सत्ताधारी आहे तरी कोण?

मिलिंद कुलकर्णी
मका खरेदी करावा, म्हणून राष्टÑवादी काँग्रेस पक्षाचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देतात. इंधन दरवाढीविरोधात काँग्रेसचे नेते आणि कार्यकर्ते धरणे आंदोलन करतात. भाजपचे आमदार आणि कार्यकर्ते कापूस खरेदीच्या मागणीसाठी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढतात. जळगावातील व्यापारी संकुले सुरु करावी, म्हणून शिवसेनेचे कार्यकर्ते समाज माध्यमांवर आघाडी उघडतात. हे सगळे चित्र पाहून सामान्य माणूस पुरता गोंधळला आहे. चार ही प्रमुख राजकीय पक्ष वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी आंदोलनाची भूमिका घेतात, हे चांगलेच आहे. पण आंदोलन करण्यापेक्षा ते सोडविण्यासाठी ही मंडळी आपल्या मंत्र्यांना, सरकारला का सांगत नाही, असा प्रश्न पडतो.
भाजपचे केंद्रात सरकार आहे. खान्देशात त्यांचे चारही खासदार आहे. जळगाव, धुळे या जिल्हा परिषदा आणि महापालिका त्यांच्या ताब्यात आहेत. अनेक पालिका, पंचायत समितींवर पक्षाचे नेते सत्तारुढ आहेत. जळगाव जिल्हा बँक, दूध संघावर भाजपचे माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांच्या कन्या आणि पत्नी पदाधिकारी आहेत. शिवसेनेचे चिमणराव पाटील, आमदार किशोर पाटील, राष्टÑवादीचे गुलाबराव देवकर, संजय पवार अशी मंडळी या सहकारी संस्थांमध्ये संचालक आहेत. धुळे-नंदुरबार ही जिल्हा बँक काँग्रेस-राष्टÑवादीच्या ताब्यात असली तरी अध्यक्ष राजवर्धन कदमबांडे हे आता भाजपमध्ये आहेत.
शेतकऱ्यांशी निगडीत प्रश्न हे सहकारी संस्था, राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांच्याशी निगडीत असताना सर्वपक्षीय नेते ते मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न का करीत नाही. सत्तेसाठी हे सगळे एकत्र येऊ शकतात. पण प्रश्नांसाठी एकत्र कधी येतील. कापूस व मका खरेदी हे ताजे उदाहरण आहे. राज्य सरकारकडून उद्दिष्टय पूर्ण झाल्याने खरेदी थांबविण्यात आली. परंतु, खान्देशात कोरोना, बारदान, गोदाम अशा अनेक अडचणींमुळे खरेदी उशिरा, खंड पडत झाली. नोंदणी केलेल्या बहुसंख्य शेतकºयांची खरेदी झाली नाही. आता सगळे पक्ष खरेदीची मागणी करीत आहे. पण राज्य व केंद्र सरकारशी निगडीत हा विषय असल्याने लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करायला हवा. पण होतंय काय, निवेदन, आंदोलन करुन प्रसिध्दी मिळत आहे. शेतकºयांसाठी आपण काही तरी करीत आहोत, हे दाखवायची संधी कोण सोडणार आहे? वर्तमानपत्र, समाजमाध्यमांमध्ये झळकण्याचा हा प्रयत्न शेतकºयांप्रती पुतनामावशीचे प्रेम दाखविणारा आहे.
शेतकरी असो की, सामान्य माणूस असो, त्याला सरकार कोणाचे आहे यापेक्षा आमच्या प्रश्नांविषयी, समस्यांविषयी संवेदनशील कोण आहे, हे महत्त्वाचे वाटते. राजकीय पक्षांनी यात राजकारण आणू नये.
गुलाबराव पाटील हे पाणीपुरवठा मंत्री आहेत. त्यांनी जळगाव आणि धुळे शहरातील अमृत पाणी योजनेच्या कामात लक्ष घालायला हवे. महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरण ही शासकीय संस्था या योजनेच्या कामावर देखरेख करीत आहे. या देखरेखीचा मोबदला ते महापालिकेकडून घेत आहेत. जळगावात जे पाईप पुरविले, ते निकृष्ट असल्याची तक्रार शिवसेनेच्याच नगरसेवकाने केली होती. पण त्याचे पुढे काय झाले, हे कळले नाही. दोन्ही पालिकांमध्ये भाजपची सत्ता आहे, म्हणून दुजाभाव होत असेल तर दोन्ही शहरांमधील जनतेच्या भावनांशी हा खेळ असेल, हे लक्षात घ्यायला हवे.
असाच प्रश्न कृषी विद्यापीठाचा आहे. एकनाथराव खडसे हे कृषी मंत्री असताना हे विद्यापीठ धुळ्यात व्हावे की, जळगावात व्हावे या विषयावर केवळ चर्चा झाली. सुदैवाने दादा भुसे हे धुळ्याचे माजी पालकमंत्री सध्या कृषी मंत्री आहेत, त्यांनी राहुरी विद्यापीठाचे विभाजन करुन धुळ्यात हे विद्यापीठ करण्यासाठी जोर लावायला हवा. शिवसेनेचेच माजी आमदार प्रा.शरद पाटील गेल्या काही वर्षांपासून त्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यांच्या मागणीला यश येईल आणि खान्देशला एक विद्यापीठ मिळेल. धुळ्यात कृषी महाविद्यालयाकडे पुरेशी जागा आहे, आणखी जागा मिळविता येईल, पण आता हे विद्यापीठ व्हावे, यासाठी पाठपुरावा व्हायला हवा.
पक्षभेद, संकुचित राजकारण, श्रेयवादात न अडकता महाविकास आघाडी आणि भाजप या पक्षाच्या नेत्यांनी, लोकप्रतिनिधींनी केंद्र व राज्यातील सत्तेचा लाभ जनतेपर्यंत कसा पोहोचेल, याकडे लक्ष केंद्रित करायला हवे. शरद पवार यांनी अलिकडे केलेले विधान सगळ्याच राजकीय मंडळींनी पक्के लक्षात ठेवायला हवे, की कोणीही अमरपट्टा घेऊन आलेला नाही. मीच सत्तेवर राहील, अशा भ्रमात कोणीही राहू नये.