विदर्भाला विरोध कोणाचा ?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीच्या बाजूने आहेत, असे स्पष्ट वक्तव्य भूपृष्ठ मार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी परवा नागपुरात केले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या मागणीच्या बाजूनेच नाहीत, तर स्वत:ला विदर्भवादी म्हणवून घेण्यात अभिमान बाळगणारे आहेत. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार त्याच मताचे आणि त्यांचा भारतीय जनता पक्षही त्याच भूमिकेचा. आपण लहान राज्यांच्या बाजूने असल्याचे भाजपाने आरंभापासून देशाला सांगितले व तसे आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यातही वेळोवेळी स्पष्ट केले. देशात व राज्यात सत्तारूढ असलेल्या पक्षाची भूमिका वेगळ्या विदर्भाची आहे, असा याचा अर्थ आहे. विरोधात बसलेल्या पक्षांमध्येही शिवसेनेचा अपवाद वगळला तर सारे पक्ष विदर्भाच्या मागणीच्या बाजूने आहेत. काँग्रेस पक्षाला या विषयावर आरंभापासून कधी भूमिकाच घेता आली नाही. मात्र, त्याचे प्रादेशिक व स्थानिक पातळीवरील नेते आणि कार्यकर्ते क्रमाने विदर्भवादी होत गेले. आजच्या घटकेला त्या पक्षातील बहुसंख्य कार्यकर्ते विदर्भवादी झाले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्षही एकेकाळी या विषयावर भूमिका न घेणारा होता. आता त्यालाही वेगळा विदर्भ देण्यात काही गैर आहे असे वाटत नाही. त्याचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपण वेगळ्या विदर्भाला विरोध करणार नाही, अशी भूमिका अनेकवार जाहीरही केली आहे. शेतकरी कामकरी पक्ष किंवा प. महाराष्ट्रातील काही स्थानिक पक्षांना विदर्भात फारसे स्थान वा वजन नाही. मात्र विदर्भात रिपब्लिकन पक्ष हा आरंभापासून विदर्भवादी राहिला आहे. प्रत्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच विदर्भाच्या बाजूने भूमिका घेणारे राष्ट्रीय नेते राहिले आहेत. भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि रिपब्लिकन हे विदर्भातील महत्त्वाचे पक्ष असे विदर्भानुकूल असताना ते राज्य होण्यात कोणाची अडचण आहे व ती का आहे, हाच खरा कळीचा प्रश्न आहे. एकेकाळी विदर्भातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया व भंडारा हे सहा जिल्हे विदर्भाला अनुकूल आहेत; बाकीचा व:हाड प्रांत त्याच्या विरोधात आहे, असे सांगितले जात होते. मात्र, अमरावतीच्या जिल्हा परिषदेने वेगळा विदर्भ मागणारा ठराव एकमताने मंजूर केल्यानंतर व:हाडचेही विदर्भविरोधी असणो आता मावळले आहे हे लक्षात यावे. प्रमुख राजकीय पक्ष, महत्त्वाचे राजकीय नेते, विदर्भातील सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था यांसह जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांवरचे तेथील नेतृत्व असे विदर्भवादी झाले असताना तो प्रदेश महाराष्ट्राला सक्तीने जोडून ठेवण्याचे कारण कोणते आणि ते कोणाच्या हिताचे? 1956 पासूनची 68 वर्षे विदर्भाचा प्रदेश महाराष्ट्राला जोडून ठेवण्याचे राजकारण मुंबईस्थित नेतृत्वाने केले. 1957 च्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला महाराष्ट्रात व गुजरातेत प्रचंड पराभवाला सामोरे जावे लागल्यामुळे तेव्हाचे यशवंतराव चव्हाणांचे सरकार टिकवायला विदर्भाचा प्रदेश महाराष्ट्राला जोडून ठेवणो पं. नेहरूंना व तेव्हाच्या काँग्रेस पक्षाला आवश्यक वाटले. त्याही वेळी विदर्भातील काँग्रेसचे बहुसंख्य आमदार विदर्भवादी होते आणि वेगळ्या विदर्भासाठी आपले राजीनामे हातात घेऊन कन्नमवारजींच्या मागे उभे होते, हा इतिहास न विसरता येणारा आहे. त्या काळी केवळ काही माणसे व संघटना विदर्भाच्या बाजूने होत्या. आताचे सारे राजकारणच विदर्भाच्या बाजूने उभे झाले आहे. त्यास प. महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाने व समाजकारणाने विदर्भाची केलेली उपेक्षा मोठय़ा प्रमाणावर कारणीभूत आहे. विदर्भाच्या विकासाचा अनुशेष 4क् हजार कोटींच्या पुढे जाणारा आहे, अशी आकडेवारी बाळासाहेब तिरपुडे हे 198क् मध्ये मांडत. त्यानंतरही ती वाढतच गेली आहे. सिंचन, कृषी, उद्योग अशा सर्वच क्षेत्रंत विदर्भाला मागे ठेवण्याचे राजकारण तिकडच्या पुढा:यांनी केले आहे. मुंबई शहराचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न 1 लाख, पुण्यात ते 85 हजार, औरंगाबादेत 75 हजार, तर गडचिरोलीत 16 हजार आहे आणि ही आकडेवारी प्रत्यक्ष शरद पवार यांनीच एका वृत्तपत्रला दिलेल्या जाहीर मुलाखतीत उघड केली आहे. ही आकडेवारी विकासाच्या संदर्भातील विषमता व अन्याय सांगायला पुरेशी आहे. सुदैवाने आताचे महाराष्ट्राचे नेतृत्वच विदर्भवादी आहे. पंतप्रधानांपासून मुख्यमंत्र्यांर्पयत आणि विदर्भातील सर्व प्रमुख नेत्यांपासून शिवसेना वगळता सर्व राजकीय पक्षांच्या पुढा:यांर्पयत सारेच जण विदर्भाच्या मागणीला आता अनुकूल झाले आहेत. हा या मागणीला गेल्या 68 वर्षात मिळत गेलेला वाढता पाठिंबा आहे. केवळ अस्मिता आणि भावना यांचा डांगोरा पिटून मराठी माणसांचे ऐक्य या नावाखाली विदर्भावरील अन्याय कायम ठेवण्याचे राजकारण ज्या कोणाला करायचे असेल, त्यांनी ते त्यांच्यापुरते खुशाल करावे. विदर्भातील जनतेला त्यासाठी वेठीला धरण्याचे मात्र कारण नाही.