प्रादेशिक विषमतेचा वाली कोण?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दि. २० जून २०१९ रोजी विधान परिषदेत स्पष्ट वक्तव्य केले की ‘विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनुशेष भरून काढण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या विजय केळकर यांच्या समितीच्या शिफारशी सरकारने स्वीकारलेल्या नाहीत’

- डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले
अर्थशास्त्राचे अभ्यासक


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दि. २० जून २०१९ रोजी विधान परिषदेत स्पष्ट वक्तव्य केले की ‘विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनुशेष भरून काढण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या विजय केळकर यांच्या समितीच्या शिफारशी सरकारने स्वीकारलेल्या नाहीत’ (लोकमत, २१ जून २०१९). त्यात पुढे मुख्यमंत्र्यांनी असेही म्हटल्याने वृत्त आहे की, ‘या शिफारशी तालुक्याच्या आधारावर करण्यात आल्या आहेत. या पद्धतीलाच तेथील आमदारांचा विरोध आहे. केळकर समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्यास विदर्भ व मराठवाड्याला पैसाच मिळणार नाही. केळकर समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्यास मराठवाडा व विदर्भावर उलट अन्यायच होणार आहे.’
केळकर समिती अहवालाच्या मुख्य विसंगतीवर बोट ठेवून योग्य असा निर्णय घेतल्याबद्दल सरकारचे आणि तर्कशुद्ध विचार करून केळकर समिती अहवाल नाकारणाऱ्या विदर्भ-मराठवाड्याच्या आमदारांचे अभिनंदन; परंतु सध्याचे सरकार स्थापन होण्याआधीच (२०१३ मध्ये) हा अहवाल सादर झालेला होता. मग २०१४ आॅक्टोबरपासून जून २०१९ पर्यंत पावणेपाच वर्षांत सरकारने हा अहवाल फेटाळण्याचा निर्णय जाहीर का केला नाही? आणि आतासुद्धा परिषदेत काँग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनी प्रश्न विचारला म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी वरीलप्रमाणे माहिती दिली. अन्यथा जनतेला विश्वासात
न घेता या सरकारने आपला कार्यकाळ पूर्ण केला असता!

महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी नेमलेली केळकर समिती ही विदर्भ राज्याच्या प्रश्नासंबंधी नाही तर विदर्भ महाराष्ट्रातच राहावा यासाठी योग्य अशा प्रादेशिक संतुलनासाठी आहे, अशी विदर्भ राज्याची मागणी करणाºया संघटनांची भूमिका होती. त्यामुळे विदर्भ राज्याची मागणी करणाऱ्यांना या समितीत स्वारस्य नव्हते. तरीदेखील विदर्भ राज्य निर्माण समितीने केळकर समितीला प्रादेशिक संतुलनाच्या संदर्भात एक निवेदन २३ सप्टेंबर २०११ रोजी दिले होते. त्यानंतर ८ आॅक्टोबर २०१३ रोजी केळकर समितीचा अहवाल सादर झाल्यावर त्याचा अभ्यास करून विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने तो नाकारला होता. तसेच समितीच्या राष्ट्रीय संमेलनात त्या अहवालाची होळी केली होती. हा अहवाल का नाकारत आहोत, हे लोकांना समजावून सांगण्यासाठी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने २०१५ मध्ये नागपूर व अमरावती येथे विशेष कार्यक्रमही आयोजित केले होते.

केळकर समितीच्या अहवालात न पटण्यासारखे काय आहे ते आपण पाहायला हवे-
(१) समितीच्या नावातच ‘प्रादेशिक संतुलित विकास’ असे शब्द आहेत. संविधानानुसार वैधानिक विकास मंडळाच्या क्षेत्राप्रमाणे महाराष्ट्रात (अ) विदर्भ (ब) मराठवाडा व (क) उर्वरित महाराष्ट्र असे प्रदेश समाविष्ट आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते म्हणत असतात की, तेथील प्रगत जिल्ह्यांमध्ये सुद्धा काही तालुके मागास आहेत. म्हणून भौगोलिक विषमतेच्या अभ्यासासाठी तालुका हा घटक धरण्यात यावा; पण संविधानात हे तीन प्रदेश समाविष्ट केले असल्याने विकसित प्रदेशातील मागास तालुक्यांवर भर देता येत नाही; पण केळकर समितीने तालुका हा घटक धरला. समितीने असे का करावे हे आश्चर्यच आहे. (२) केळकर समितीने प्रत्येक प्रदेशाला भेट दिल्यावर त्यांना मागण्यांची जी निवेदने प्राप्त झाली ती संकलित करून समितीने विकासकामांची मोठी शिफारस केली. (३) सरकारतर्फे समितीला अनौपचारिकपणे सुचविण्यात आले होते की, अनुशेषासंबंधी विचार न करता विकासाची भाषा बोला. समितीने तसेच केले. समितीने प्रस्तावनेत नमूद केले आहे की, ‘आमच्या अहवालामुळे विकासासंबंधीच्या वादाचा भर अनुशेषाकडून विकासदर वाढविण्याकडे आणि प्रशासन सुधारण्याकडे वळेल;’ पण केळकर समिती हे साफ विसरली की (अ) लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रदेशांवर विकास खर्च करण्याच्या अटीवरच विदर्भ हा महाराष्ट्रात सामील झाला होता. तो खर्च न केल्याने विकासाचा अनुशेष निर्माण झाला आहे. त्याला विदर्भाची जनता जबाबदार नाही. अनुशेष भरून काढायचा नसेल तर विदर्भ आपोआपच वेगळा होतो. (ब) सिंचन, रस्ते, शिक्षण, आरोग्य या कामांमधील अनुशेष कमी करणे म्हणजे विकास नव्हे काय? (४) समितीने अहवालात सुचविलेल्या कार्यक्रमावर २०१३ ते २०१७ या काळातील प्रत्येक वर्षासाठी उत्पन्नाचे अंदाज बांधून त्या आधारावर खर्चाच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत; पण प्रत्यक्षात आम्ही केलेल्या अभ्यासात २०१७-१८ पर्यंतच्या काळासाठी केळकर समितीने अपेक्षित केलेल्या उत्पन्नाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष उत्पन्न कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. म्हणजे समितीने प्रस्तावित केलेला खर्च त्या उत्पन्नातून भागणार नाही हे उघड आहे. (५) कोणताही सरकारी अहवाल हा त्याच विषयावरील पूर्वीच्या सरकारी समितीच्या अहवालापेक्षा सरस आहे असे म्हणत नाही; पण केळकर समिती मात्र तसे म्हणते (पृ.१४५)
हे सर्व पाहता समितीची स्थापना करण्यापासून २०१९ पर्यंत विदर्भाच्या वाट्याला निराशाच आली. याशिवाय केळकर समितीवर करण्यात आलेल्या खर्चापासून लाभ मात्र कोणताच झाला नाही. उलट या काळातील वाढलेल्या विषमतेचा वाली कोण? असा प्रश्न विचारावासा वाटतो!