कर्तृत्वशून्य कारभाराचा जाब कुणाला विचारायचा?

हातातोंडाशी आलेला घास हिरावल्यानंतर होणारे दु:ख विसरुन भाजपने तीन महिन्यांत पहिल्यांदा रस्त्यावर उतरुन राज्यव्यापी धरणे आंदोलन केले.

मिलिंद कुलकर्णी
हातातोंडाशी आलेला घास हिरावल्यानंतर होणारे दु:ख विसरुन भाजपने तीन महिन्यांत पहिल्यांदा रस्त्यावर उतरुन राज्यव्यापी धरणे आंदोलन केले. ‘मी पुन्हा येईन’ या घोषणेतील फोलपणा महाविकास आघाडीच्या मजबुतीकरणामुळे लक्षात आल्याने प्रदेश अधिवेशनात भाजपला विरोधी पक्षाची भूमिका नाईलाजाने स्विकारावी लागलेली दिसत आहे. सर्वाधिक आमदार असतानाही सत्तेपासून वंचित रहावे लागले आहे; याचे दु:ख जेवढे आहे, त्यापेक्षा भीती ही आहे की, सत्तेसाठी भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या अन्य पक्षीयांना ‘घरवापसी’चे वेध लागले तर थोपवायचे कसे? म्हणून महाविकास आघाडी सरकार कोसळण्याची वारंवार घोषणा केली गेली; परंतु किमान समान कार्यक्रमावर गठीत झालेल्या या सरकारने वादग्रस्त विषय समोर आले तरी सामोपचार आणि सामंजस्याने ते सोडवित असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे भाजपपुढे संघर्षाशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून भूमिका घेण्याच्या या भाजपच्या कृतीचे स्वागत करायला हवे. कोणत्याही सरकारवर विरोधी पक्षाचा अंकुश राहिला तर जनहितविरोधी निर्णय घेण्यास सरकार धजावत नाही.
भाजपने धरणे आंदोलनासाठी काही मुद्दे हाती घेतले होते. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करु आणि अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपये मदत करु ही आश्वासने महाविकास आघाडीने पाळली नाही, हा पहिला मुद्दा होता. तर दुसºया मुद्यात गुन्हेगारांना धाक न राहिल्याने महिलांवरील अत्याचारात वाढ झाली आहे या गंभीर समस्येला हात घातला आहे. भाजपने महत्त्वाच्या प्रश्नांवर संघर्ष सुरु केला आहे. कर्जमाफी, कर्जमुक्ती यासंबंधी सरकारला निश्चित शेतकºयांना दिलासा देणारा निर्णय घ्यावा लागेल. आंध्रच्या धर्तीवर कायदा करण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी हिंगणघाटच्या घटनेनंतर केले होते, आता अधिवेशनात ते विधेयक आणण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. भाजपने दबाव वाढविला आहे, आणि तो रास्त म्हणावा लागेल.
अवघ्या तीन महिन्यात सरकारची संभावना ही विश्वासघातकी अशी करणाºया भाजपने आता स्वत:च्या ताब्यात असलेल्या केंद्र सरकार, जिल्हा परिषदा, पालिकांमधील कारभाराची जबाबदारीदेखील घ्यायला हवी. तेथील कर्तृत्वशून्य नेतृत्व, दिशाहीन कारभार, भ्रष्टाचाराचे होणारे आरोप आणि या सर्वांंचा जनसामान्यांच्या जीवनावर होणारा विपरीत परिणाम याचा जाब कोणाला विचारायचा आणि कोणी विचारायचा हेदेखील भाजपने एकदा स्पष्ट करावे. खान्देशचा विचार केला तर चारही खासदार हे भाजपचे आहेत. गेल्या सहा वर्षांपासून केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. मात्र राष्टÑीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचा घोळ काही संपता संपेना. चार खासदार आणि या कामाशी संबंधित मंत्री नेमके करतात काय, हा प्रश्न आता जनतेला पडला आहे.
तीच अवस्था जळगाव जिल्हा परिषद, जळगाव आणि धुळे महापालिका यांची आहे. अमृत पाणी योजना, मल निस्सारण योजना, घनकचरा प्रकल्प या केंद्र व राज्य शासनाशी निगडीत योजना सुरळीतपणे राबविल्या न गेल्याने पालिका आणि ठेकेदारांमध्ये वाद निर्माण झाले आहेत. त्याचा परिणाम असा झाला आहे की, मुदतीत कामे झाली नाही, त्यामुळे पुन्हा मुदतवाढ द्यावी लागली. ही कामे पूर्ण झाल्याशिवाय रस्त्यांची कामे न करण्याचे आदेश राज्य शासनाने यापूर्वीच दिले आहेत. त्यामुळे रस्ते खड्डेमय झाले आहे. धूळ आणि धुराने नागरिक हैराण झाले आहेत. दोन्ही शहरे बकाल झाली आहेत. अतिक्रमणांना सत्ताधारी पदाधिकारी व नगरसेवक अभय देत असल्याने प्रशासनाचे हात बांधले आहेत. ‘एक वर्षात विकास करुन दाखवू, १०० कोटींचा निधी आणू, ८०० कोटींचा निधी आणला ’ अशा वल्गना करणारे नेते आता कोणत्या बिळात जाऊन बसले आहेत, हे सामान्य नागरिकांना कळायला मार्ग नाही. राज्य सरकारची तीन महिन्यात परीक्षा घेणाºया भाजपने स्वत:च्या ताब्यातील संस्थांचा कारभार तरी सुरळीत आणि प्रामाणिकपणे केला तर नागरिकांचे किमान आशीर्वाद तरी पुढील निवडणुकीत त्यांना मिळतील, अन्यथा राज्याप्रमाणे जिल्हा परिषदा आणि पालिकादेखील गमावण्याची वेळ भाजपवर येऊ शकते. विरोधी पक्षाचा अनुभव असल्याने ही भूमिका भाजप स्थानिक पातळीवर चांगली निभावू शकेल, असे जनतेला वाटू लागेल.