पेन्शनरांच्या हलाखीवर मार्ग कोण काढणार?

निवृत्तिवेतनधारक आत्महत्या करीत असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या तरच सरकार निवृत्तिवेतनधारकांना पोटापुरते निवृत्तिवेतन देईल, असं वाटण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

- विनायक गोडसे 

निवृत्तिवेतनधारक आत्महत्या करीत असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या तरच सरकार निवृत्तिवेतनधारकांना पोटापुरते निवृत्तिवेतन देईल, असं वाटण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. २००८ मध्ये भाजपा विरोधी पक्षात असताना, त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधायला तत्कालीन सरकारने २००९ मध्ये कोशियारी समितीची स्थापना केली. त्यात भाजपाचेसुद्धा खासदार होते. सुमारे चार वर्षे अभ्यास करून त्यांनी भलामोठा अहवाल दिला होता. त्यातील शिफारशी कामगार, पेन्शनरांच्या हिताच्या होत्या.

पण कोशियारी समितीच्या अहवालातील कोणतीही शिफारस न स्वीकारता, त्या सरकारने त्या अहवालाचा फुटबॉल केला. आम्ही निवडून आलो तर नव्वद दिवसांत या अहवालाची अंमलबजावणी करू, असे म्हणणारे आज मंत्री आहेत. पण माझ्याकडे ते खाते नाही, असे म्हणण्याइतका निगरगट्टपणा त्यांनी आत्मसात केलाय. १९९५ ते २०१३ या १८ वर्षांत ईपीएस पेन्शन कमी करणाऱ्या सर्व सरकारांनी आपापल्या आमदार, खासदारांचे पेन्शन वाढवून घेतले. एवढेच नव्हे तर २०१८ मध्ये पेन्शन आपोआप वाढण्यासाठी ठराव मांडणाºया खासदारांना ईपीएसचे पेन्शनर का दिसत नाहीत?

का असा खेळ चालवलाय? कसली वाट पाहताय ? २०१४ पासून दुर्लक्ष केले. २०१८ मध्ये आणखी एक कमिटी नेमली. या कमिटीने ढकलगाडी चालवली. एवढ्या टपल्या मारून आमचे पेन्शन न वाढण्याचे कारण शोधताना असे लक्षात आले की, ईपीएस पेन्शनर सापत्न अपत्य आहे. त्यांनी सरकार, प्रशासन चालण्यासाठी योगदान द्यावे. पण त्यांनी जगावे म्हणून सरकार मात्र काहीच करणार नाही.
आॅगस्टमध्ये सरकारी कर्मचाºयांना २ टक्के आणि ४ टक्के महागाई भत्ता वाढला. त्याच दरम्यान सगळ्या पोर्ट ट्रस्टच्या पेन्शनमध्ये १०.०७ टक्के वाढ झाली. नॅशनल पेन्शन स्कीम सहभाग १० टक्क्यांवरून १४ टक्के केला. हा खर्च जनतेवर कर लादून जमा केलेल्या पैशातून करावा लागतो. पण ईपीएस पेन्शन वाढवून देण्यात सरकारचे पैसे खर्च होणार नाहीत. तरीही आमचे पेन्शन वाढवून सरकारी तिजोरीवर किती भार पडेल? याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांना पाठवत आहेत.

काय मागतो आम्ही? जगण्यासाठी पेन्शन. त्या जोडीला महागाई भत्ता, वैद्यकीय सुविधा. तेही आमच्या वर्गणीतून जमलेले. आमच्या स्वर्गवासी बांधवांचे भांडवल सरकारजमा आहे. वार्षिक सुमारे २४ हजार कोटी रुपयांचे नुसते व्याज जमा होते. त्यातून ८/१० हजार कोटी रुपये पेन्शनरना देते ईपीएफओ. पण सुमारे १३ लाख लोकांना १ हजार रुपयेसुद्धा मिळत नाहीत. दोन वेळा चहा पिणे तरी शक्य आहे का महिनाभर ४८५ रुपयांत? एका विवक्षित गटाला आज दुर्लक्षित करण्यामागे सरकारचा नक्की काही हेतू असेल. ग्रामीण, शहरी भागात, बांधकाम मजूर, शेतकरी, आयुष्यमान भारत, राष्ट्रीय वैद्यकीय सेवा यापैकी कशालाही आम्ही पात्र नाही. कारण, आम्हाला पेन्शन मिळते. हा सगळा पैसा आमच्या फंडातूनच येतो, असे म्हणायला वाव आहे. आमचे भांडवल ८.३३ टक्के आणि सरकारचे १.१६ टक्के तरीही आमच्या मृत्यूनंतर भांडवल सरकारजमा.

१९९५ पासून सर्व सरकारांनी घेतलेले निर्णय भांडवलदारांच्या हिताचे. एका वर्षात देशभर, महाराष्ट्राच्या राजधानीत, उपराजधानीत आंदोलने केली. दिल्ली येथेही आंदोलने केली. पण राज्य सरकार केंद्राकडे शिफारस करत नाही. केंद्र सरकार कानावर हात आणि डोळ्यावर झापड लावून बसले आहे. कारण, म्हातारा बैल ना नांगराच्या कामाचा, ना रहाटाच्या. वाळवंटात आकाशात घिरट्या घालणारी गिधाडे, तशी ही सरकारे.

(लेखक निवृत्त कर्मचारी समितीचे अध्यक्ष आहेत)