जिल्हा बँकांच्या भरतीवर नियंत्रण कुणाचे?

अहमदनगर आणि सातारा या दोन जिल्हा सहकारी बँकांची भरती प्रक्रिया शासनाने रद्द केली. या बँकांच्या भरती प्रक्रियेत पारदर्शीपणाचा अभाव आहे, असा निष्कर्ष शासनाने नोंदविला आहे. पुणे जिल्हा सहकारी बँकेची भरती प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. ही भरती प्रक्रिया पारदर्शीपणे होणार का? हे अजून ठरायचे आहे.
सहकारी बँका आणि भरती हा सातत्याने वादाचा विषय राहिला आहे. जिल्हा बँकाच नव्हे इतरही सहकारी बँकांची हीच अवस्था आहे. या बँकांतील नोकर भरतीत संचालक आपल्या नातेवाईकांची किंवा आर्थिक हितसंबंधातून मर्जीतील उमेदवारांची निवड करतात, असा आरोप सातत्याने होतो. नगर जिल्हा बँकेची भरती तर आजवर तीनवेळा वादात सापडली. दोनवेळा ती रद्द करावी लागली, तर १९९१ च्या भरतीचा वाद पाच वर्षे न्यायालयात सुरू होता.
जिल्हा बँकांमधील कर्मचाºयांचा आकृतिबंध व भरती प्रक्रिया यावर शासनाचे थेट नियंत्रणच नाही, हे या घोटाळ्याचे खरे कारण आहे. या बँकांचा आकृतिबंध व भरती याबाबत निकष असावेत, यासाठी राष्टÑीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेच्या (नाबार्ड) स्टेट लेव्हल टास्क फोर्सने (एसएलटीएफ) काही निकष ठरविले. त्यास शासनाची संमती घेतली. मात्र, हे निकषच प्रचंड संदिग्ध व बँकांच्या मनमानीस संधी देणारे आहेत.
उदाहरणार्थ सर्व बँकांत समान पदासाठी समान पात्रता हवी. मात्र पुणे, नगर, सातारा, ठाणे या बँकांची भरती बघितली तर ही पात्रता भिन्न दिसते. पुणे बँकेत लिपिक होण्यासाठी पदवीला ५० टक्के गुण आवश्यक आहेत. नगरला अशी गुणांची अटच नाही. नाबार्डच्या कार्यबलाने भरतीसाठी चार खासगी एजन्सीजची नावे निश्चित केली. या एजन्सीमार्फत बँकांना भरती करता येते. मात्र, बँका व या एजन्सी यांच्यात हितसंबंध अथवा साटेलोटे निर्माण होणार नाही, याची खात्री कोण देणार? सर्व स्पर्धा परीक्षांमध्ये आता उत्तरपत्रिकांची कार्बन कॉपी दिली जाते. जिल्हा बँकांसाठी जी धोरणे ठरविण्यात आली त्यात या अटींचा समावेशच नाही. प्रश्नपत्रिका काढण्यापासून ते गुणवत्ता यादी जाहीर करेपर्यंत सर्व अधिकार एजन्सीज व बँकेला आहेत. एजन्सीने प्रश्नपत्रिका छपाईला पाठविण्यापूर्वी त्या मसुद्याला बँकेची परवानगी घ्यावी, अशीही एक अट आहे.
या सर्व प्रक्रियेत शासन हरवले आहे. घोटाळा झाला की मग शासन येते. सहकारी बँका या शासन म्हणजे ‘स्टेट’चा भाग नाहीत किंवा त्यांना शासकीय भागभांडवल नसते म्हणून शासनाला बँकांच्या भरतीत हस्तक्षेप करता येत नाही, असे एक कारण नेहमी पुढे केले जाते. याच कारणामुळे या बँकांना माहिती अधिकारही लागू नाही. या बाबीचा बँकांनी फायद्यापेक्षा गैरफायदा अधिक घेतलेला दिसतो. वास्तविकत: महाराष्ट्र को-आॅपरेटिव्ह अ‍ॅक्टखाली नोंदणी असल्याने शेतकरी या बँकांवर विश्वास ठेवतात. पीककर्जांचे वाटप या बँकांमार्फत होते. शासन या बँकांंना हमी देते; मात्र तरीही या बँका ‘स्टेट’चा भाग ठरत नाहीत. सातारा जिल्हा बँकेची भरती रद्द करताना बँकांच्या भरतीसाठीच्या नियमावलीत सुधारणा हवी, असे शासनाने म्हटले आहे. याचा अर्थ शासनालाही ही नियमावली पुरेशी वाटत नाही. शासन आता काय तोडगा काढणार? याची प्रतीक्षा आहे.