सोशल मीडिया ट्रोलर्सना हा बेबंद अधिकार कुणी दिला?

न्यायनिर्णयाची चिकित्सा करताना न्यायाधीशपदावरील स्त्रीच्या बाबतीत काय बोलावे याचे साधे भान असू नये? कायदेविषयक समज आणि जाणिवांचा तर अभावच आहे! 

ॲड. स्मिता सरोदे-सिंगलकर 
कायदेतज्ज्ञ उच्च न्यायालय, नागपूर

न्यायनिर्णयाची चिकित्सा करताना न्यायाधीशपदावरील स्त्रीच्या बाबतीत काय बोलावे याचे साधे भान असू नये? कायदेविषयक समज आणि जाणिवांचा तर अभावच आहे! 

एका चौदा वर्षांच्या अल्पवयीन मुलाच्या ओठांचे एका पुरुषाने चुंबन घेतले तसेच त्या मुलाच्या  गुप्तांगाला स्पर्श केला असा आरोप अल्पवयीन मुलाच्या वडिलांनी केल्यावर आरोपीविरुद्ध भारतीय दंड विधान कलम ३७७ (अनैसर्गिक संभोग) आणि लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण कायद्याच्या कलम ८ (लैंगिक शोषण) आणि कलम १२ अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. कायद्याच्या दृष्टीने ही घटना अनैसर्गिक शारीरिक संबंध प्रकारात येत नसल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांनी व्यक्त केले आणि आरोपीला जामीन मंजूर केला. त्याच्या खळबळजनक भाषेतल्या बातम्या आल्या.  गेल्या महिन्यातील या घटनेचे पडसाद अजून समाजमाध्यमांवर अत्यंत विकृत पद्धतीने दिसतात. 

वरील घटनेत  कलम ३७७ ला पुष्टी देणारे अधिकचे पुरावे आहेत का याबद्दल न्यायालयाने विचारणा केली, पण तसे काही पुरावे नव्हते. आरोपी  एक वर्षांपासून कारावास भोगत असल्याने तसेच लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण कायद्याच्या कलम ८ आणि १२ नुसार जास्तीत जास्त पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असल्याने न्यायतत्त्वांना अनुसरून न्यायालयाने काही अटींवर आरोपीस जामीन मंजूर केला.

लगोलग त्याबाबत  चुकीच्या प्रतिक्रिया समाज माध्यमांमध्ये  उमटू लागल्या. हा  निकाल देणाऱ्या न्यायमूर्तींबाबत अत्यंत गलिच्छ टिप्पणी करणाऱ्या असभ्य, असंस्कृत प्रतिक्रियाही त्यात आहेत.  हे  बघून/ वाचून  लक्षात येते की, लोकांचे कायदेविषयक प्रबोधन नाहीच शिवाय आपले मत योग्य प्रकारे व्यक्त करण्याचे भानही उरलेले  नाही. 

भारतातील पुरुषप्रधान वकिली क्षेत्रात प्रत्येक स्त्रीला मोठ्या धीराने, हिमतीने उभे राहावे लागते. न्यायाधीश पदावर असलेल्या स्त्रीलासुद्धा समाज वेगळी वागणूक देत नाही व तशीच असंवेदनशीलता दाखवतो हे वरील प्रकरणातून  दिसते. खरेतर कायदेविषयक प्रबोधन ही प्रत्येक संबंधितांची जबाबदारी आहे. कायदेविषयक दृष्टिकोन संवर्धनासाठी विधी सेवा प्राधिकरण सामान्य माणसांपर्यंत  कधी पोहोचणार? न्यायाधीशांनीसुद्धा लोकांपर्यंत सोप्या भाषेत विश्लेषण सांगत पोहोचायला पाहिजे. कोणत्याही संवेदनशील प्रकरणाबद्दल प्रसारमाध्यमांमध्ये वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांचेही प्रबोधन गरजेचे आहे. 
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची चिकित्सा करण्याचा, त्यावर अभ्यासपूर्ण टीका करण्याचा हक्क प्रत्येक नागरिकाला आहे . मात्र जेव्हा उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींबद्दल, एखाद्या महिला न्यायमूर्तीवर व्यक्तिगतरीत्या असंवेदनशील, अपमानजनक टीकाटिप्पणी केली जात असेल तर अशावेळी सायबर गुन्हे शाखा (सायबर सेल) काय करते? 

न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांचा विकृत शब्दात केलेला उल्लेख बघितला तर कुणालाही वाईट वाटेल. सोशल मीडियाद्वारे ट्रोलर्सनी न्यायमूर्तींचा अपमानजनक शब्दात उल्लेख करणे चुकीचे आहे. अशा प्रवृत्तींचा निषेधच व्हायला हवा. हा निर्णय एखाद्या पुरुष न्यायमूर्तींनी दिला असता तेव्हादेखील अशाच स्वरूपाचे शब्द वापरले गेले असते का? की केवळ स्त्री न्यायमूर्ती असल्याने अशी अर्वाच्य भाषा वापरण्यात येते, जेणेकरून त्यांच्या मनात एक दहशत, भीती निर्माण व्हावी? असा हेतू असल्यास तो फारच घातक आहे.

कार्यालयीन स्थळ महिलांसाठी सुरक्षित असावे यासाठी वेळोवेळी सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाकडून सूचना देण्यात आल्या आहेत, तरीही अनेक बार असोसिएशनमध्ये व न्यायालयात स्त्रियांना सुरक्षित कार्यस्थळ असावे यासाठी ‘अंतर्गत समिती’ स्थापन झालेल्या नाहीत.  या बाबींकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.

smitasingalkar@gmail.com