खाकीचा मान ठेवायचा कोणी?

राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होईल. त्यात लातूर जिल्ह्यातल्या पानगाव पोलीस हल्ल्याचे पडसाद उमटतील. कायदा-सुव्यवस्था मोडीत निघाल्याचे आरोप विरोधक करतील. माध्यमांमधून विस्ताराने बातम्या येतील. चार दिवस चर्चा झडेल. महाराष्ट्राचा बिहार झाला, असे आरोप करून काहीजण हेडलाइनमध्ये राहतील. पण या सगळ्यात खाकीचा मान नक्की ठेवायचा कोणी याचे उत्तर आम्ही कधीही शोधण्याचा प्रयत्न करणार नाही. कारण राजकीय सोयीत ते बसत नाही. दरम्यान, दुसरा विषय मिळाला की पानगावात काय घडले हेही कोणाला आठवणार नाही...
भाग एक -
भिवंडीत दोन पोलिसांना एका जमावाने दगडाने ठेचून मारले. त्यावेळी भाजपा शिवसेनेने अवघे विधिमंडळ दणाणून सोडले. काही काळानंतर आझाद मैदानावर अशाच एका जमावाने पोलिसांना झोडपून काढले. महिला पोलिसांवर हात टाकले. त्यावेळी पोलिसांवर होणाऱ्या अन्याय आणि अत्याचाराला सीमा उरली नाही असे सांगितले गेले. मात्र पोलिसांच्या बाजूने भक्कमपणे कोणी उभे राहिले नाही. जे जे बोलले गेले ते राजकीय हेतू साध्य करणारे होते.
भाग दोन -
राजभवन हे राज्यातले सगळ्यात सुरक्षित ठिकाण. तेथे काही विद्यार्थ्यांचा मोर्चा गेला. विद्यार्थी राजभवनवर चाल करून जातील असे लक्षात आल्यानंतर पोलिसांनी लाठीहल्ला केला. विद्यार्थी पांगवले गेले. तेव्हा अधिवेशन चालू होते. विद्यार्थ्यांवर लाठीहल्ला करणारे पोलीस अत्याचाराची सीमा ओलांडत आहेत असे म्हणत त्यांना बडतर्फ करण्याची
मागणी झाली. त्यावेळी काहींना निलंबित केले गेले.
भाग तीन -
काही महिन्यांनंतर मुंबईतल्या कॉलेजात विद्यार्थ्यांनी मोर्चा काढला. मोर्चेकऱ्यांनी प्राचार्यांच्या तोंडाला काळे फासले व त्यांची कॉलेजमध्ये धिंड काढली. काळे फासलेले प्राचार्य पुढे, मोर्चेकरी मागे आणि त्यांच्यामागे काठ्या घेतलेले पोलीस असे दृश्य माध्यमांनी दाखवले. तेव्हा पोलीस बघ्याची भूमिका घेत आहेत, अशा वागण्याने शिक्षण क्षेत्रात कोणी काम करण्यास पुढे येणार नाही, पोलिसांवर कोणाचा वचकच नाही असे बोलले गेले.
या काही बोलक्या घटना आहेत. आरोग्य, शिक्षण आणि सुरक्षेशी संबंधित विभागांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप केल्याचे काय परिणाम होतात हे उभा देश पाहतो आहे. पोलिसांनी मारहाण केली तरी आम्ही आरोप करणार आणि बघ्याची भूमिका घेतली तरीही टीका करणार. त्यांना त्यांचे काम करू द्यायचे नाही, प्रत्येक गोष्टीत राजकीय हस्तक्षेप करायचा, अशाने या विभागात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनीही राजकारण्यांना सोयीनुसार वापरून घेणे सुरू केले. या सगळ्यात आज अधिकारी आणि राजकारणी सोयीनुसार परस्परांचा व्यवस्थित वापर करू लागले आहेत. आम्हाला अमुकच पीआय हवा असा हट्ट आमदार का करतात? आवडीचा पीआय आला तर एखाद्या गुन्ह्यात कोणाच्या तरी विरोधात जाऊन तुम्हाला मदत करू शकतो का? अशी केलेली मदत कायद्याच्या चौकटीत नसेल तर ती किती काळ टिकते? आजवर वरिष्ठांना डावलून मंत्रालयातून अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होत गेल्या. एसीपी किंवा सीपीचा विरोध असला तरीही आम्ही पाहिजे तेथे बदली करून घेऊ शकतो ही हिंमत अधिकारी याच राजकारण्यांच्या जिवावर दाखवू शकले. राज्यकर्त्यांनी छातीठोकपणे सांगावे की मी कधीही अमुकच पीआय, एसपी, डीसीपी हवा अशी मागणी केली नाही. साधे सुरक्षारक्षक म्हणून दिले जाणारे पोलीस बदलले तरी अस्वस्थ होणारे अनेक राजकारणी मंत्रालयात फिरताना अनेकदा दिसतात. एखादी घटना घडली की तेवढ्यापुरते तेवढे आरोप-प्रत्यारोप करायचे, पुन्हा येरे माझ्या मागल्या चालूच... या सगळ्यात हे पोलीस दल ज्यांच्या भल्यासाठी, सुरक्षेसाठी आहे तो कॉमन मॅन कुठेच नसतो. सामान्य माणूस कोणतीही भीती मनात न ठेवता पोलीस ठाण्यात जाऊन आपली तक्रार देऊ शकेल आणि त्याला न्याय मिळेल याची खात्री नाही. अशा वातावरणात या खाकीचा मान आणि सन्मान ठेवायचा तरी कोणी, हा खरा प्रश्न आहे. याचे उत्तर या दोघांनाच शोधावे लागेल.
- अतुल कुलकर्णी