडा व धुळे तालुक्यातही भाजपची कामगिरी दमदार राहिली. जयकुमार रावल आणि खासदार डॉ.सुभाष भामरे यांनी किल्ला लढविला. अध्यक्षपदासाठी शिरपूर आणि शिंदखेड्यात चुरस होती. अमरीशभाई पटेल यांनी स्वत:चे वर्चस्व दाखवित असतानाच बेरजेचे राजकारणदेखील केले. सत्तेत वाटा मिळत नसल्याने साथ सोडून गेलेल्या रंधे परिवारातील तुषार यांना अध्यक्षपद देऊन नाराजी दूर केली. निकटवर्तीय कामराज निकम यांच्या पत्नीसाठी रावल आग्रही होते. परंतु, सामोपचाराने निर्णय झाला आणि कुसूमबाई निकम यांची उपाध्यक्षपदी वर्णी लागली.
धुळ्यात लक्षणीय कामगिरी करणाºया भाजपला नंदुरबारात मात्र सुधारणेला वाव आहे, हे या निकालातून स्पष्ट झाले आहे.