कायद्याचे शिक्षण घेताना...

कायद्याच्या शिक्षणाला म्हणावी तशी प्रतिष्ठा नाही. विधि महाविद्यालयात प्रवेश मिळणे किंवा त्या महाविद्यालयातून पदवी मिळविणे, यात काही मिळविल्याचा आनंद नाही.

अ‍ॅड. नितीन देशपांडे
कायद्याच्या शिक्षणाला म्हणावी तशी प्रतिष्ठा नाही. विधि महाविद्यालयात प्रवेश मिळणे किंवा त्या महाविद्यालयातून पदवी मिळविणे, यात काही मिळविल्याचा  (sense of achievement)  आनंद नाही. एकंदरीतच समाज ज्या नकारात्मक दृष्टीकोनातून न्यायव्यवस्थेकडे बघतो, तोच दृष्टीकोन विधि महाविद्यालयाच्या दुरवस्थेचे कारण आहे की काय, असे वाटते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून अनुदान मिळविण्याच्या अर्जात या अभ्यासक्रमाचा नुसता उल्लेखपण नाही. विधि महाविद्यालये ‘इतर’ या वर्गाखाली अर्ज करतात. खंत अशी की, जी वागणूक मिळते, तिथून याची सुरुवात होते.

काही तत्त्वे कालातीत असतात. आपल्याकडील पतंजली यांची योगसूत्रे, तसेच भर्तृहरीची शतकत्रयी अशीच तत्त्वे आहेत. कोणत्याही काळात, तसेच जगातल्या कोणत्याही कोपऱ्यात ती तशीच्या तशी लागू पडतात. याच धर्तीवर केव्हाही आणि कोणत्याही लोकशाहीत शिसावंद्य असलेले ब्रीद म्हणजे, कायद्याचे राज्य Let Rule of Law Prevail पूर्वीच्या भाषेत जर धर्म म्हणजेच कायदा असे मानले, तर ‘धर्मे सर्वे प्रतिष्ठितम’ कायद्यात सत्ता सामावलेली असते.
कायद्याची सत्ता निर्माण करायची असेल, तर कायद्याचे शिक्षण योग्य त्या मार्गाने दिले गेले पाहिजे, हा विचार मी पुन्हा-पुन्हा मांडत आलो आहे. दि डायरेक्टर आॅफ पब्लिक इन्सट्रक्शन बॉम्बे यांच्या १९0६-0७च्या अहवालामध्ये कायद्याची शिक्षणपद्धती विद्यार्थ्यांना विचारांची योग्य दिशा देत नाही, अशी खंत व्यक्त केली आहे. दुर्दैवाने ही परिस्थिती आजही आहे. म्हणजे आपल्याला याची जाणीव असून, आपण आतापर्यंत काहीही केलेले नाही. कायद्याच्या शिक्षणाची अशी परिस्थिती अमेरिकेतही फार पूर्वी असावी. स्टँडर्ड युनिव्हर्सिटी लॉ स्कूलच्या प्रो. जॉर्ज ई. ओसबोर्न यांच्या तशा स्वरूपाच्या लेखाचा उल्लेख १९४९ च्या लीगल एज्युकेशन, मुंबई यांच्या अहवालात आला आहे. आता मात्र, तिकडची परिस्थिती चांगलीच पालटली आहे. प्रोे. ओसर्बोने म्हणतात, देशातील नेते आणि महत्त्वाच्या धोरणांची दिशा आखणाºया व्यक्ती निर्माण करणाºया कायद्याच्या शिक्षणाची आखणी काळजीपूर्वक केली पाहिजे.
विधि महाविद्यालयांना सरकार दरबारी अनुदान नव्हते. एम. पी. वशी या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल केली, तेव्हा कुठे अनुदान मिळू लागले, पण त्यामुळे प्रश्न काही सुटला नाही. कारण जर अनुदान मिळत असेल, तर आकारल्या जाणाºया शुल्कावर बंधने येतात. त्यात प्राध्यापकांच्या पगाराचा खर्च कसाबसा भागतो. महाविद्यालय चालविण्याकरिता एवढे पुरेसे नाही. इतर असंख्य बाबी आहेत. त्यात इमारत देखभाल खर्च, वीज, पाणी, स्वच्छता आलीच. शासकीय अनुदान मिळत असेल, तर किती प्राध्यापक असावेत, हे सरकार ठरवते. म्हणजे लालफितीचा कारभार आलाच. अनेक अर्ज, त्यावर उपस्थित केलेल्या नाना शंका. यातच महाविद्यालयांची यंत्रणा थकून जाते. एवढे करूनसुद्धा शासन मान्य केलेल्या सर्वच मान्य झालेल्या प्राध्यापकांच्या पदांना पगार देऊ शकत नाही, म्हणजे आनंदी आनंदच. एखाद्या संस्थेला परवडत असेल, तर खिशातून पगार देऊन महाविद्यालय आवश्यक तेवढे प्राध्यापक उपलब्ध करून देते. पुढे प्राध्यापकांना पदोन्नती मिळून प्रोफेसर म्हणून मान्यता मिळताना, अव्यवहार्य कोष्टके व शासकीय नियम आड येतात.
गेल्या दोन वर्षांत तर प्राध्यापकांची भरतीच नाही. वकिली करणाºया अर्ध वेळ प्राध्यापकांच्या नियमांच्या बाबतीत संदिग्धता आहे. त्यांनी किती तास काम करायचे आणि त्यांना किती तास काम करणे शक्य आहे, तसेच त्यांच्या पात्रतेविषयी व्यवहार्य धोरण नाही. किती तास प्राध्यापकांनी शिकवावे, याबाबतीत शासकीय नियम व बार कौन्सिलचे नियम यांच्यात ताळमेळ नाही.
‘ग्रंथालय’ हा विधि महाविद्यालयाचा आत्मा आहे, हे कोणी मानायला तयारच नाही. ग्रंथालयांचे दर विद्यार्थ्यामागे वर्षाला फक्त शंभर रुपये शुल्क. आवश्यक ती पुस्तके व नियतकालिके उपलब्ध करून द्यायची असतील, तर महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयात वर्षाकाठी खर्च येतो एक कोटी रुपये. विधि महाविद्यालयाचे ग्रंथालय अद्यायवत असायला हवे, त्यात कोणत्याही विषयावर संशोधन करण्यासाठी आवश्यक ते साहित्य असायला हवे. अर्थात, याशिवाय ग्रंथालयात जीव ओतणारे ग्रंथपालही हवेत.
मी आय. एल. एस. लॉ कॉलेजात असताना सुनिती राव या ग्रंथपाल होत्या. त्यांचा स्वत:चा दांडगा अभ्यास होताच, पण त्यांच्या स्वभावामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना त्या मातृतुल्य होत्या. लेक्चरर्स संपल्यानंतर आम्ही सर्व मुलं-मुली त्यांची गाठ घेऊन त्यांच्याशी गप्पा मारत असू. मग प्रत्येक जण आपापल्या अभ्यासाच्या जागेवर जात असे. ग्रंथालयातील सर्व पुस्तके त्यांना माहीत असत आणि नवीन आलेली पुस्तके वाचण्याचा त्या आग्रह धरत. नव्हे, त्याची स्लिप स्वत: भरून पुस्तक समोर ठेवीत.
बदलत्या काळाची आव्हाने स्वीकारणारे शिक्षण हवे. आता जग जवळ आले आहे. काही समान प्रश्नाकरिता परस्पर पूरक कायदे असावेत, असा विचार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केला जातो. या प्रश्नात पर्यावरण, दहशतवाद, अंमली पदार्थांची तस्करी अशा बाबींचा उल्लेख करता येईल. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आग्रहामुळे आपण कडक पर्यावरण विषयक कायदे केले आहेत, तसेच हरित न्यायालयाची स्थापना केली.
निरनिराळ्या देशातील न्यायालये एकमेकांचे निकाल आधारभूत मानतात. पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश या देशांची सर्वोच्च न्यायालये आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा आधार घेऊन बºयाचदा निकाल देतात. अलीकडेच श्रीलंकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दावा निकाली निघाल्यानंतर, होणाºया पहिल्या अपिलाचा निकाल देताना दाव्यातील साक्षी-पुराव्याकडे कशा दृष्टीने पाहावे, असा प्रश्न पडला असताना, आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेले निकष आधारभूत मानले, तर पंतप्रधान गिलानी यांच्याविरुद्ध न्यायालयाच्या हुकमाचा अवमान केल्याचा खटला उभा राहिला, तेव्हा युक्तिवादाच्या वेळी आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयापुढे घेतला. त्याची पार्श्वभूमी अशी. पाकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांनी The National Reconciliation Ordinance 2007  हा वटहुकूम काढला. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्यातला बराचसा भाग घटनाबाह्य ठरवून, या कायद्यामुळे घेतलेले पाऊल मागे घेण्याचा हुकूम केला. लाचेखातर स्वीस कंपन्यांनी कमावलेली रक्कम उद्या परत मिळू शकेल, म्हणून पाकिस्तान सरकार स्वीस कोर्टात पक्षकार झाले होते. या वटहुकमाखाली पाकिस्तान सरकारने उचलेले हे पाऊल मागे घेतले. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, पुन्हा संबंधित खटल्यांमध्ये पूर्वीप्रमाणेच पक्षकार होणे पाकिस्तान सरकारवर बंधनकारक होते. नेमके हेच पंतप्रधान गिलानी टाळत होते. म्हणून न्यायालयाने त्यांना कोर्टाच्या अवमानाची नोटीस काढली होती. यासंबंधी इथे नमूद करण्यासारखी गोष्ट ही की गिलानीतर्फे आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे दाखले दिले होते. एक मुद्दा असा होता की, ‘न्यायालयाचा आदेश’ गिलानींना माहीत होता, हे सिद्ध झाले पाहिजे. यासंबंधी आपल्या न्यायालयाचा आधार घेतला गेला. याशिवाय आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी विरुद्ध डॉ. मनमोहन सिंग या खटल्यातील निकालाचा आधार घेतला गेला. या खटल्यात डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान कार्यालयास डॉ. स्वामींची तक्रार तपासून सर्व बाबी आपल्या नजरेस आणून देण्याचे आदेश दिले होते, परंतु पंतप्रधानाच्या नजरेस सर्व बाबी स्पष्टपणे न आल्यामुळे ते योग्य ती पावले उचलू शकले नाहीत. या कारणाकरिता पंतप्रधानांविरुद्ध खटला चालणार नाही, असा निर्वाळा आपल्या न्यायालयाने दिला. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते गिलानींपुढे न्यायालयीन निर्णयाचा आदर राखणे हा एवढाच पर्याय होता, म्हणून डॉ. मनमोहन सिंगांना लावलेला निकष गिलानींना लागू पडणार नाही.
आपले सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका व इंग्लडच्या न्यायालयांचे निकाल खूपदा विचारात घेत आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश एस. एम. सिक्री यांचा अमेरिकन राज्य घटनेचा अभ्यास सर्वश्रुत आहे. सध्या इतर देशातील कायद्याचे ज्ञान किंवा त्याच्याशी तोंडओळख तरी आवश्यक बनली आहे. भारतात लग्न करून परदेशात स्थलांतर केलेल्या विवाहित जोडप्यात वाद झाला, तर घटस्फोट, पोटगी आणि मुलांचे पालकत्व यांचे प्रश्न विलक्षण गुंतागुंतीचे झाले आहेत. म्हणूनच विद्यार्थीदशेपासूनच व्यापकपणे विचार करायला शिकविणारे कायद्याचे वाङ्मय महाविद्यालयीन ग्रंथालयात असणे आवश्यक आहे. कायदा हा कालानुरूप बदलत असतो. त्याचा अर्थ बदलत्या परिस्थितीनुसार बदलतो. त्याकरिता सर्वांगीण विचार करण्याची क्षमता निर्माण करणारे शिक्षण आवश्यक आहे.