ईव्हीएमच्या पारदर्शकतेची हमी कोण देणार?

पाच राज्यांच्या निवडणुकीचे निकालांना एक आठवडा पूर्ण झाला. या निकालांबाबत राजकीय जाणकार व विश्लेषकांचे अंदाज चुकले. सर्व सर्वेक्षणे आणि एक्झिट पोलच्या अंदाजांवरही

-  सुरेश भटेवरा

पाच राज्यांच्या निवडणुकीचे निकालांना एक आठवडा पूर्ण झाला. या निकालांबाबत राजकीय जाणकार व विश्लेषकांचे अंदाज चुकले. सर्व सर्वेक्षणे आणि एक्झिट पोलच्या अंदाजांवरही निकालांनी मात केली. पूर्वीच्या निकालांशी ताज्या निकालांची तुलना केली तर मतदारांच्या सामुदायिक शहाणपणाबाबत एक नवेच मिथक तयार झाले आहे. पराभूत पक्षांनी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन (इव्हीएम) च्या विश्वासार्हतेवर शंका उपस्थित केल्या आहेत, त्यांना ही निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आहे, अशी हमी कोण देणार हा प्रश्न आहे.
उत्तर प्रदेश हे सर्वात मोठे राज्य. तिथे जाती-जमातींच्या एकगठ्ठा मतदानाचे वर्चस्व असल्याचा आजवरचा लौकिक. या दृष्टीने इथल्या मतदानाचे विभागवार विश्लेषण केले तर यंदा दलितांची ४१ टक्के, जाटांची ४५ टक्के, यादवांची ३८ टक्के व सर्वसाधारण मतदारांची ४४ टक्के यंदा भाजपला मिळाल्याचे चित्र समोर येते. ब्राह्मण, बनिया या परंपरागत मतदारांबरोबर भाजपला मोठ्या प्रमाणावर दलित आणि मागासवर्गीयांचीही मते मिळाली आहेत. शिवाय १0१ मुस्लीम बहुल मतदारसंघांपैकी ७0 ठिकाणी भाजपला लक्षणीय यश मिळाले आहे. निकालांचे हे वास्तव मोकळेपणाने स्वीकारले तर उत्तरप्रदेशात ३२४ जागा जिंकणाऱ्या भाजपने जातीच्या राजकारणाचे वर्चस्व पूर्णत: उद्ध्वस्त केल्याचे चित्र समोर येते.
देशातील विविध प्रसारमाध्यमांचे दोन हजारांहून अधिक प्रतिनिधी उत्तर प्रदेशची निवडणूक कव्हर करण्यासाठी हिंडत होते. तिथे फिरल्यानंतर जी निरीक्षणे या सर्वांनी निवडणूक काळात नोंदवली, त्यात राज्यात मोठे उद्योग नाहीत. बहुतांश लघुउद्योगांना व छोट्या व्यापाऱ्यांना नोटाबंदीचा मोठा तडाखा बसला आहे. अनेक लोक बेरोजगार झालेत. शेतकरी निराश आहेत. शेतमजुरांवर उपासमार ओढवली आहे, असे मुद्दे होते. नोटाबंदीविरोधात हे लोक पोटतिडकीने व्यथा, वेदना व्यक्त करीत होते. पश्चिमी उत्तर प्रदेशात एकीकडे जाट समुदाय भाजपवर नाराज होता तर मुस्लीम समुदाय भाजपच्या विरोधात होता. यादव मतदार समाजवादी आणि काँग्रेसच्या बाजूने तर जाटव मतदारांचा कल बसपच्या दिशेने आहे, हे स्पष्टपणे जाणवत होते. या तुलनेत भाजपच्या जमेच्या बाजू फारशा भक्कम नव्हत्या. लोकांना प्रचंड आकर्षण वाटावे असे मोदी सरकारने कोणतेही विशेष लक्षवेधी निर्णय अडीच वर्षांत घेतलेले नाहीत. भाजपकडे ना मुख्यमंत्रिपदाचा प्रबळ दावेदार होता, ना मतदारसंघाशी संपर्क असलेले मजबूत उमेदवार. नेत्यांचे कुटुंबीय व नातेवाईक, जागोजागचे बाहुबली, विविध पक्षांतून ऐनवेळी भाजपमधे आलेले आजी-माजी आमदार व नेते यांच्यावरच भाजपने उमेदवारीची मुक्तहस्ते खैरात केली होती.
भाजपमधे प्रवेश करताच या सर्व उमेदवारांवर मतदार इतके भाळले की ६२ जागांवर ५0 हजारांहून अधिक मतांनी ते विजयी झाले हे सहजी पटत नाही. पंतप्रधान मोदी, अमित शाह, राजनाथसिंग, उमा भारती, केशव प्रसाद मौर्य, कलराज मिश्र, योगी आदित्यनाथ प्रचारमोहिमेत आघाडीवर होते. सर्वांच्या बलस्थानांचा एकत्रित विचार केला तरी उत्तर प्रदेशात परस्परविरोधी अगडे आणि पिछडे मतदारांनी एकाच वेळी भाजपच्या पारड्यात भरभरून मते कशी टाकली, हे कोडे उलगडत नाही. मोदींचा करिश्मा, शहांची व्यूहरचना, असे उत्तर भाजप खासदारांकडून ऐकायला मिळते. ते खरे मानले, तर ‘यूपी को गुजराथ पसंद है’ अशी नवी घोषणा यापुढे ऐकायला मिळेल. पराभूत झालेले बहुतांश पक्ष ईव्हीएममध्ये छेडछाड वा हॅकिंग झाल्याचा आरोप करीत आहेत.
उत्तर प्रदेशचे निकाल जाहीर होताच बसपच्या मायावतींनी सर्वप्रथम हा आरोप केला. निवडणूक आयोगाकडे तक्रारही नोंदवली. अखिलेश यादव व काँग्रेसनेही मायावतींच्या आरोपांना दुजोरा दिला. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांनी ईव्हीएमवर शंका व्यक्त करीत दिल्ली महापालिका निवडणुकांमधे ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकांचा वापर करावा, अशी भूमिका मांडली. अन्य पक्षांनाही या निवडणूक प्रक्रियेबाबत शंका आहेत.
ईव्हीएम बाबतच्या शंका, आरोप निवडणूक आयोगाला मान्य नाहीत. मायावतींचे आरोप फेटाळतांना आयोगाने लेखी उत्तर दिले. त्यात म्हटले आहे की, ईव्हीएम इंटरनेटशी जोडले नसल्याने त्याचे आॅनलाइन हॅकिंग होत नाही. कोणते मशिन कोणत्या बुथवर जाईल, याची निवड प्रथम मतदारसंघानुसार होते व अंतत: बुथनुसार रँडम पद्धतीने ईव्हीएमची विभागणी होते. त्यात बॅलट युनिट व कंट्रोल युनिट अशी दोन मशिन्स असल्यामुळे आणि एका मिनिटात जास्तीत जास्त ५ मते नोंदवली जात असल्याने त्यात छेडछाडीची शक्यता नाही. मतदानाअगोदर ईव्हीएमची गोपनीय तपासणी होते. सर्व पक्षांच्या पोलिंग एजंटसमोर मॉक पोलिंगद्वारे ते योग्य असल्याची खात्री करून दिली जाते. मतदान सुरू असताना निवडणूक कर्मचाऱ्यांनाही ईव्हीएमजवळ जाण्यास बंदी असते. तांत्रिक बिघाड झाल्याची तक्रार आली तरच त्यांना हस्तक्षेप करता येतो, इत्यादी २७ मुद्दे नमूद केले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयासमोर आजवर या संबंधात जितकी प्रकरणे आली त्यात ईव्हीएममध्ये छेडछाड होत असल्याची तक्रार कोणालाही सिद्ध करता आलेली नाही. तथापि या मतदानप्रक्रियेवरचा विश्वास अबाधित राहावा, यासाठी व्होटर व्हेरिफाइड पेपर आॅडिट ट्रेल (श्श्ढअळ) हे तिसरे मशिन मतदान प्रक्रियेला जोडले जावे. ज्या उमेदवाराला आपण मतदान केले ते त्यालाच मिळाले, याची प्रिंटेड स्लीप मतदाराला दिसेल आणि फेरमतमोजणीत ईव्हीएम मतदानाशी ते टॅली करता येईल, असा शिफारसवजा आदेश न्यायालयाने दिला. या आदेशानंतरही महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे (श्श्ढअळ) ती व्यवस्था नव्हती. गोवा वगळता उर्वरित चार राज्यांतही मोजक्या मतदारसंघातच श्श्ढअळ चा वापर झाला अशी माहिती समजली.
ईव्हीएम अखेर कम्प्युटरच आहे. कोणतीही संगणक प्रणाली १00 टक्के सुरक्षित नाही, साहजिकच ईव्हीएमही हॅक होऊ शकतात, ही बाब एव्हाना जगाने मान्य केली आहे. ईव्हीएमचे मेन्टेनन्स करणाऱ्या कंपन्यांद्वारे त्याच्या संवेदनशील चीपमधे छेडछाड होऊ शकते, निवडणुकीच्या निकालात फेरबदल करता येतो, अशा तक्रारी आल्यानंतर आणि पारदर्शकता नसल्याने नेदरलँड, आयर्लंड, जर्मनी, इटली यांनी मतदानात ईव्हीएमचा वापर बंद केला. तंत्रज्ञानात अग्रेसर असलेल्या अमेरिकेत व्हाइट हाऊसच्या गोपनीय फाइल्सही हॅक झाल्या आहेत. कॅलिफोर्निया व अमेरिकेतील अन्य राज्यांनी ईव्हीएमचा वापर बंद केला. सीआयएचे सुरक्षातज्ज्ञ स्टिगल यांच्या माहितीनुसार अनेक घोटाळे उघडकीला आल्यावर व्हेनिझुएला, मॅसाडोनिया, युक्रेनमधेही ईव्हीएम्चा वापर बंद झाला. भारतात बँकांची अतिसुरक्षित यंत्रणा भेदून लाखो रुपयांचे आॅनलाइन दरोडे पडतच आहेत. अशा परिस्थितीत भारतातील निवडणुकीत ईव्हीएममधे कोणतीही छेडछाड अशक्य आहे, हा निवडणूक आयोगाचा दावा प्रथमदर्शनी पटत नाही. मायावतींची तक्रार तडकाफडकी फेटाळण्याआधी आयोगाने किमानपक्षी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी सुनावणी तरी घ्यायला हवी होती.