श्रेष्ठ कोण? संविधान की...?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 5, 2017 06:34 AM2017-12-05T06:34:58+5:302017-12-05T06:35:03+5:30
राज्य, धर्म, परंपरा आणि कुटुंब यांंच्या कालबाह्य बंधनांतून व्यक्तीला स्वतंत्र करू शकणारे केंद्र सर्वोच्च न्यायालय हेच आहे. संविधानाने व्यक्तींना मूलभूत अधिकार दिले आहेत.
सुरेश द्वादशीवार, (संपादक, नागपूर)
राज्य, धर्म, परंपरा आणि कुटुंब यांंच्या कालबाह्य बंधनांतून व्यक्तीला स्वतंत्र करू शकणारे केंद्र सर्वोच्च न्यायालय हेच आहे. संविधानाने व्यक्तींना मूलभूत अधिकार दिले आहेत. त्यांचा संकोच करण्याचा अधिकार दुसºया कुणालाही नाही. या अधिकारांत धर्म स्वातंत्र्याचा व हवा तो धर्म निवडण्याचा अधिकार जसा आहे तसा आपल्याला हवा तो आयुष्याचा जोडीदार निवडून घेण्याचा अधिकारही समाविष्ट आहे. हा अधिकार आणि धर्मपरंपरेने लादलेली कालबाह्य बंधने यातून निर्माण झालेली तेढ ज्या दुर्दैवी मुलीच्या वाट्याला आली तिचे नाव अखिला अशोकन. २४ वर्षे वयाची अखिला मेडिकल कॉलेजची विद्यार्थिनी असून सालेम या शहरातील महाविद्यालयात इंटर्नशिप करीत असतानाच तिने शफिन जेहान या मुसलमान मुलाशी प्रेमविवाह केला. हा विवाह ते दोघेही वयात आल्यानंतर व सज्ञान झाल्यानंतर म्हणजे नागरिकत्वाचे पूर्ण अधिकार प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी केला आहे. या विवाहाला तेथील धर्मश्रद्धांच्या संघटनांनी आणि अखिलाच्या कुटुंबाने आक्षेप घेतला व त्याविरुद्ध केरळच्या उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. अलीकडे बदनाम झालेल्या ‘लव्ह जिहाद’चा हा परिणाम असून त्यात अखिला फसवली गेली आहे अशी मांडणी या लोकांनी न्यायालयासमोर केली. आश्चर्य याचे की सरकारी वकिलांनीही अखिलाच्या बाजूने वा तिला तिचा विवाहविषयक अधिकार आपल्या मर्जीनुसार वापरता येत असल्याचे न्यायालयासमोर सांगितले नाही. केरळच्या न्यायमूर्तींनीही अखिलाचे म्हणणे ऐकून घेण्याची तसदी घेतली नाही. या काळात अखिला तिच्या आईवडिलांच्या घरात तिच्या इच्छेविरुद्ध बंदिस्त राहिली. केरळच्या उच्च न्यायालयाने तो विवाहच मग रद्द ठरविला. कायदा, घटना व मूलभूत अधिकार याहूनही परंपरा, धर्मनियम आणि परंपरा यावरच त्या न्यायालयाने भर दिलेला दिसला. पुढे ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले. तेव्हाही अखिलाचे म्हणणे न ऐकण्याची सूचना नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीच्या वतीने देशाच्या अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरलने त्या न्यायालयाला केली. मात्र सरकारी वकिलाचे म्हणणे बाजूला सारून त्या न्यायासनाने अखिलाचे म्हणणे सोमवारी ऐकून घेतले. त्या मुलीनेही आपले म्हणणे अस्खलितपणे व शांतपणे न्यायासनाला ऐकवून त्याच्याकडे स्वत:च्या स्वातंत्र्याची मागणी केली. आपण आपले लग्न आपल्या मर्जीने केले आहे. ते कुणाच्याही जरबेने वा फसवणुकीने झाले नाही. हा लव्ह जिहादचा नसून शुद्ध प्रेमाचा निर्णय असल्याचे ती न्यायासनासमोर म्हणाली. न्यायालयाने तिचे म्हणणे ग्राह्य मानून तिला तिच्या वडिलांच्या बंदिस्त घरात न पाठवता तिच्या कॉलेजच्या होस्टेलमध्ये पाठवण्याचा निर्णय दिला. ती होस्टेलमध्ये असताना त्याच्या अधिकारी वॉर्डन महिलेने तिचे रक्षण करावे अशी आज्ञाही न्यायालयाने दिली. तथापि हा न्याय अजून निम्माच राहिला आहे. न्यायासनाने अखिलाची सुटका केली असली तरी केरळच्या उच्च न्यायालयाचा अखिलाचे लग्न अवैध ठरविणारा निर्णय अजून फिरविला नाही. त्याआधी केरळात खरोखरी अशी सक्तीची धर्मांतरे होतात काय याचा छडा लावण्याची आज्ञा त्याने एन.आय.ए.ला केली. या तपासांती येणाºया अहवालाच्या आधारे न्यायासन पुढचा निर्णय करणार आहे. हा निर्णय जानेवारीच्या तिसºया आठवड्यात येईपर्यंत अखिला व जेहान यांचे वैवाहिक जीवन ‘थांबविले’ जाणार आहे. या प्रकारात गुंतलेले प्रश्न अनेक आहेत आणि ते महत्त्वाचे आहेत. घटनेने अखिलाला दिलेले निर्णय स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा अधिकार तिच्या वडिलांना वा जातीधर्माला आहे काय? तो आहे असे मान्य केले तर व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांना काही अर्थ उरतो काय? अखिलाने कोणताही अपराध वा अवैध कृत्य केले नाही. ती सज्ञान नागरिक आहे. अशा मुलीला आपल्या जीवनाचा जोडीदार निवडण्याचा हक्क आहे की नाही आणि ती तो वापरीत असेल तर तिला घरात डांबून ठेवणारे तिचे कुटुंबीय अपराधी ठरतात की नाही? धर्माचे वा जातीचे बंधन स्वातंत्र्याच्या मूल्याहून श्रेष्ठ आहे काय? धर्मसंसदा, खापपंचायती किंवा जातींची न्यायालये यांचा अजूनही देशात बुजबुजाट आहे. या पंचायती थेट मृत्युदंडाचीही शिक्षा देतात. त्यापुढे आपली सरकारे वाकतानाही आपण पाहिली आहेत. शहाबानोच्या निकालानंतर सरकारएवढीच संसदही अशी नमलेली दिसली आहे... १९६२ मध्ये अमेरिकेच्या व्हर्जिनिया या राज्याने एका कृष्णवर्णी विद्यार्थ्याला शाळेत प्रवेश नाकारला तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने तो देण्याची आज्ञा त्या सरकारला व शाळेला दिली. ती पाळायला त्यांनी नकार दिला तेव्हा जॉन एफ. केनेडी या अध्यक्षांनी त्या राज्यात केंद्रीय लष्कराचे पथक एका रणगाड्यानिशी पाठविले व त्या मुलाला शाळेत प्रवेश मिळवून दिला. त्या मुलाला कुणाचा त्रास होऊ नये म्हणून ते पथक अध्यक्षांनी तेथेच तैनात ठेवले. या काळात तो मुलगा सायकलवरून शाळेत जात आहे आणि त्याच्या रक्षणार्थ एक अजस्त्र रणगाडा त्याच्या मागून शाळेकडे जात आहे असे कमालीचे स्फूर्तीदायी व प्रगतीपर चित्र लाईफ या नियतकालिकाने प्रकाशित केले होते.... अखिलाच्या प्रकरणावर याहून वेगळे भाष्य करायचे बाकी राहते काय?