नवजात अर्भक कुणी मारले?- मंत्रालयातील टक्केवारीने !

बिले निघत नाहीत म्हणून मुंबईत औषध पुरवठादार जेरीस आले आहेत आणि राज्याच्या ग्रामीण भागातले गोरगरीब रुग्ण उपचाराविना, औषधाविना मरत आहेत!

- अतुल कुलकर्णी 
संपादक, लोकमत, मुंबई

देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबईजवळच्या पालघर जिल्ह्यातील खोडाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एका गरोदर स्त्रीला वेळेवर उपचार मिळाले नाहीत. त्यामुळे तिच्या नवजात बालकाचा मृत्यू झाला. आता  हे आपल्यामुळे झाले नाही असे म्हणून प्रत्येकजण हात झटकत आहे. पालघर जिल्हा आदिवासी बहुल. तिथे औषधे वेळेवर पोहोचत नाहीत.  संपूर्ण महाराष्ट्रात जिथे रस्ते, रेल्वे, विमानसेवा आहे, अशा ठिकाणीदेखील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे पूर्णपणे बारा वाजले आहेत. ही व्यवस्था नीट करावी असे कुणालाही वाटत नाही. 

युतीचे सरकार असताना तत्कालीन आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्या काळात २९० कोटींचा औषध खरेदी घोटाळा बाहेर आला. ते प्रकरण औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतले. यावेळी तत्कालीन ॲडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी सरकार हाफकिन इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून औषध खरेदी महामंडळ स्थापन करत आहे असे शपथपत्र सादर केले.  हा खटला अजून संपलेला नाही. हाफकिनच्या माध्यमातून औषध खरेदी कशी केली जाईल, याचा शासन आदेश (जीआर) काढला गेला. तो देखील उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. आता महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण अधिनियमास मान्यता देण्याचा त्याचप्रमाणे मुख्य सचिवांच्या उच्चस्तरीय समितीमार्फत औषधे, वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करण्याचा निर्णय सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे. हाफकिन मार्फत औषध खरेदीचे आश्वासन न्यायालयाला दिले, तेदेखील पाळले गेले नाही. तिथे अधिनियमाने काय साध्य होणार..?

सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, महिला बालकल्याण आणि संबंधित सर्व विभागांना स्वतःची खरेदी स्वतः करायची आहे. कोणालाही हाफकिनमार्फत औषध खरेदी करण्यात “इंटरेस्ट” नाही. प्रत्येक विभागाने त्यांना लागणाऱ्या औषधांची मागणी आणि त्यासाठीचा निधी वर्षाच्या सुरुवातीला हाफकिनकडे द्यावा आणि हाफकिनने त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवावी,असे शासन आदेशात स्पष्ट नमूद केले होते; मात्र २०१९-२० मध्ये ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर या तीन महिन्यात वेगवेगळ्या मागण्या नोंदवल्या गेल्या. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात ज्या मागण्या मार्चमध्ये नोंदवायला हव्या होत्या, त्या ऑक्टोबरमध्ये नोंदवल्या गेल्या. औषधे आणि अन्य वस्तूंची स्पेसिफिकेशन्स सारखी नव्हती. त्यामुळे निविदांची संख्या वाढली आणि अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. एकच यंत्र सगळ्या विभागांना घ्यायचे होते; मात्र प्रत्येक विभागाने त्याचे स्पेसिफिकेशन वेगवेगळे दिले. डीएमईआर या एकाच विभागाने, एकाच यंत्रासाठी वेगवेगळे स्पेसिफिकेशन दिले. त्यामुळे ४५ यंत्रसामग्रीसाठी तब्बल ७२० निविदा काढाव्या लागल्या. हे असे का होते हे उघड सत्य आहे. आपल्याला हव्या त्या पुरवठादाराला काम देता यावे, यासाठीच  हे उद्योग राजरोसपणे सुरू आहेत. 

प्रत्येक विभागाने आपल्याला कोणती औषधे, किती प्रमाणात हवी हे हाफकिनला कळवायचे असते. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबवली जाते. औषधांची खरेदी झाली की संबंधित विभागाने ती औषधे कोणत्या शहरात, किती द्यायची याची यादी देणे अपेक्षित असते; मात्र अशी यादीच अनेकदा दिली गेलेली नाही. कहर म्हणजे कॅन्सरसाठीची औषध खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाली, वेगवेगळ्या ठिकाणी औषधांचा पुरवठादेखील  झाला; त्यानंतर ही निविदा प्रक्रियाच रद्द करा असे सांगितले गेले. आता हजारो कोटींची बिले पडून आहेत. आम्ही औषध पुरवठा केला, यंत्रसामग्री दिली, आता आमचे बिल द्या, अशी मागणी करून कंपन्या थकल्या; मात्र ‘चेतन’ दर्शनाशिवाय पुढे कामच होत नाही, असे उघडपणे सांगितले जाते.

दुसरीकडे हाफकिन आणि मंत्रालयातील सहा मजल्यांमध्ये औषध खरेदीसाठीचा भुलभुलय्या कंपन्यांना आणि विक्रेत्यांना जेरीस आणत असतो. एका पुरवठादाराला तर “अमूक एवढे टक्के मिळाल्याशिवाय तुझे बिल काढले जाणार नाही” असे थेट सांगण्यात आले. रक्कम मोठी होती. त्याने सांगितलेल्या टक्क्यांपैकी अर्धे टक्के आधी दिले; तर त्याचे फक्त दहा टक्के बिल काढले गेले. ही चर्चा उघडपणे सर्वत्र होत आहे. मुंबईत पुरवठादार आणि कंपन्या जेरीस आल्या आहेत आणि पालघर, मोखाडा असो की गडचिरोली, चंद्रपूर त्या ठिकाणचे गोरगरीब रुग्ण उपचाराविना, औषधाविना तडफडून मरत आहेत. कोविड सारखी जीवघेणी साथ येऊन गेल्यानंतरही आपण काहीही शिकलो नाहीत, हेच जळजळीत वास्तव आहे.
atul.kulkarni@lokmat.com