वाचनीय लेख- समलिंगी विवाहांच्या संमतीचा निर्णय कोण घेणार?

समलिंगी विवाहांना सर्वोच्च न्यायालय संमती देऊ शकेल, असे केंद्र सरकारला वाटत आहे. त्यामुळे याबाबतचा निर्णय संसदेला ठरवू द्या, अशी विनंती केंद्राने केली आहे.

संजीव साबडे

दोन समलिंगी व्यक्तींचा विवाह म्हणताच भारतातील बहुसंख्य लोकांना आजही धक्का बसतो. ही संकल्पनाच असंख्य मंडळींच्या मानसिकतेत बसत नाही. जगातील ३३ देशांमध्ये अशा विवाहांना मान्यता देण्यात आली आहे. जगभरात असे असंख्य विवाह झाले आहेत आणि त्यांना मान्यता मिळावी, यासाठी समलिंगी व्यक्तींच्या संघटना आंदोलने करीत आहेत. मूळ भारतीय वंशाचे असलेले आयर्लंडचे पंतप्रधान लिओ वराडकर यांचाही समलिंगी विवाह आहे. जगात पाच राष्ट्रांचे प्रमुख समलिंगी आहेत. समलिंगी संबंध व विवाह यांना अनेक देशांत सामाजिक व सरकारी मान्यता मिळाली आहे वा मिळत आहे. तिथे असे संबंध लपवून ठेवले जात नाहीत. लिओ वराडकर यांनीही आपल्या समलिंगी विवाहाची माहिती देशाला दिली. तरीही जनतेने त्यांना पंतप्रधान म्हणून स्वीकारले.

भारतात मात्र समाज आणि सरकार या दोघांना दोन समलिंगी व्यक्तिंचा विवाह हा जणू गुन्हाच वाटतो. त्यामुळेच केंद्र सरकार समलिंगी विवाहास मान्यता व त्यासाठी कायदा करण्यास तयार नाही. तरीही भारतात समलिंगी व्यक्तींचे विवाह झाले आहेत. आपल्या विवाहास मान्यता मिळावी, अशी या दाम्पत्यांची मागणी आहे. या प्रकरणावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ‘विवाह हा स्त्री व पुरूष यांच्यातच होऊ शकतो वा होतो, असे आपल्याकडील हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन व पारसी धर्मकायदे सांगतात. दोन स्त्रिया वा दोन पुरूष यांच्या विवाहांना या कायद्यांनी मान्यता दिलेली नाही. अशा विवाहांना  समाजाचीही तशी मान्यता नाही’, त्यामुळे या विवाहांना मान्यता देणे योग्य नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. समलिंगी विवाहांना सर्वोच्च न्यायालय संमती देऊ शकेल, असे केंद्र सरकारला वाटत आहे. त्यामुळे या विवाहांबाबतचा निर्णय संसदेला ठरवू द्या,  तुम्ही तो घेऊ नका, अशी विनंती केंद्र सरकारने सुनावणीच्या दरम्यान केली आहे. विवाहाची व्याख्या बदला, असे न्यायालय सांगू शकत नाही, अशी केंद्राची भूमिका आहे.
अशा विवाहांमुळे देशातील विवाहविषयक कायद्याचे उल्लंघन होते आणि कायद्याचे उल्लंघन करणे म्हणजे गुन्हा करणे, असा मुद्दा या निमित्ताने उपस्थित झाला होता. कायद्याने मान्यता नाही आणि त्यामुळे गुन्हा केल्याबद्दल शिक्षा होण्याची शक्यता, अशा चक्रात ही दाम्पत्ये अडकली होती. पण, समलिंगी संबंध हा गुन्हा नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी दिला. त्यामुळे अशा अनेकांना दिलासा मिळाला. त्यांनी एकत्र राहावं, त्याला गुन्हा मानणार नाही, असे सरकार म्हणत आहे. मात्र, या जोडप्यांनी व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दाही उपस्थित केला आहे. आम्ही कोणाशी कसे संबंध ठेवावेत, हा आमचा प्रश्न आहे, त्यात सरकारने हस्तक्षेप वा ढवळाढवळ करू नये, असे या दाम्पत्यांचे म्हणणे आहे. हा मुद्दा न्यायालयालाही मान्य असल्याचे दिसते. 
व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मुद्द्याच्या आधारे हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालय करत आहे. त्यातूनच विशेष विवाह कायद्याच्या (स्पेशल मॅरेज ॲक्ट) आधारे अशा विवाहांना मान्यता देता येईल का, यावर आम्ही विचार करत आहोत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या कायद्यान्वये वेगळ्या दोन व्यक्ती आपापला धर्म न बदलता विवाह करू शकतात. तसेच दोन्ही व्यक्ती समलिंगी आहेत की भिन्नलिंगी आहेत, याचा विचार न करता या कायद्याच्या आधारे आमच्या विवाहाला मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी एका जोडप्याने केली आहे. मान्यता नसल्याने बँक खाते, इन्शुरन्स आदी बाबींमध्ये वारसदार नेमता येणे अशक्य होत आहे, समाजात मान, प्रतिष्ठा मिळत नाही, असेही त्या दोघांनी म्हटले आहे. अशा एकूण २० याचिका न्यायालयासमोर आल्या आहेत. एकंदर न्यायालयाने आतापर्यंत व्यक्त केलेली मते पाहता समलिंगी विवाहांना कदाचित विशेष विवाह कायद्यान्वये मान्यता मिळू शकेल. अर्थात सुनावणीच्या दरम्यान व्यक्त केलेली मते व प्रत्यक्ष निर्णय यात फरक असू शकतो.

या निमित्ताने विशेष विवाह कायद्यात दुरुस्त्या वा बदल करता येतील का, याचाही विचार व्हायला हवा. या कायद्यान्वये वेगवेगळ्या धर्माच्या व्यक्तिंचा विवाह शक्य होतो, हे खरेच. पण, त्यासाठी एक महिन्याची नोटीस द्यावी लागते. बऱ्याचदा पालकांचा विरोध असल्याने प्रेयसी - प्रियकरांना लगेच विवाह करायचा असतो. पण, हा कायदा त्याआड येतो. त्यामुळे इच्छा नसतानाही दोन्हींपैकी एक आणि बहुदा मुलीला धर्मांतर करावे लागते. फसवणूक होऊ नये म्हणून एक महिन्याची नोटीस ही तरतूद असली तरी त्यामुळे धर्मांतराला चालना मिळते, ही वस्तुस्थिती आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात एका महिन्याची नोटीस देणे आणि फलकावर संबंधित स्त्री व पुरूष यांचे फोटो लावणे गरजेचे नाही, असा निर्णय दिला होता. तसेच दोघांपैकी कोणाचीही फसवणूक होणार नाही आणि लगेच विवाह करणेही शक्य होईल, अशी तरतूद विशेष विवाह कायद्यात करण्याचा विचार व्हायला हवा.