मुलींच्या वाट्याला आलेले नष्टचर्य थांबविणार कोण?

 बिहारमधील मुलींच्या हत्याकांडानिमित्ताने निवारागृहे, मुलींची वसतिगृहे, आश्रमशाळा फारशी सुरक्षित नसल्याचे वास्तव पुन्हा समोर आले. ‘बेटी बचाओ’चा नारा दिला जात असताना त्यांच्या वाट्याला आलेले हे नष्टचर्य थांबविणार कोण?

आपल्या आश्रयाला आलेल्या ११ निराधार मुलींचे आधी लैंगिक शोषण करून नंतर त्यांची हत्या करून प्रेते निवारागृहातच पुरणारा ब्रजेश ठाकूर हा केवळ क्रूरकर्माच नव्हे, तर राक्षस असला पाहिजे. बिहारमधील मुझफ्फरपूर या प्रसिद्ध शहरात या अत्याचाराचा व खुनांचा हैदोस कित्येक दिवस चालत होता. त्यात या ठाकूरचे काही मित्रही सहभागी होते. बाहेर कुठे राहायला व आश्रयाला जागा नाही म्हणून केवळ संरक्षण मागण्याच्या हेतूने आलेल्या मुलींचा या मृतांमध्ये समावेश आहे. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पोलिसांच्या पथकाला त्या मुलींचे मृतदेह व हाडे त्या निवारागृहातच सापडली आहेत. या पथकाने त्यांच्या तपासाचा अहवाल ३ जूनपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करावा, असा आदेश त्यांना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई व न्या. दीपक गुप्ता यांनी दिला आहे.

या मुली कुठल्या, कुणाच्या, त्या या निवारागृहात कशा आल्या, कुणी आणून सोडले, हे प्रश्न तर या प्रकरणात गुंतले आहेतच; शिवाय ११ मुली एकामागोमाग एक अशा मारल्या जातात आणि त्यांची प्रेते गुपचूपपणे निवारागृहातच पुरली जातात या घटनेचा सुगावा पोलिसांना, संबंधितांना व बिहारच्या नितीशकुमार सरकारला एवढे दिवस लागू नये ही बाबच या प्रकरणाचे गांभीर्य व त्याचे अनेकांशी जुळलेले धागेदोरे सांगणारी आहे. एवढा मोठा अपराध एक माणूस कुणाच्याही पाठिंब्यावाचून व संरक्षणाशिवाय करू शकतो हे खरे वाटू नये, असे हे भीषण प्रकरण आहे. या मुलीही एका गावच्या, घरच्या, जातीच्या वा परस्पर संबंध असणा-या नसाव्यात. त्यामुळे त्यातल्या कुणी व त्यांना ओळखणा-या दुस-या कुणी त्यांच्या अशा बेपत्ता होण्याची खबर बाहेर सांगू नये याचे तरी रहस्य कोणते? या ठाकूरची सा-या निवारागृहावर एवढी दहशत असावी काय की ज्यामुळे ११ जणींची हत्या होऊनही त्याचा सुगावा बाहेर कुणाला लागू नये.

बिहारचे नितीशकुमार यांचे भाजपच्या पाठिंब्यावरील सरकार स्वत:च्या कार्यक्षमतेची फार तारीफ करणारे आहे. त्याचे गृहमंत्री सुशीलकुमार मोदी हेही लहानसहान गोष्टींसाठी आपली पाठ जाहीरपणे थोपटून घेणारे आहेत. त्यांच्या डोळ्यांदेखत एवढा अमानुष अपराध होतो आणि आपल्याच समाजातल्या ११ मुली नृशंसपणे मारल्या जातात याची साधी माहितीही या सरकारला कळू नये? दुसºया एखाद्या प्रगत देशात अशा सरकारला लोकांनीच खाली ओढून पायदळी तुडविले असते. परंतु भारतात हत्याकांडांचीही कुणी फारशी दखल घेत नाही. त्यातून त्यात मारल्या गेलेल्या मुली अल्पवयीन व निराधार असतील तर त्यांची दखल तरी कोण घेणार? मात्र त्यांचे आई-वडील, काके, मामे, भाऊ, बहीण असे कुणीतरी बाहेर असतीलच की नाही? त्यांनाही या प्रकाराची माहिती नसावी याचा अर्थ काय? याला दुर्लक्ष म्हणावे, परिस्थितीतून आलेली अगतिकता की दहशतीची परिसीमा? आपली निवारागृहे, आश्रमशाळा व मुलींची वसतिगृहे आताशा फारशी सुरक्षित राहिली नाहीत.

बिहारच नव्हेतर, महाराष्ट्रातही अशा घटना अलीकडे उघडकीस आल्या. चंद्रपूर जिल्ह्यातील अशाच एका संस्थेत अनेक मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाले आणि विधिमंडळात अधिकारी पदावर असलेल्या एका जबाबदार व्यक्तीने ‘अशा प्रकाराला या मुलीच जबाबदार असतात,’ असे बेशरम वक्तव्य पत्रकारांसमोर केले. त्याच्याविरुद्ध आता गावोगाव मोर्चे निघत आहेत आणि आदिवासी विद्यार्थी व विद्यार्थिनी त्याच्या पुतळ्याला जोडे व चपलांचा मार देत त्याच्या निषेधाच्या घोषणा करीत आहेत. त्यामुळे बिहारमधील अत्याचार ही देशातली एकमेव घटना नाही. अशा घटना अन्यत्रही घडतात व राजकारणातले पुढारी त्यातील गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्यासाठी आपले वजन खर्ची घालतात. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अशी मोहीम देशात सुरू असताना मुलींच्या वाट्याला येणारे हे नष्टचर्य कोण व कधी थांबविणार? सरकारची याबाबतची क्षमता लोकांना दिसली आहे. राजकीय पक्षांना मतांखेरीज काही नको आणि सामाजिक चळवळी? त्या जाती, पंथ, धर्म यात अडकलेल्या. मग या मुलींना कोण वाचविणार?