नागपुरातल्या ‘गंगा-जमुना’ कुणाच्या डोळ्यात ‘खुपतात’?

गरीब महिला स्वत:चे शरीर विकून पोट भरताना समाज बिघडत असेल तर पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून पॉश हॉटेलमधल्या लैंगिक व्यवहारांचे काय?

- श्रीमंत माने
 (कार्यकारी संपादक, लोकमत, नागपूर)

कोरोना महामारीमुळे उपासमार होत असल्याने देहविक्रय करणाऱ्या महिला व त्यांच्या मुलांना आर्थिक मदतीची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने केली किंवा लॉकडाऊनच्या अगदी सुरुवातीला या महिलांच्या घरी खायला काहीच नाही म्हणून पोलिसांनीच त्यांच्या वस्तीत जाऊन खाद्यपदार्थ व शिधावाटप केले. दरवेळी माणुसकीचा उमाळा आलेल्या मंडळींनी मनोमन टाळ्या वाजविल्या. किती किती क्रांतिकारी म्हणून या निर्णयाचे, कृतीचे कौतुक केले. राज्याची उपराजधानी  नागपूरमधील अशी सगळी हळवी मंडळी गेले चार-पाच दिवस मात्र “गंगा-जमुना” नावाच्या बदनाम वस्तीत जे काही रणकंदन माजले आहे त्यावर गप्प आहेत. त्यांनी डोळे मिटून घेतले आहेत. समाजातल्या सगळ्या वाईट गोष्टींचा जन्म जणू याच वस्तीतून होतो, अशा युक्तिवादाला जणू त्यांची मूक संमती आहे. 

गंगा-जमुना हे नागपुरातल्या लालबत्ती भागाचे नाव. पुनर्वसनाची कोणतीही योजना हातात नसताना स्वातंत्र्य दिनाच्या आधी दोन दिवस पोलिसांनी नागपुरातला हा परिसर सील केला. संचारबंदीचे १४४ कलम लागू करण्यात आले. लोकांची ये-जा बंद केली. परिसरातील एक विदेशी बार, दोन देशी दारू दुकाने, एक बीअर शॉपी इतरत्र हलविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. १५ ऑगस्टला गंगा-जमुनामध्ये पोलिसांच्या विरोधात महिलांनी जोरदार आंदोलन केले. पोलिसांनी लावलेले बॅरिकेडस् उलथवून टाकले. विदर्भवीर जांबुवंतराव धोटे यांच्या कन्या ज्वाला धोटे यांनी त्या महिलांचे नेतृत्व केले. इथून निघाल्यानंतर जायचे कुठे, जगायचे कसे, हा या महिलांचा प्रश्न आहे. 

पोलिसांच्या या माेहिमेला पंधरा दिवसांपूर्वीच्या एका सामूहिक बलात्काराची पृष्ठभूमी आहे. घरून रागात निघालेल्या अल्पवयीन मुलीवर चौकातले रिक्षाचालक, रेल्वे स्टेशनवरील हमालांनी एकाच रात्रीत दोनवेळा अत्याचार केला. या प्रकरणासाठी मुंबईवरून भाजप नेत्या चित्रा वाघ नागपुरात आल्या. पोलिसांची टेहळणीची यंत्रणा नेमके करते तरी काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. पोलिसांकडे त्याचे उत्तर नव्हते. आठवडाभरानंतर गंगा-जमुना परिसर सील करण्याचे पाऊल उचलण्यात आले; पण वेश्याव्यवसाय बंद केला तर बलात्कार वाढतील या युक्तिवादाबद्दल पोलिसांना काय म्हणायचे आहे? 

खरेतर शहराच्या मध्यभागी शेकडो कोटी रुपये किमतीची दहा-अकरा एकर जागा हा यात कळीचा मुद्दा आहे. देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या या वस्तीमुळे म्हणे परिसरात गुन्हेगारी वाढली, ड्रग्जचा धंदा होतो. असे असेल तर अन्य पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत वाढलेल्या गुन्हेगारीला कुणाला जबाबदार धरणार? या गरीब महिला स्वत:चे शरीर विकून पोट भरताना समाज बिघडत असेल, तर पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून पॉश हॉटेलमध्ये चालणाऱ्या लैंगिक व्यवहारांचे काय? या वस्तीला अडीचशे-तीनशे वर्षांचा इतिहास आहे. नागपूरकर भोसल्यांच्या काळात सैनिकांच्या गरजेसाठी ती वस्ती तयार झाली. हा मध्य भारतातील सर्वांत मोठा रेडलाइट एरिया म्हणून ओळखला जातो. स्थानिक तसेच आजूबाजूच्या चार-सहा राज्यांमधील मुली, महिला या ठिकाणी येतात किंवा राहतात.

पोलिसांच्या मते कायमस्वरूपी देहविक्रेत्यांऐवजी या वस्तीमधील अनेक घरे भाड्याने वापरली जातात. मुलींच्या तस्करीसाठी त्यांचा वापर होतो. या प्रकाराला नक्कीच राजकीय आश्रय असणार व दलालांचे रॅकेट उध्वस्त करण्यात पोलिसांचे हातही बांधले असणार. पण, त्या सगळ्याचा राग पोट भरण्यासाठी शरीर विकावे लागणाऱ्या अभागी महिलांवर का काढायचा? गंगा-जमुना वस्ती हटविण्याचे अनेकवेळा प्रयत्न झाले. कधी बिल्डर लॉबीच्या दबावाखाली, कधी अशा वस्त्यांमुळे समाज बिघडतो या भाबडेपणापोटी तर कधी समाज सुधारण्याची नैतिक उबळ आलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या सक्रियतेमुळे. 

कोरोना महामारीच्या आधी, दोनेक वर्षांपूर्वी गंगा-जमुनामध्ये तीन हजार महिला देहविक्रीचा व्यवसाय करायच्या. आता ही संख्या सातशेपर्यंत कमी झाली आहे. बाकीच्या कुठे गेल्या, हा संशोधनाचा विषय ठरावा. तिकडे राजधानी मुंबईचे नाइट लाइफ अधिक झगमगीत करण्याचे प्रयत्न सुरू असताना उपराजधानीत मात्र पोटासाठी देह विकणाऱ्यांवर पोलिसांचे दंडुके खाण्याची, उपजीविकेसाठी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे.