नेत्यांच्या भाषणांत ज्यांचा वारंवार उल्लेख, त्या अस्वस्थ युवकांचे वर्तमान कोण ऐकणार?

जातीय-धार्मिक ध्रुवीकरण करून मतांचे राजकारण करण्यात मश्गूल असलेल्या धोरणकर्त्यांनी युवकांचे हे अस्वस्थ वर्तमान वेळीच समजून घेतले नाही तर मोठा उद्रेक होऊ शकतो.

देशाचे उज्ज्वल भविष्य, म्हणून नेत्यांच्या भाषणांत ज्यांचा वारंवार उल्लेख केला जातो, ती तरुणाई किती अस्वस्थ आहे, याचा प्रत्यय नुकताच आला. तलाठी पदाच्या भरतीत झालेल्या गैरव्यवहारामुळे संतप्त झालेल्या शेकडो युवक-युवतींनी परवा छत्रपती संभाजीनगरातील क्रांती चौकात एकत्र जमून जोरदार आंदोलन केले. बीडमध्ये तर आंदोलन करणाऱ्या युवकांचे म्हणणे ऐकून घेण्याऐवजी त्यांच्यावरच गुन्हे दाखल करण्यात आले. राज्यात तलाठी पदाच्या सुमारे चार हजार जागा रिक्त आहेत. त्यासाठी साडेअकरा हजार युवकांनी अर्ज केले. त्यापैकी तब्बल ८ लाख ६४ हजार ९६० उमेदवारांनी परीक्षा दिली! मात्र तलाठी पात्रता परीक्षेत गैरव्यवहार झाल्याने या सर्व उमेदवारांचे स्वप्न धुळीला मिळाले. या परीक्षेचे व्यवस्थापन ज्या टीसीएस कंपनीकडे होते, त्यातील काही कर्मचाऱ्यांनी गैरमार्गाचा अवलंब करून आपल्याच नातलगांना गुणवत्ता यादीत आणल्याचे उघडकीस आल्याने इतरांचा संताप अनावर झाला. हे केवळ तलाठी प्रवेश परीक्षेत घडले असे नाही, तर बार्टी, सारथी, महाज्योतीच्या परीक्षांमध्ये देखील तेच घडले. तलाठी, ग्रामसेवक अथवा तत्सम पदांच्या भरतीची प्रक्रिया टीसीएस, आयबीपीएस सारख्या खासगी कंपन्यांमार्फत राबविण्यात आल्याने पेपरफुटीला पाय फुटले. गेल्या दोन-तीन वर्षांतील पेपरफुटीची प्रकरणे बघितली तर, या परीक्षांसाठी रात्रीचा दिवस करून अभ्यास केलेल्या लाखो युवकांचे भवितव्य टांगणीला लागल्याचे दिसून येईल.

आजवर तलाठी पदाची भरती, त्याचे निकष, भरतीची प्रक्रिया वगैरे हा सार्वजनिक चर्चेचा आणि युवकांच्या करिअरचा विषय नसताना अचानक लाखो सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना या पदाचे आकर्षण का वाढले? कारण सुस्पष्ट आहे. गेल्या काही वर्षांत खासगी क्षेत्र आणि सार्वजनिक कंपन्यांमधील रोजगारनिर्मितीत घट झाल्याने तरुण बेरोजगारांचे लोंढे तृतीय आणि चतुर्थी श्रेणीतील सरकारी नोकरीकडे वळले आहेत. इंजिनिअरिंग, फार्मसी आणि कायद्याचे शिक्षण घेतलेले उच्चशिक्षित तरुण देखील मिळेल ती नोकरी, मिळेल त्या पगारात करण्यास तयार आहेत. एकेका जागेसाठी हजारो अर्ज येऊ लागले आहेत, यावरून बेरोजगारीचा प्रश्न किती बिकट बनला आहे, हे लक्षात येते.

लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा देऊन आयएएस, आयपीएस अथवा तत्सम उच्च पदावरील अधिकारी बनावे, हे अनेकांचे स्वप्न असते. मात्र, ते पूर्ण होतेच असे नाही. आयटी क्षेत्र सोडले तर इतर उद्योगांत दिवसेंदिवस नोकरीचा टक्का घसरत चालला आहे. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई)च्या ताज्या अहवालात बेरोजगारीसंदर्भात समोर आलेली आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे. देशातील बेरोजगारीचा दर जूनमध्ये ७.८० टक्क्यांवर पोहोचला असून, कृषी क्षेत्र आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी संबंधित १.३० कोटी रोजगाराच्या संधी कमी झाल्याचे चित्र या अहवालातून समोर येते. कोरोनाकाळात अनेकांची नोकरी गेली, रोजगार बुडाला. ती परिस्थिती अजूनही पूर्वपदावर आलेली नाही. ‘ईपीएफ’चे आकडे पुढे करून रोजगारात झालेली वाढ पुढे करण्यात येत असली तरी रोजगार निर्मितीचे आकडे मात्र नेमके उलटे आहेत. गत मे महिन्यात उपलब्ध रोजगार ४० कोटी इतके होते. ते जून महिन्यात ३९ कोटींवर आले! ग्रामीण भागात तर विदारक परिस्थिती आहे. अलीकडच्या काळात जातीय-सामाजिक आरक्षणाच्या आंदोलनाला मिळत असलेला प्रतिसाद आणि त्यातून होत असलेल्या हिंसक घटनांचा उद्रेक हे या बेरोजगारीचे मूळ आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. आजवर महागाई, बेरोजगारी या सारख्या सामाजिक प्रश्नांवर राजकीय आंदोलने करणारे गप्प आहेत आणि सत्तास्थानी बसलेल्यांचा ‘अजेंडा’ वेगळाच असल्याने युवकांच्या या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्यात कोणालाच रस दिसत नाही.

राज्यातील भांडवली गुंतवणुकीचे ‘दाओसी’ आकडे समोर येत असले तरी या गुंतवणुकीचा आणि त्यातून अपेक्षित असलेल्या रोजगार निर्मितीचा ताळमेळ लागत नसल्याचे दिसून येते. राज्याच्या रोजगार आणि उद्योजकता विभागाच्या नोंदीनुसार राज्यात नोंदीत बेरोजगारांची संख्या ६२ लाखांहून अधिक आहे. यात छत्रपती संभाजीनगरात २ लाख ८३ हजार, नागपुरात २ लाख ९७ हजार तर कोल्हापुरात २ लाख ७३ हजार आहे. नोंदणी न केलेली संख्या याहून मोठी असण्याची शक्यता आहे. राज्याची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत ३ लाख ८६ हजार तर पुण्यात ४ लाख ७३ हजार एवढे नोंदीत बेरोजगार आहे. मुंबई-पुण्याची संख्या मोठी दिसत असली तरी लोकसंख्येचे प्रमाण लक्षात घेता कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगरातील बेरोजगारी अधिक आहे. उद्योगधंदे नसल्याने मुळात मराठवाड्यात रोजगाराच्या संधीचा अभाव आहे. ८२ टक्के जनतेचे शेती हेच उपजीविका प्रमुख साधन असले तरी शेतीत राबणारे मनुष्यबळ आणि मिळणारे उत्पन्न याचा मेळ लागत नाही. परिणामी, दरवर्षी या प्रदेशातून हजारो लोकांचे मुंबई-पुण्याकडे स्थलांतर होते.

सरकारी नोकरीचे स्वप्न उराशी बाळगलेले मराठवाड्यातील शेकडो युवक स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी मुंबई-पुण्यात आहेत. घरची परिस्थिती बेताची असल्याने हॉटेलात काम करून राहण्या-खाण्याचा खर्च काढावा लागतो. अनेक मुले लग्नसराईत केटरिंगमध्ये काम करतात. प्रसंगी पोटाला चिमटा घेऊन आणि रात्रीचा दिवस करून ही मुलं स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. मात्र, जेव्हा अशा परीक्षांचे पेपर फुटतात तेव्हा त्यांचे स्वप्न धुळीला मिळते. त्या तरुणांची अवस्था ‘न घर का ना घाट का’ अशी होऊन जाते. याच अस्वस्थतेतून परवाचे आंदोलन झाले. ही सुरुवात आहे. जातीय-धार्मिक ध्रुवीकरण करून मतांचे राजकारण करण्यात मश्गूल असलेल्या धोरणकर्त्यांनी युवकांचे हे अस्वस्थ वर्तमान वेळीच समजून घेतले नाही तर मोठा उद्रेक होऊ शकतो. धार्मिक उत्सवाच्या दणदणाटात त्यांचा हा आवाज फार काळ दाबता येणार नाही!

हा सिनेमा जरूर पाहा
विधू विनोद चोप्रा यांनी दिग्दर्शित केलेल्या ‘१२वी फेल’ या सिनेमाची सध्या सगळीकडे चर्चा आहे. आयपीएस होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करण्यासाठी दिल्लीला गेलेल्या एका युवकाची घरच्या गरिबीमुळे कशी ससेहोलपट होते, सर्वप्रकारच्या प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून तो कसा यशस्वी होतो, अशा कथानकावर बेतलेला एक उत्तम सिनेमा आहे.