राज्यातल्या पात्र ‘लाडक्या बहिणी’ कोण, हे शोधायचे कोणी?

शासकीय योजनांमधले ‘अपात्र लाभार्थी’ नोकरशाही शोधून काढू शकते, तर मग ‘पात्र लाभार्थी’ शोधण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावरच का असू नये?

अश्विनी कुलकर्णी, ग्रामीण विकासाच्या अभ्यासक, प्रगती अभियान

ग्रामीण भागात सरकारच्या अनेक योजना व सेवा आहेत. त्यांतल्या प्रत्येक योजनांची व सेवांची विशिष्ट उद्दिष्टे आहेत; पण त्या  ज्यांच्यासाठी आहेत त्यांच्यापर्यंत त्या नियमितपणे आणि सुरळीतपणे पोहोचत नाहीत, असा अनुभव नेहमीच येतो. यासंबंधीचे अभ्यासही तेच सांगतात. 

आपल्या एकूणच शासन आणि प्रशासन व्यवस्थेत कोणतीही योजना राबविणे सोपे नाही. अंमलबजावणी यंत्रणेतील पद्धती, प्रक्रिया आणि नियम या अवघ्या जंजाळाची सुसूत्रता कोणत्याही योजनेचे यशापयश ठरवते. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीचे मनुष्यबळ कोणते, त्यांचे प्रशिक्षण झाले आहे का, नियोजन-कार्यवाहीसाठी पुरेशी सामग्री आहे का; अशा विविध बाबींवर अंमलबजावणी अवलंबून असते! सध्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेची चर्चा आहे. हा लेख या योजनेची चर्चा करण्यासाठी नाही; पण या योजनेच्या निमित्ताने काही गोष्टी ठळकपणे लक्षात आल्या. राजकीय इच्छा पाठीशी असेल तर एखादी योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी किती नेटाने प्रयत्न होऊ शकतात हे सध्या दिसते आहे. राजकीय कार्यकर्ते हिरिरीने या योजनेची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. प्रशासनाच्या विविध विभागांतील अधिकारी, कर्मचारीही कामाला लागले आहेत. अगदी रविवारीही शासन निर्णय काढले जाण्याची तत्परता बघायला मिळते आहे.

बहुतेक योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्रतेचे निकष असतात.  पात्रतेच्या निकषांनुसार संबंधित योजनेच्या लाभासाठी आपण पात्र आहोत की नाही, याचा अंदाज घेणे, पात्र असण्यासाठीचा पुरावा म्हणून अत्यावश्यक कागदपत्रांसह योग्य प्रकारे दिलेल्या मुदतीत अर्ज करणे ही जबाबदारी त्या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तींचीच असते. दाखल कागदपत्रांची योग्य शहानिशा करून संबंधित व्यक्तीची पात्रता/अपात्रता ठरवण्याची जबाबदारी योजनेशी संबंधित कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची असते. पात्रतेचे निकष सिद्ध करण्याची जबाबदारी अर्ज करणाऱ्यांची आहे, असे गृहीत आहे. त्यासाठी आटापिटा करून, विविध कार्यालयांत जाऊन पदरमोड करून आवश्यक कागदपत्रे मिळवावी लागतात. 

वेळ आणि संसाधने वापरून कागदपत्रांची शहानिशा करण्याची जबाबदारी नोकरशाहीवर असते.  जे ‘पात्र’ ठरवले जातात, त्यांना संबंधित योजनेचा लाभ मिळत राहतो. मग पुढे केव्हातरी ‘लाभ मिळणारे कसे खरे पात्र नाहीतच’ अशी माहिती पुढे येते; आणि योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी स्पष्ट होऊ लागतात. मग विविध योजनांचा लाभ घेणारे; पण प्रत्यक्षात ‘अपात्र’ असणारे कोण, हे शोधण्याची मोहीम सुरू होते.  

बोगस रेशनकार्डधारक, रोजगार हमी योजनेतील बोगस मजूर,  घरकुल मिळालेले बोगस लाभार्थी, बोगस पीकविमा मिळालेले; अशी माहिती ऐकायला, वाचायला मिळते... हे आवश्यक आहे का? तर अर्थातच आहे. शासनाच्या निधीचा, संसाधनांचा अपव्यय होऊ नये याबद्दल दुमत नाही. पण, याच विषयाची दुसरी बाजू आहे. एखाद्या शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जे पात्र आहेत; पण त्यांना काही ना काही कारणांनी योजनेत सहभागी होता आलेले नाही त्यांचे काय? लाभासाठी पात्र आहेत; पण ती पात्रता सिद्ध करण्याची क्षमता ज्यांच्याजवळ नाही त्यांचे काय? या प्रश्नांमधून त्याहीपुढचा कळीचा प्रश्न उपस्थित होतो : नोकरशाहीची जबाबदारी ही फक्त आलेल्या अर्जांतून पात्र ठरलेल्यांपर्यंत योजनेचे लाभ पोहोचवणे एवढीच मर्यादित जबाबदारी आहे का? अशी एवढीच जबाबदारी असणे योग्य आहे का? कोणत्याही योजनेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी ही अशी मर्यादित जबाबदारी न्याय्य आहे का?
 
शासकीय योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांमधले ‘अपात्र लाभार्थी’ शोधण्याची मोहीम नोकरशाहीला हाती घेता येऊ शकते, तर ‘पात्र लाभार्थी’ शोधण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावरच का असू नये? तसे करण्यासाठी  संसाधनांची कमतरता आहे, असे दिसत नाही. असल्यास पुरेशी साधने उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे कर्तव्यच मानले गेले पाहिजे. ‘अपात्र लाभार्थी’ शोधण्यासाठी एक रेटा असतो, तो असलाच पाहिजे; पण सरकारी योजनांसाठीचे ‘पात्र लाभार्थी’ कोण? हे शोधण्याची जबाबदारीही प्रशासन यंत्रणेवरच असली पाहिजे. त्यासाठी नव्याने रेटा निर्माण करण्याची मोठी गरज आहे.
pragati.abhiyan@gmail.com