गुन्हेगारांची हिंमत वाढवतोय कोण?

मिलिंद कुलकर्णी
जळगावातीलगुन्हेगारीने कळस गाठला आहे. दर महिन्याना खून, रोज चोऱ्या, घरफोड्या, मंगळसूत्र ओढणे सुरुच आहे. हाणामाºया, प्राणघातक हल्ले तर नेहमीचे आहेत. संवेदनशील ठिकाणे, सार्वजनिक स्थळे याठिकाणी केव्हा वाद उद्भवेल याची शाश्वती देता येत नाही. सामान्यांच्या मनात भितीचे वातावरण निर्माण होत आहे.
सामान्य माणसे, माध्यमे, सामाजिक कार्यकर्ते लगेच याचा दोष पोलीस प्रशासन आणि सरकारला देतात. त्यांची जबाबदारी आहेच, पण खरेच ते पूर्ण दोषी आहेत काय, याविषयी चर्चा करायला हवी. गल्लीतील गुंड, दादा हा कसा मोठा होतो, कोण त्याला मोठा करतो, प्रतिष्ठा कोण देतं, राजकीय कार्यकर्ता, नेता तो कसा बनतो...हा प्रवास आपण लक्षात घ्यायला हवा. राजकीय नेते आणि पक्ष प्रमुखत: या गोष्टीला जबाबदार आहेत. त्याबरोबरच निमूटपणे, सोशीकपणे जगणारा समाज म्हणजे आपण सामान्य माणसेदेखील त्याला तितकेच जबाबदार आहोत.
राजकीय पक्ष आणि नेत्यांना त्यांची कारकिर्द घडविण्यासाठी सर्व प्रकारच्या कार्यकर्त्यांची आवश्यकता असते. कोणी फर्डा वक्ता असतो, कुणी संघटनकुशल असतो, एखादा चांगला लेखन करणारा असतो, कुणी शासकीय कार्यालयांच्या नियमांची माहिती असणारा असतो, काहींच्या भोवती युवकांचे कोंडाळे असते, कुणी दादागिरी करीत असतो, अशी सगळी प्रभावळ नेता जमवत असतो. निवडणुका आल्या, नेत्याची सभा घ्यायची आहे, उत्सव साजरा करायचा आहे, तर असे विविधांगी गुण असलेले कार्यकर्ते लागतातच. हे कार्यकर्ते सांभाळणेदेखील नेत्याचे कौशल्य असते. कार्यकर्ता अडचणीत असला की, त्याला त्यातून बाहेर काढणे ओघाने आलेच.
शासकीय यंत्रणेशी सामान्य माणसाचा नित्यनियमाने संपर्क येत असतो. कायदे आणि नियम असले तरी त्यानुसार काम होईल, याची शाश्वती नाही. उंबरठे झिजवूनदेखील ‘आपलेच बांधव’ असलेले कर्मचारी किती फिरवाफिरव करतात, याचा अनुभव सार्वत्रिक सारखा आहे. गल्लीतील तुंबलेल्या गटारीपासून तर नादुरुस्त वीज मीटरपर्यंत सहजपणे कामे झाली असा अनुभव येत नाही. अशावेळी राजकीय नेत्याचे संपर्क कार्यालय, त्याचे कार्यकर्ते सामान्य माणसाला उपयोगी पडतात. ते काम चुटकीसरशी करवून आणतात. याठिकाणी सामान्य माणूस राजकीय मंडळींचा अंकित होतो. अधूनमधून होणाºया निवडणुकांच्या माध्यमातून थेट पैसे न घेता प्लॅस्टिकच्या कचराकुंड्या, छत्र्या, गुढी, पैठणी अशा वस्तू हे कार्यकर्ते घरपोच आणून देत असतात. फुकटची वस्तू असूनही त्याला विरोध न करता प्रेमळ भेट म्हणून आम्ही ती स्विकारत असतो. याठिकाणी आमची अपप्रवृत्तींना विरोध करण्याची शक्ती अस्तंगत होत जाते.
प्रेमळ भेट वस्तू देणारे हेच हात मग गल्लीतील एखाद्या तरुणीची छेडखानी करण्यासाठी लीलया फिरतात, तेव्हा ‘आम्ही लाभार्थी’च्या डोळ्यावर झापड आलेली असते. थोडी कुरबूर झाली तर ‘ती’ मुलगीच तशी आहे, या कुजबुजीत आम्ही सामील होतो. ‘जाऊ द्या, दुर्लक्ष करा, रस्ता बदला, घर बदला, गाव सोडा’ असे शहाजोग सल्ले देण्यापर्यंत आम्ही गुंडाची कड घेऊ लागतो.
मध्यमवर्गीय माणसाची दुखरी नस राजकीय मंडळींना सापडलेली असल्याने आणि त्याच्या मर्यादांची जाणीव असल्याने ही मंडळी बिनधास्तपणे समाजात ‘हम करे सो कायदा’ या पध्दतीने वागत आहेत. त्याचे परिणाम गुन्हेगारीच्या स्वरुपात दिसू लागले आहेत. एन.चंद्रा या दिग्दर्शकाच्या ‘अंकुश’ या चित्रपटाची आठवण अशावेळी येते. सुमारे ३० वर्षांपूर्वी नाना पाटेकर अभिनित या चित्रपटात सामान्य तरुणाची गुंडगिरीकडे होणारी वाटचाल प्रखरपणे मांडली आहे.
राहता राहिला पोलीस आणि सरकारच्या भूमिकेचा प्रश्न. जिथे सामान्य माणसावर राज्य करणारी मंडळीच सत्तेत सामील असतील तर ते त्यांना सहाय्यभूत ठरणारी यंत्रणा प्रस्थापित केल्याशिवाय राहणार आहेत का? ‘आपला’ कोण हे बघून पोस्टींग केली जात असताना ‘कर्तव्य कठोर अधिकारी’ ही संकल्पना आता कथा-कादंबºया आणि चित्रपटातच राहिल्या आहेत. गुंडांची हिंमत वाढविण्यात सगळे तितकेच दोषी आहेत, हाच याचा अर्थ म्हणावा लागेल.