जिंकणार कोण, अण्णा की मोदी?

मनमोहन सिंग सरकारने मंजूर केलेल्या ‘लोकपाल’ कायद्याची मोदी सरकारला केवळ अंमलबजावणी करायची होती. ते का झाले नाही, हा अण्णांचा साधा प्रश्न आहे. मोदी मात्र त्यावर गप्प आहेत.

- सुधीर लंके

मनमोहन सिंग सरकारने मंजूर केलेल्या ‘लोकपाल’ कायद्याची मोदी सरकारला केवळ अंमलबजावणी करायची होती. ते का झाले नाही, हा अण्णांचा साधा प्रश्न आहे. मोदी मात्र त्यावर गप्प आहेत. मोदींचे हे मौन जिंकणार की अण्णांचे उपोषण, हे आता ठरेल. ५६ इंचवाले मोदी व गांधीवादी अण्णा असा हा मुकाबला आहे. लोकपाल का आले नाही, हे जनतेला समजले, तर मोदी सरकार उघडे पडेल.

अण्णा हजारे यांचे उपोषण ही अण्णांची कसोटी नाही. खरी कसोटी आता मोदी सरकारची आहे. मोदींनी आजवर कुणालाच उत्तरे दिली नाहीत. देशात जेव्हा कधी संवेदनशील प्रश्न निर्माण झाले, तेव्हा तेव्हा मोदी यांनी धूर्तपणे मौन बाळगले. मोदी जितके अहंकारी आहेत, तेवढेच अण्णाही जिद्दी आहेत. त्यामुळे या आंदोलनात मोदी जिंकणार की अण्णा, हे आता ठरेल.
अण्णांच्या उपोषणाचा शनिवारी चौथा दिवस आहे. या वेळच्या उपोषणाबाबत सगळ्यात पहिला प्रश्न विचारला जातो की, अण्णांच्या मागे गर्दी किती आहे? कशाला अण्णा पुन्हा पुन्हा आंदोलन करताहेत? दिल्लीत रामलीलावर दिसलेली गर्दी अण्णांच्या या आंदोलनात नाही. कारण, दिल्लीत अण्णांच्या अवतीभोवती बसलेले अनेक जण आता पांगले आहेत. अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले. किरण बेदी भाजपात सामील होत राज्यपाल झाल्या. इतर अनेकांना सरकारकडून लाभाची पदे मिळाली. ‘मैं अण्णा हूं’ या टोप्या घालून मिरविणारेही गायब झाले. मोदी सत्तेत येण्यापूर्वी सोशल मीडियावर अण्णांना पाठिंब्याचे अंगठे दाखविणारा मध्यमवर्ग, मेणबत्ती संप्रदाय, अण्णांभोवती गराडा घालणारी माध्यमे हे सगळेच चाणाक्षपणे पळाले आहेत.
प्रश्न तोच, दोन आंदोलनांतील फरक स्पष्टपणे जाणवतो आहे. जे लोक तेव्हा अण्णांचे चाहते होते, मनमोहन सिंग सरकारला दोष देत होते, ते आता अचानक ‘तटस्थ’ झाले. नुसते तटस्थच नाहीत, तर अण्णा आंदोलन करून काहीतरी वेडेपणा करत आहेत, असे ते दूषणे देत आहेत. अण्णांच्या आताच्या व पूर्वीच्या आंदोलनात फरक तो हा.
यातून स्पष्ट दिसते की काँग्रेस सरकारविरोधात रोष वाढविण्यासाठी अनेक जणांनी त्या वेळी अण्णांचा वापर केला. भाजपानेही तो केला. यात अण्णांना दोष देऊन फायदा नाही. अण्णा आपल्या मुद्द्यावर ठाम दिसत आहेत. काँग्रेस सरकार निदान अण्णांच्या पत्रांना उत्तर देत होते. मोदी पत्रांनाही उत्तर देत नाहीत. तरीही मोदीभक्तांच्या दृष्टीने मोदी ग्रेट आहेत.
लोकपाल कायद्यासाठी अण्णांनी १६ ते २८ आॅगस्ट २०११ या काळात रामलीला मैदानावर उपोषण केले होते. तेव्हा काँग्रेसचे सरकार होते. सिंग यांनी अण्णांना प्रतिसाद दिला. १७ व १८ डिसेंबर २०१३ ला लोकसभा व राज्यसभेत हा कायदा मंजूर झाला. राष्टÑपतींनी १ जानेवारी २०१४ रोजी या कायद्यावर स्वाक्षरी केली. १६ जानेवारी २०१४ ला कायद्याचे गॅझेटही निघाले. त्यानंतर सिंग यांच्याच सरकारने लोकपालचे आठ जणांचे पॅनल नियुक्त करण्यासाठी जाहिरात दिली. लोकपालसाठी देशभरातून अर्जही आले. हे अर्ज केवळ निवड समितीसमोर ठेवून लोकपालचे आठ सदस्यीय पॅनल निवडणे बाकी होते. हे सगळे काम मनमोहन सिंग सरकारने पूर्ण केले. मात्र, सत्तांतर झाले व २६ मे २०१४ ला मोदी सत्तेवर आले.
पहिल्या सहा महिन्यांत मोदी ‘लोकपाल’ नियुक्त करू शकले असते. मात्र, पाच वर्षे होत आली तरी त्यांनी ते केले नाही. याउलट २७ जुलै २०१६ रोजी संसदेत कायद्याच्या कलम ४४ मध्ये दुरुस्ती केली. या कलमात अशी तरतूद होती की, देशातील कुठल्याही लोकसेवकाने आपली व कुटुंबातील सदस्याची ३१ मार्चपर्यंतची संपत्ती लोकपालाकडे दरवर्षी ३१ जुलैपर्यंत लिखित स्वरूपात कळवायची. लोकसेवकामध्ये सरकारी कर्मचारी ते आमदार, खासदार, मंत्री, पंतप्रधान या सर्वांचा समावेश होतो. मोदी सरकारने यात चाणाक्षपणे दुरुस्ती करून केवळ लोकसेवकाच्या एकट्याच्या संपत्तीचे विवरण देणे बंधनकारक केले.
‘लोकपाल’ नियुक्त करण्याबाबत अण्णांनी मोदी यांना तब्बल ३८ वेळा पत्रे लिहिली. या सरकारच्या काळात एकूण चार आंदोलने केली. २३ मार्च २०१८ला रामलीलावर लोकपालसाठी अण्णांनी आंदोलन केले. त्या वेळी या सरकारने लेखी आश्वासन देऊन लोकपाल नियुक्ती व शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याचे कबूल केले. मात्र, तसे घडले नाही. त्यामुळे २ आॅक्टोबर २०१८ पासून पुन्हा आंदोलन पुकारले गेले.मात्र, त्या वेळीही सरकारने तीन महिन्यांची मुदत मागितली. ती मुदतही टळल्याने सध्याचे आंदोलन सुरू आहे.
अण्णा केवळ निवडणुकीच्या काळात जागे होतात किंवा ते संघाचे एजंट आहेत, असे आरोप करणाºयांनी हा सर्व तपशील व घटनाक्रम समजावून घेणे आवश्यक आहे. वास्तविकत: मोदी लोकपाल का नेमत नाहीत हे जनतेने व विरोधकांनीही या सरकारला विचारायला हवे. कायदा झाल्याने त्यासाठी उपोषणाची गरज नाही. मात्र, ती जबाबदारी पुन्हा अण्णांवर येऊन पडली आहे. काँग्रेसलाही या प्रश्नाचे घेणेदेणे नाही. इतरांप्रमाणे अण्णांनाही मोदी दुर्लक्षित करू पाहत आहेत. त्यामुळे फडणवीस सरकारही अण्णांना टाळत आहे. लोकसभा निवडणूक दोन महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. त्याच्या अगोदर मोदींना अण्णांशी मुकाबला करावाच लागेल. मोदी उपोषण कदाचित दुर्लक्षित करतील. पण लोकपाल नियुक्त करायला ते डगमगत आहेत, हे लपून राहिलेले नाही.
(लेखक लोकमत अहमदनगर आवृत्तीचे आवृत्ती प्रमुख आहेत़)