मुत्सद्दी कोण आणि संधिसाधू राजकारणी कोण?

पंतप्रधानपदावर बसल्यानंतर विविध प्रकारच्या दडपणाला तोंड देताना आपल्या आक्रमक पवित्र्याला कशी मुरड घालावी लागते, हे नागमोडी वळण घेत गेलेल्या मोदी यांच्या पाकविषयक

प्रकाश बाळ, (ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)
पंतप्रधानपदावर बसल्यानंतर विविध प्रकारच्या दडपणाला तोंड देताना आपल्या आक्रमक पवित्र्याला कशी मुरड घालावी लागते, हे नागमोडी वळण घेत गेलेल्या मोदी यांच्या पाकविषयक धोरणानं चांगलंच दाखवून दिलं आहे. जे मोदी आज करीत आहेत, तेच जवाहरलाल नेहरू, लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी यांनाही करावं लागलं होतं. ते कसं व का करावं लागलं होतं, याचा आज थोडा आढावा घेतला, तर मोदी यांनी स्वत:चीच कोंडी कशी करून घेतली आहे, ते लक्षात येईल.
भारतीय सैन्याच्या तुकड्या काश्मीर खोऱ्यात पोचल्यावर त्यांना संपूर्ण काश्मीर संस्थान पाकच्या कचाट्यातून सोडविण्याची मुभा नेहरूंनी का दिली नाही, असा प्रश्न विचारला जात आला आहे. विशेषत: अलीकडच्या काही वर्षांत निवृत्त लष्करी अधिकारी रणनीतीज्ञ म्हणून वावरू लागल्यावर या मुद्यावरून बरीच चर्चा घडवून आणली जात आली आहे.
या सदंर्भात जे दस्तावेज उपलब्ध आहेत, ते असं दर्शवतात की, २० डिसेंबर १९४७रोजी भारतीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. पश्चिम पाकिस्तानात भारतीय सैन्यानं मुसंडी मारावी काय आणि तसं केल्यास काश्मीर खोऱ्यातील पाक सैन्याचा दबाव कमी होईल काय, या मुद्याचा विचार या बैठकीत झाला. त्यावरून बरीच खडाजंगी झाली. या मंत्रिमंडळ बैठकीचा वृत्तांंत गव्हर्नर जनरल असलेल्या लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी वाचल्यावर त्यांनी २५ डिसेंबर १९४७रोजी नेहरूंना दोन हजार शब्दांचं एक पत्र पाठवलं. अशा प्रकारं भूभाग ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न झाल्यास भारत व पाक यांच्यात युद्धाला तोंड फुटणं अपरिहार्य ठरेल आणि सध्याची जागतिक परिस्थिती लक्षात घेता, ते फक्त भारत व पाक या दोन देशांपुरतंच मर्यादित राहणार नाही, अशी भीती माऊंटबॅटन यांनी या पत्रात व्यक्त केली होती. माऊंटबॅटन एवढ्यावरच थांबले नाहीत. स्वतंत्र झालेल्या भारतातील सर्वोच्च घटनात्मक पदावर असतानाही त्यांनी या पत्राची प्रत ब्रिटिश सरकारकडं पाठवली. त्यांचं हे वागणं अनुचित होतं. हा संदर्भ लक्षात घेतला, तर काश्मीरचं प्रकरण युुनोत का गेलं
व पुढं शस्त्रसंधी का झाला, याचा उलगडा होऊ शकतो.
असाच प्रकार लालबहादूर शास्त्री यांच्या ताश्कंद कराराबाबतचा आहे. आपलं सैन्य लाहोरच्या वेशीपर्यंत गेलं असताना, काश्मीरचा प्रश्न का सोडवून घेतला नाही, असा आक्षेप ताश्कंद करारावर घेतला जात आला आहे. खरं तर शास्त्री यांचा तसाच प्रयत्न होता. पाकचे लष्करशहा अयूब खान त्याला राजी होण्याच्या बेतात होते. पण त्यावेळी पाकचे परराष्ट्रमंत्री असलेले झुल्फिकार अली भुत्तोे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आणि असे केल्यास तो पाकच्या हिताचा सौदा ठरेल व त्याला माझा खंबीर विरोध आहे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. अयूब खान यांनी पाय मागं घेतला. पण ही शिखर परिषद अयशस्वी होणं, सोविएत नेत्यांना मान्य नव्हतं. म्हणून त्यांनी शास्त्री यांच्यावर दबाव आणला आणि आता हा करार करा, मग पुढं बघू, अशी भूमिका घेतली. शास्त्री यांना ताश्कंद करारावर सही करावी लागली. या घटनांचा तपशील स्टॅन्ले वोलपर्ट या अमेरिकी अभ्यासकाने लिहिलेल्या भुत्तोे यांच्या चरित्रात आहे. भारतात याची तीव्र प्रतिक्रि या उमटेल याची शास्त्री यांना जाणीव होती. तशी माहितीही दिल्लीत फोन केल्यावर त्यांना मिळाली आणि त्यामुळं मानसिक दडपण येऊन त्यांना ह्रदयविकाराचा तीव्र झटका आला. ही जी वस्तुस्थिती आहे, ती अनेक प्रकारच्या वदंता पसरवून झाकून ठेवली जात आली आहे.
काश्मीरचा प्रश्न बांगलादेश युद्धाच्या वेळेसच का सोडवला गेला नाही, असाही आक्षेप घेतला जात आला आहे. बांगलादेश युद्धाच्या काळात ढाका पडण्याच्या बेतात असताना, पुढची रणनीती काय असावी, यावर मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. तेव्हा ‘आझाद काश्मीर मुक्त करायचा, पाक लष्कराचा कणा मोडायचा आणि त्या देशाचं हवाईदल नष्ट करायचं’, असं तिहेरी उद्दिष्ट गाठल्यविना युद्धविराम जाहीर करायचा नाही, हे ठरलं. पण ही सगळी ‘गुप्त चर्चा’ अमेरिकेला लगेच कळली. ती कोणी कळवली, हा आजही वादाचा मु्द्दा आहे. पण ही चर्चा अमेरिकेला कळली, हे सत्य आहे आणि भारतातील वादापलीकडं त्याला दुजोरा देणारे दस्तावेज एफ.एस. एैजाझुद्दीन या पाक लेखकाच्या पुस्तकात सापडतात. असं काही झाल्यास दक्षिण आशियातील सत्तासमतोल बदलेल आणि त्याचा फटका तुम्हाला बसेल, हे अमेरिकेनं चीन व सोविएत युनियनला पटवून दिलं. मग
सोविएत युनियनचं दडपण आलं आणि युद्धविराम जाहीर झाला.
पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीवर बसल्यावर जी अशी दडपणं येतात, ती वाजपेयी यांनाही अनुभवावी लागली होती. म्हणूनच कारगील झाल्यावरही मुशर्रफ यांना चर्चेला बोलावणं त्यांना भाग पडलं होतं.
मोदी यांच्याबाबत तेच होत आहे. मोदी लाहोरला गेले, ते अमेरिकेच्या दडपणामुळं. अशा भेटीनंतर दहशतवादी हल्ला होणार, हेही स्पष्ट होतं. तसा तो झाला, तरी चर्चा चालूच ठेवावी लागेल, हेही उघड होतंच. तेच आज मोदी यांना करावं लागत आहे. म्हणूनच मोदी आता दहशतवाद्यांना ‘मानवतेचे शत्रू’ ठरवत आहेत. चिनी सैन्याला १९६२ साली हेच म्हटलं जात होतं ना? तेव्हा नेहरूंवर मोदी यांचे पूर्वसुरी किती व कशी टीका करीत होते?
तात्पर्य इतकंच की, सत्तेच्या मर्यादा असतात. त्या लक्षात घेऊनच निवडणुकीत जिंकून येण्याचं राजकारण खेळावं लागतं. असं राजकारण खेळणारा नेताच मुत्सदी ठरत असतो. उलट सत्ता ताब्यात घेण्यासाठी विधिनिषेधशून्यपणं वागणारा नेता जेव्हा पंतप्रधानपदावर बसतो व धोरणात्मक कोलंटउडी मारतो, तेव्हा तो संधिसाधू राजकारणी म्हणून गणला जातो.