वाचन संस्कृती समृद्ध करण्याची जबाबदारी नक्की कोणाची?

सरकारने पुस्तकांची दुकाने समजा दिली थाटून, तर मग साहित्यसेवेसाठी सरकारनेच ती चालवण्याचीही जबाबदारी घ्यावी, असे आपण म्हणणार आहोत काय?

- श्रीपाद भालचंद्र जोशी, ज्येष्ठ लेखक

‘‘बारा कोटींच्या महाराष्ट्रात पुस्तकांची दुकाने किती? - फक्त पन्नास’’ हा वसंत भोसले यांचा लेख (लोकमत, २९ जुलै) वाचला.  
सरकारने ‘गाव तिथे एसटी’प्रमाणे एस. टी. स्टॅण्ड तिथे ललित पुस्तकांच्या विक्रीची दुकाने स्थापून द्यावीत, ही मागणी ‘गाव तिथे ग्रंथालय’ इतकी  म्हणजे सुमारे चाळीस वर्षांहूनही अधिक जुनी आहे. महाराष्ट्रात गावांची संख्या एकूण ४१००० आहे. राज्य निर्माण होऊन त्रेसष्ट वर्षे झाल्यानंतरही ग्रंथालयांची संख्या १२ हजार ७०० वर सरकलेली नाही. हा वेग काय दर्शवतो? हे कोणाचे अपयश? 

शासनस्तरावरच्या पुस्तकांच्या खरेदीच्या दर्जा व गुणवत्ता यावर कोणाचे किती नियंत्रण आहे? किती ग्रंथखरेदी ही अधिकाधिक टक्केवारी देणाऱ्या ग्रंथांची होते? ७०-८०-९० टक्के कमिशन कोणत्या दर्जाच्या पुस्तकांवर दिले जाते? यासाठी पुस्तकांच्या मूळ किमती कशा वाढवल्या जातात? सरकारी यादीतील २५ टक्के पुस्तके विकत घेण्याचे बंधन असते, त्या यादीसाठी  पुस्तके निवडणाऱ्यांचा दर्जा, गुणवत्ता काय असते?  त्या यादीत पुस्तके  कशी येतात, कशी आणली जातात, कोणती नेमकी का गाळली जातात? १२ हजार ७०० ग्रंथालयातून एकूण सभासद संख्या किती, त्यात वाढ किती, घट किती, त्यातले मुळात वाचक किती, कोणत्या प्रकारच्या पुस्तकांचे वाचक किती याचे कोणते समग्र सर्वेक्षण, संशोधन, अध्ययन कोणी कधी केले आहे? 

या व अशा सर्व बाबींचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करून शासनाने एकूणच ग्रंथ संस्कृतीसंबंधाने एक श्वेतपत्रिका काढावी आणि त्यानंतर त्या अध्ययनावर आधारित राज्याचे ग्रंथ, ग्रंथालय धोरण ठरवावे. लेखक, प्रकाशक, वितरक, वाचक, वाचन संस्कृतीच्या प्रचार प्रसारासाठी परस्परावलंबी असणाऱ्या सर्व घटकांच्या समन्वयाचाही विचार व्हावा.  १२ हजार ७०० ग्रंथालयांच्या ग्रंथसेवकांना साधी वेतन श्रेणी देण्याचा प्रश्न कोणतेही सरकार गेल्या ५० वर्षांपासून नुसत्या समित्यामागून समित्या नेमून  जिथे मार्गी लावू शकले नाही ते ४१ हजार गावात काय ग्रंथालये स्थापणार? 

या राज्याने ग्रंथालय चळवळीचा सुवर्ण काळ बघितला आहे. त्यावेळी शासनाचे ग्रंथालय संचालनालय, ग्रंथालय चळवळ चालवणारा महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ, त्याच्या विभागीय, जिल्हा, तालुक्यातील शाखा, विभागीय, जिल्हा शासकीय ग्रंथालये, त्यांचे अधिकारी, प्रकाशक, वितरक, शाळा - महाविद्यालये, वृत्तपत्रे, विभागीय साहित्य संस्था या साऱ्यांचा आपसात मोठा सुसंवाद होता. परस्परांच्या सहकार्याने गावोगावी, खेडोपाडी ग्रंथ प्रदर्शनांच्या आयोजनासाठी उत्साहाने राबणारे अधिकारी, कर्मचारी होते. पुस्तकांचे प्रकाशन समारंभ होते, त्यांचे वृत्त सविस्तर देणारी वृत्तपत्रे होती. ग्रंथ समीक्षणे भरभरून येत होती. शासनाची वाहने चळवळीसाठी उपलब्ध होती. राज्य निर्मितीनंतर सुमारे तीन दशके हा उत्साह होता. प्रत्यक्ष पुस्तक विक्रीला या साऱ्या बाबी मिळून पूरक असतात, हे भान होते. वाचन संस्कृतीचा विकास होत होता, तो कोणत्याही एका घटकामुळे नव्हे तर या साऱ्यांच्या  सामूहिक प्रयत्नांमुळे! 

- आज यातल्या साऱ्यांमध्ये काडीचाही संवाद नाही. सुसंवाद फार दूरची गोष्ट! 
वाचक संख्येने फार मोठा नसूनही एकेकाळी पुस्तकांची आवृत्ती किमान हजार-पाचशेची तर होतीच होती. काहींची दोन, तीन हजारांचीही! आज तो आकडा शंभरावर आला आहे. त्यातही ऑन डिमांडची सोय आहेच!  इंटरनेट, मोबाईल, नेटफ्लिक्स व तत्सम आणि हातातील बहुमाध्यमी उपकरणानंतर लोकच आपली अभिव्यक्ती करू लागले, स्वतः लिहिलेले देखील पुनः न वाचताच पुढे सरकवू लागले. या बदलत्या विश्वाला कवेत घेणारी धोरणेच तयार करण्याची गरज राज्याला वाटेनाशी झाली. जाहिरातदार आणि राज्यकर्त्यांसाठी सोयीचा समाज निर्माण करणे हे एकमेव धोरण उरले. त्यात व्यक्तीला समृद्ध करणारे वाचन, ग्रंथ, ग्रंथालये समृद्ध करणे कसे बसणार? 
shripadbhalchandra@gmail.com