गोव्याच्या पोटातल्या खनिजांची मालकी कुणाची?

खाणचालकांना गोव्यातील खनिज साठ्यावर तहहयात स्वामित्व हवे आहे, त्यासाठी त्यांनी ‘खाण अवलंबितां’ना पुढे करावे, हे अजबच!

- राजू नायक, संपादक, लोकमत, गोवा

गोव्यातल्या खाण अवलंबितांचे आंदोलन पुन्हा उचल खाणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. हे आंदोलन अजब आहे. अजब अशासाठी की, आंदोलनकर्त्यांना न्याय नकोय, तर ठराविक व्यक्ती आणि कंपन्यांनाच अन्याय्य मार्गाने खाणींचे वितरण झालेले हवे आहे. वरकरणी जरी हे आंदोलन खाण अवलंबितांचे वाटत असले, तरी त्याचे दिशानिर्देशन मोजकेच खाणचालक करताहेत, हे लपून राहिलेले नाही. या खाणचालकांना राज्यातील खनिज साठ्यावर तहहयात स्वामित्व हवे आहे, त्यासाठी कायद्याला वाकवा, असा त्यांचा आग्रह आहे. 

गोवा मुक्तीनंतरच्या सहा दशकांच्या काळात खाणचालक हे गोव्यातले फार मोठे प्रस्थ होते. त्यांच्या इशाऱ्यासरशी सरकारे घडायची आणि पडायची. नव्या मुख्यमंत्र्यांचा वकुब न पाहताच त्यांच्या दिमतीला सुटकेस भरून नोटा पाठवल्या जायच्या आणि या दातृत्वाची परतफेड त्यांच्या सक्रिय मौनातून मागितली जायची. हे मौन पोर्तुगीजकालीन कायद्याच्या संदर्भातले असायचे. वसाहतवादाचे जोखड झुगारून सहा दशके लोटली, तरी गोव्यात वसाहतवाद्यांनी लादलेल्या खनिज उत्खननविषयक सवलतींची (कन्सेशन्स) चलती होती. सरकारच्या तिजोरीत नाममात्र शुल्क जमा करून, कोणताही अन्य कर न भरता या साठ वर्षांच्या काळात लाखो टन खनिज उपसले गेले आणि त्याची निर्यात करण्यात आली. १९८७ मध्ये या सवलतींना दीर्घकालीन लीज करारांत परिवर्तीत करणारा नवा कायदा राज्य सरकारने केला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या चिकित्सेवर हे लीज करार टिकू शकले नाहीत. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सक्रिय सहकार्यातून चाललेला आतबट्ट्याचा व्यवहार अवैध असल्याचा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. खनिज ही सार्वजनिक मालकीची मालमत्ता असून, तिचे वितरण विद्यमान व भावी पिढ्यांचे हीत नजरेसमोर ठेवून व्हायला हवे, असे सुनावत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खनिजसाठ्यांच्या लिलावाचा सल्ला दिला.

उपरोक्त निवाड्यासंदर्भात खाणचालक व राज्य सरकारने दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर विचाराधीन आहेत.  आपल्याला देण्यात आलेल्या खाण लिजांचा विचार भारत सरकारने १९८७ मध्ये अधिसूचित केलेल्या मायनिंग अँड मिनरल्स (डिव्हेलॉपमेंट अँड रेग्युलेशन) ॲक्टनुसार करायचा असल्यास खाण लिजांच्या नूतनीकरणाचा आरंभ १९८७ पासून (गोवा मुक्त झालेले वर्ष १९६१ पासून नव्हे) गृहित धरला जावा आणि त्यामुळे २०३७ पर्यंत उत्खनन करण्याची आपल्याला परवानगी मिळावी, असा खाणचालकांच्या या याचिकांचा त्रोटक अर्थ. देशभरातील खनिज संपत्तीचे वितरण न्याय्य पद्धतीने करायचे असेल, तर लिलाव हाच उत्तम मार्ग असल्याचा निवाडा याआधीच्या अनेक संसाधनविषयक प्रकरणांत देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकांची संभावना कशाप्रकारे होणार आहे, हे अवघ्याच काही दिवसात कळेल; पण त्याआधी दबावतंत्र वापरून गोव्यातली जनभावना परिस्थिती जैसे ठेवण्याच्या बाजूची आहे, असे चित्र उभे करण्याचा केविलवाणा यत्न खाणचालकांनी चालवला आहे. त्यासाठी “खाण अवलंबित” म्हणवणाऱ्यांना मोर्चे काढण्यास उद्युक्त केले जाते, सरकारला धमक्या आणि इशारे दिले जातात. हल्लीच एका सभेत बोलताना खाण अवलंबितांच्या एका नेत्याने या प्रकरणाचा संबंध थेट काश्मीर प्रश्नाशी जोडण्याचा अश्लाघ्य यत्न केला. जर ३७० वे कलम रद्दबातल करण्यासाठी प्रशासकीय पर्याय उपलब्ध असतील, तर तसाच एखादा पर्याय खाणींच्या तहहयात वितरणासाठी का वापरू नये, असा बेमुर्वत सवाल या नेत्याने जाहीररित्या केला. पोर्तुगीजकालीन कायद्याचे अधिष्ठान स्वतंत्र भारतात कायम राहावे, यासाठी या लोकांना घटनात्मक दुरुस्ती हवी आहे. खाणी बंद पडल्यामुळे खाण अवलंबितांचे हाल होत आहेत, या निरीक्षणात काहीअंशी तथ्य असले, तरी त्याच लुटारू खाणचालकांकडे नाममात्र मूल्याने खाणी सुपूर्द करणे हा या समस्येवरील पर्याय नव्हे, हे या अवलंबितांच्या नेत्यांना कळत नाही वा कळत असूनही वळत नाही. हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवण्याचा हा प्रकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या नजरेतून सुटू नये, यासाठी गोवा फाउंडेशनसारख्या बिगर सरकारी संघटना कार्यरत आहेत. आता त्यांनाही धमकावले जात आहे. अराजकातून आपले इप्सित साध्य करता येईल, अशा धारणेपर्यंत खाणचालक आल्याचे दिसते. दुर्दैवाने राज्य सरकारची प्रज्ञाही खाणचालकांची तळी उचलवून धरण्यातच खर्च होते आहे. खनिज हस्तांतरणातली विविध कंत्राटे घेत करोडोपती झालेल्या मंत्री-आमदारांचे प्रस्थ सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातही असल्यामुळे राजकीय क्षेत्राकडून या समस्येवर न्याय्य किंवा लोकानुवर्ती तोडगा निघण्याची शक्यताच नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा संतुलित निवाडाच गोव्याच्या अमूल्य खनिज संपदेला विद्यमान व भावी पिढ्यांसाठी राखून ठेवू शकेल.