स्वप्ने दाखविणाऱ्यांपासून कोण वाचवू शकेल?

त्यांनी विकासाचे स्वप्न दाखवले, पण त्या स्वप्नांकडे जाणाऱ्या वाटेत गोडसेपासून धर्मांतरापर्यंतचे थांबे होते. त्यांनी भ्रष्टाचार आणि उत्तर प्रदेशातील पिता-पुत्रांच्या विरोधाचे स्वप्न दाखवले. पण, ते भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेल्या रघुवर दास आणि ओमर अब्दुल्लांच्या मार्गे गेले. त्यांनी स्वप्न सोनिया गांधींच्या जावयाच्या विरुद्ध कारवाई करण्याचे दाखवले; पण सरकारी फायलीने त्यांना दगा दिला. स्वप्ने मुंबई महापालिकेत वसुली करणाऱ्याच्या विरुद्धचे दाखवले, पण प्रत्यक्षात त्यांना वसुली करणाऱ्यांना सत्तेत भागीदार करावे लागले व सरकार वाचवावे लागले. आता त्यांची स्वप्ने दिल्लीवर येऊन टेकली आहेत. स्वप्ने नष्ट होण्याचा खेळ धोकादायक असतो, असे कुणीतरी म्हटले आहे. त्याची आठवण ठेवत ते स्वप्ने दाखवण्याचा खेळ खेळतच आहेत.
२०१४ मध्ये वातावरणात बदल झाल्याच्या स्वप्नाने एवढी झेप घेतली, की त्या झेपेने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड आणि जम्मू-काश्मीरपर्यंतच्या सत्तेत परिवर्तन घडून आले. या सर्व ठिकाणी काँग्रेसची सत्ता होती आणि आता त्या प्रत्येक ठिकाणी भाजपाची सत्ता आहे. प्रत्येक ठिकाणी काँग्रेसला पराभूत व्हावे लागले आणि प्रत्येक ठिकाणी भगवा फडकला. या परिवर्तनाचा पाया दिल्लीतच घातला गेला. ते वर्ष २०१४ ऐवजी २०१३ होते. लोकांनी काँग्रेसला सत्तेवरून खाली खेचण्यास जी सुरुवात झाली, त्याचा आरंभ दिल्लीपासूनच झाला. दिल्लीत सत्तेची हॅट्ट्रिक करणाऱ्या शीला दीक्षित या स्वत: पराभूत झाल्याच, पण काँग्रेसने इतिहासातील सर्वांत मोठा पराभव दिल्लीतच बघितला. त्यानंतर मोदींच्या नावाच्या घोषणा करीत निवडणुकांनी असे काही परिवर्तन घडवून आणले, की भाजपाच्या पारड्यात पडणारी मते थांबता थांबेनात. आता ही स्वप्ने अन्य पक्षांच्या आसऱ्याला थांबेनाशी झाली आहेत.
आता २०१४ साल संपत आले आहे आणि २०१५ सालात दिल्लीत १५ वर्षांपासून रुजलेली काँग्रेसची सत्ता फेकून दिल्यावर आता पुन्हा केंद्रशासित दिल्ली राज्याच्या माध्यमातून देशाला काही नवे स्वप्न दाखविले जाईल का? की पुन्हा मोदी-मोदीच्या घोषणा दिल्लीला बुडवून टाकतील! दिल्लीची नवीन स्वप्ने मोदींना आव्हान देऊ शकतील का? की दिल्ली पुन्हा इतर राज्यांच्या मागेच चालत राहील? तसेही बिहारमध्ये भविष्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारला पर्याय देण्यासाठी जनता परिवार सिद्ध होत आहे. तथापि, दिल्लीचा प्रश्न पर्याय देण्याचा नसून विकासाच्या नावाखाली सत्ता ताब्यात सोपविणाऱ्या जनतेला तिच्या असहायतेतून मुक्त करण्याचा आहे. हे आव्हान कोण स्वीकारू शकेल, हा खरा प्रश्न आहे.
दिल्लीच्या पूर्वेतिहासाची पाने उलटली, तर १४ फेब्रुवारी २०१४ नंतरच्या तीन महिन्यांच्या काळात पराभूत झालेल्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीचे उपराज्यपाल नजीब जंग यांनी सत्ता सांभाळली होती. त्यानंतरच्या सात महिन्यांत भाजपाच्या नेतृत्वाखाली त्याच राज्यपालांनी दिल्लीचा कारभार सांभाळला आहे. २८ डिसेंबर २०१३ ते १४ फेब्रुवारी २०१४ या काळात दिल्लीवासीयांची दु:खे समजून घेणारा कुणी नव्हता. याच काळात देशातील निवडणुकांचे स्वरूपच बदलून गेले. दिल्लीत शीला दीक्षित यांचा पराभव झाला, त्यामागे त्यांनी दिल्लीचा विकास केला नाही, हे कारण अजिबात नव्हते. उलट केंद्रातील मनमोहन सरकारच्या मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांनी केलेल्या घोटाळ्यांच्या विरुद्ध अण्णा हजारे यांनी जे आंदोलन केले त्यामुळे सत्तेचा अर्थ राजा बनणे हा नाही, हे लोकांच्या प्रथमच लक्षात आले. पण, त्या वेळी हे लक्षात आले, की अण्णांचे आंदोलन हे लोकशाहीच्या दारात सत्तेची भीक मागण्यापलीकडे अन्य काही नव्हते.
या आंदोलनामुळे सत्ताधारी हे जनतेचे सेवक आहेत, ही भावना लोकांच्या मनात निर्माण झाली. पण त्यामुळेही काँग्रेसजनांचे डोळे उघडले नाही. सत्ता हा त्यांचा जन्मसिद्ध अधिकार नाही, हे त्यांना समजलेच नाही. तसेच काँग्रेसनंतर सत्तेत येण्याचा अधिकार केवळ आपला आहे, असेच भारतीय जनता पक्षाला वाटत होते. २०१३ मध्ये दिल्लीत सत्तेत आल्यानंतरच्या काळात आम आदमी पार्टी कुठेही दिसली नाही. तसेच दिल्लीच्या सिंहासनावर लक्ष ठेवून बसलेल्या नरेंद्र मोदींच्या हे लक्षात आले, की सत्ता हस्तगत करण्यासाठी लोकसेवक बनून निवडणूक जिंकणे अधिक सोपे आहे. दोन्ही ठिकाणी सत्तांतर होण्यासाठी लोकांना स्वप्न दाखविण्यात आले होते.
अरविंद केजरीवाल यांना सत्ता चालविण्याच्या पद्धतीत बदल घडवून आणून सत्ताधारी होण्याचे स्वप्न पडले होते. राजा आणि प्रजा यांच्यातील सीमा त्यांना समाप्त करायची होती, तर मोदी मात्र सम्राट बनून जनतेचे हित साधण्याचे स्वप्ने दाखवीत होते. सत्ताधाऱ्यांना सेवक बनवून रात्रभर उभे केले जाऊ शकते, असे स्वप्न केजरीवाल दाखवीत होते, तर अनुशासन आणि प्रामाणिकपणाच्या मार्गाने जाण्याची हमी देऊन मोदी हे लोकांना विश्वासात घेत होते. भुक्यापोटी संघर्ष करून स्वत:ला लोकांशी जुळवून घेण्याचे स्वप्न केजरीवाल बाळगत आहेत. तर, लोकांच्या दु:खांशी स्वत:ला जुळवून घेत मोदी लोकांना सत्तेची जमीन आणि छत दोन्ही देण्याचे स्वप्न दाखवीत आहेत. दोघेही भ्रष्टाचारालाच लक्ष्य करीत आहेत. दोघेही प्रामाणिकपणे वागण्याचे अभिवचन देत आहेत. आपण स्वच्छ असल्याचे दोघेही सांगत आहेत. केजरीवाल यांनी मनमोहनसिंग यांच्या सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्र्यांना लक्ष्य केले, तर मोदींनी गांधी परिवारावर व त्यांच्या जावयावर सरळ हल्ला केला. दोघेही आपापल्या डावपेचात चांगलेच यशस्वी झाले. दोघांनीही जुना पक्ष असलेल्या काँग्रेसला पराभूत केले. आता २०१३ नाही आणि २०१४ देखील नाही. २०१५ ची सुरुवात आहे आणि सुरुवातीलाच दोघांची दिल्लीत एकमेकांशी टक्कर होणार आहे.
या निवडणुकीच्या प्रचारात काँग्रेस नाही आणि गांधी परिवाराचे न सांगितलेले किस्सेही नाहीत. भ्रष्ट मंत्र्यांच्या कारवाया नाहीत. आता लोकांना स्वप्ने दाखवायची आहेत. निवडणूक कशी जिंकता येते, याची प्रयोगशाळा दिल्ली आहे. त्यासाठी प्रत्येक मतदारांपर्यंत पोचण्याचा संकल्प आहे. त्यासाठी प्रत्येक मतदाराच्या मनातील स्वप्ने जागवावी लागतील. कसेही करून सत्ता हाती घेण्यासाठी लोकसेवक सज्ज झाले आहेत. अशा वेळी दिल्लीला कोणती स्वप्ने पडतील? व्यवस्थेत कोणते बदल घडवून आणण्याची स्वप्ने दाखविली जातील? कडाक्याच्या थंडीतही उघड्यावर झोपणाऱ्यांना कोणते स्वप्न दाखविणार?
निवडणुकीतील विजयानंतर दिल्लीची सत्ता काही मूठभर लोकांच्या हातात जाणार आहे. त्यांच्यामार्फत त्यांना दाखविलेली स्वप्ने पूर्ण करण्यात येतील, या आशेवर दिल्लीकरांना बसावे लागणार आहे, हे कसे शक्य होईल? एकीकडे केंद्र सरकार स्वत:ला निवडणूक जिंकण्याच्या कारखान्यात परिवर्तीत करू इच्छिते, तर दुसरीकडे आम आदमी पार्टी निवडणूक जिंकण्यासाठी स्वत:ला प्रोफेशनल करू इच्छिते. लोकांना केवळ विकास आणि रोजगार याचेच स्वप्न नको आहे. त्यांना राज्याला स्वावलंबी करण्याच्या दिशेने उचलण्यात येणाऱ्या पावलांची अपेक्षा आहे. विजेचे आणि पाण्याचे बिल हे कुणा कॉर्पोरेट जगताच्या नफ्याशी जुळलेले नसावे एवढीच लोकांची माफक अपेक्षा राहील. सुशासन म्हणजे नोकरशाहीने सकाळी ९ पासून सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत कामावर राहणे एवढा त्याचा मर्यादित अर्थ नसावा. कोणत्याही योजनेचा आराखडा नसतानाही देशात बदल घडवून आणण्याच्या स्वप्नाला जागविणे, हाही विकासाचा अर्थ नसावा. एकूणच २०१५ मध्ये दिल्लीत होणाऱ्या निवडणुका या दोन नायकांनी दाखविलेल्या परिवर्तनाच्या स्वप्नांपुरत्या मर्यादित नसाव्यात. आपला देश कोणत्या मार्गाने मार्गक्रमण करणार आहे, हे दाखविणाऱ्या त्या असाव्यात.
आतापर्यंत स्वप्ने पाहत पाहत ६० वर्षे उलटून गेली आहेत. स्वप्ने बघून लोक थकून गेले आहेत. तेव्हा दिल्लीसारखे लहानसे राज्य जर भविष्याची दिशा दाखवू शकेल, तर ते योग्य राहील. शिक्षण, आरोग्य, पाणी, वाहतूकव्यवस्था आणि राहण्यास घर याची जबाबदारी राज्यानेच घ्यायला हवी. तसे झाले नाही, तर लोकांचा स्वप्नभंग होईल!

पुण्यप्रसून वाजपेयी
कार्यकारी संपादक ‘आज तक’