संपादकीय - गुजरात निवडणुकीत भाजपपुढे आव्हान कोणाचे?

भाजपच्या चाळीसेक आमदारांना तिकिटे नाकारताना काँग्रेसमधून आलेल्यांना मात्र उमेदवारी दिली गेली.

गुजरात विधानसभेच्या १८२ जागांपैकी पहिल्या टप्प्यातील ८९ मतदारसंघांचा प्रचार मंगळवारी संपुष्टात येत असताना एकंदर चित्र बऱ्यापैकी स्पष्ट आहे. अजस्त्र यंत्रणा व धूमधडाक्यात प्रचार ही भाजपची परंपरा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा व अन्य केंद्रीय मंत्री पुढे नेत आहेत. या सगळ्यांनी प्रचाराचे रान पेटवले आहे. काँग्रेस व भाजप अशी परंपरागत राजकीय लढाई असलेल्या गुजरातमध्ये अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष काँग्रेसची जागा घेऊ पाहात आहे. पंजाबमधील अभूतपूर्व यशाने उत्साह व उमेद दुणावलेल्या आपसाठी ही पहिली मोठी निवडणूक आहे. त्याचे राष्ट्रीय संयोजक व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गेले काही दिवस गुजरातमध्ये तळ ठोकून आहेत. परिवर्तन घडविणारच हे ते इतक्या आत्मविश्वासाने सांगतात आणि  पत्रकार परिषदेत कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळणार याचे आकडे लिहून देतात, आपला नेमक्या बहुमताच्या आकड्याइतक्या ९२ जागा मिळण्याचा दावा करतात, की वाटावे आता मतदानाची गरजच नाही. टीव्ही चॅनलवरील लोकप्रिय निवेदक इसुदान गढवी यांना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करून केजरीवालांनी निवडणुकीत रंगत आणली. गेल्या २०१७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने मुसंडी मारली होती. भाजपच्या कानाजवळून गोळी गेली होती. परंतु पाच वर्षांत साम, दाम, दंड, भेद असे सगळे उपाय राबवून मोदी-शहा यांनी दोन डझन काँग्रेस आमदारांसह अगदी तालुका पातळीवरील प्रमुख मंडळी भाजपच्या मांडवात आणली. गृहराज्य आता त्यांच्या पूर्ण नियंत्रणात आहे.

भाजपच्या चाळीसेक आमदारांना तिकिटे नाकारताना काँग्रेसमधून आलेल्यांना मात्र उमेदवारी दिली गेली. काँग्रेस लढतीत असेलही, परंतु, तिचा कोणी नेता सत्तेवर येण्याचा दावा करीत नाही. गुजरातमध्ये प्रचार शिगेला पोचला असताना राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा लगतच्या मध्य प्रदेशात आहे; पण निवडणुकीचा विषय यात्रेत नाही व यात्रेचा उल्लेख प्रचारात नाही. काँग्रेसने ही निवडणूक सोडून दिली की काय, अशी शंका यावी. अर्थात, नरेंद्र मोदींवर वैयक्तिक टीका झाली, त्यांना लक्ष्य बनविले की त्यांचा प्रचार अधिक आक्रमक होतो. मतदारांचे ध्रुवीकरण होते व भाजपला लाभ होतो, असा अनुभव आहे. यावेळी काँग्रेसने वैयक्तिक टीका पूर्णपणे टाळल्याने मोदींना ती संधी मिळाली नाही. नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांची भारत जोडो यात्रेतील हजेरी, दहशतवाद व त्याचा सामना करताना काँग्रेसची भूमिका किंवा २००२ च्या दंगलीच्या संदर्भाने अमित शहा यांनी सांगितलेले कायमस्वरूपी शांततेचे रहस्य, जाहीरनाम्यात धार्मिक कडवेपणा मोडून काढण्यासाठी विशेष कक्षाची घोषणा असे मुद्दे भाजपने प्रचारात आणले खरे. पण, त्यातून अपेक्षित ध्रुवीकरण होताना दिसत नाही. साधारण चित्र असे आहे, की भारतीय जनता पक्षाला पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी फार कष्ट पडणार नाहीत. तरीही २७ वर्षे सत्तेवर असलेल्या भाजपपुढील आव्हाने वेगळी आहेत. २०१३ च्या अखेरीस नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजकारणात गेल्यापासून ९ वर्षांमध्ये आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी व भूपेंद्र पटेल असे तीन मुख्यमंत्री झाले. तरीही मोदी-शहांचेच गुजरात अशी ओळख आहे. १९९५ पासून भाजप सत्तेवर असल्याने गुजरातमध्ये राजकीय स्थैर्य आहे. तथापि, आता मुख्यमंत्रिपद स्थिर नाही. यंदा तर विजय रूपाणी निवडणुकीच्या रिंगणाबाहेर आहेत आणि आनंदीबेन पटेल लखनौच्या राजभवनावर आहेत.

भाजपला विजय मिळाल्यानंतर भूपेंद्रभाई पटेल हेच मुख्यमंत्री असतील, असे जाहीर झाल्याने त्या आघाडीवर आता शंका-कुशंका नाहीत. दुसऱ्या बाजूला आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, महिला-बालकल्याण अशा सामाजिक निर्देशांकाबाबत विकासाच्या गुजरात मॉडेलची कितीही चर्चा होत असली तरी त्या मॉडेलचा देशातील अन्य राज्यांना हेवा वाटावा, त्यांनी अनुकरण करावे, असे आहेच असे नाही. विविध परीक्षांमधील पेपरफुटीची प्रकरणे, अवैध व विषारी दारूचे बळी, मोरबीसारखी दुर्घटना अशा अनेक कारणांनी गुजरातमधील सामान्यांचे प्रश्न त्या राज्यानेच उभ्या केलेल्या विकासाच्या फसव्या चौकटीत अडकले आहेत, असे म्हणता येईल. देशातील अन्य राज्यांप्रमाणे बेराेजगारी, महागाई वगैरे मुद्दे गुजरातमध्ये आहेतच. परंतु, विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार त्या मुद्यांवर होताना दिसत नाही. त्याऐवजी भाजपला पर्याय आहे की नाही, या मुद्यावरच निवडणूक लढली जात आहे. तो पर्याय आम्हीच आहोत, हे सिद्ध करण्यासाठी आम आदमी पक्षाचा आटापिटा सुरू आहे.