जुनी वाहने भंगारात काढणे नक्की कोणाच्या हिताचे? 

old vehicles : नवीन वाहन विकत घेण्याची ऐपत नसल्याने नाइलाजाने जुनेच वाहन वापरणाऱ्या गरीब तसेच मध्यमवर्गीयांनी काय करावे, असे सरकारला वाटते?

- ॲड. कांतिलाल तातेड
(अर्थशास्त्राचे अभ्यासक)

वाहन कंपन्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणाऱ्या ‘राष्ट्रीय वाहन भंगार धोरणा’ची केंद्र सरकारने नुकतीच घोषणा केली आहे.  सदरचे धोरण नवीन वाहन विकत घेण्याची ऐपत नसलेल्या; परंतु आवश्यकता म्हणून नाइलाजाने जुनेच वाहन वापरणाऱ्या गरीब तसेच मध्यमवर्गीयांच्या हिताचे आहे का?

सदर धोरणानुसार १५ वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यावसायिक वाहनांना तसेच २० वर्षे झालेल्या जुन्या खासगी वाहनांना ती चालविण्यास सर्व दृष्टीने योग्य असल्याचे ‘योग्यता चाचणी प्रमाणपत्र’ अनिवार्य असेल. ते वाहन योग्य नसल्यास सदरच्या वाहनाची पुनर्नोंदणी केली जाणार नाही. योग्यता चाचणी शुल्क, पुनर्नोंदणी शुल्कात मोठ्या प्रमाणात वाढ करणे तसेच हरित कर लागू करून जुनी वाहने मोडीत काढण्यास उद्युक्त करणे व नवीन वाहन खरेदीसाठी काही सवलती देऊन त्यास नवीन वाहन घेण्यास प्रवृत्त करणे, हे सरकारचे धोरण आहे.

या धोरणामुळे वायू प्रदूषण कमी होईल तसेच जुन्या गाड्या भंगारमध्ये विकल्यामुळे प्लॅस्टिक, रबर, ॲल्युमिनियम, स्टील, तांबे यांचा फेरवापर नव्या वाहनांच्या निर्मितीत केला जाऊ शकेल. त्यामुळे गाड्यांचा उत्पादन खर्च कमी होऊन गाड्यांच्या किमती ३०-४० टक्क्यांनी कमी होतील. नवीन गाड्यांमुळे रस्ते अपघात कमी होऊन सुरक्षा वाढेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
 नोंदणीकृत भंगार केंद्रावर जुने वाहन विकल्यास वाहनमालकाला त्याबदली त्याच प्रकारच्या नव्या वाहनाच्या एक्स-शोरूम किमतीच्या ४ ते ६ टक्के किंमत मिळेल.

सर्वसामान्य वाहनमालक अशी किंमत ठरविण्याच्या बाबतीत तज्ज्ञ नसतो. त्यामुळे साधारणत: वाहन खरेदी करणारा जी किमत ठरवेल, तीच किंमत वाहनमालकाला घ्यावी लागेल. ती किंमत ६ टक्के असण्याची शक्यता फारच कमी असेल. त्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर वाहन कंपनी त्यास नवीन वाहनाच्या किमतीवर ५ टक्के सवलत देईल. वाहनाचा उत्पादन खर्च जर ३०-४० टक्क्याने कमी होणार असला तरी नवीन वाहन खरेदीवर केवळ ५ टक्के इतकी कमी सवलत का? प्रत्यक्षात वाहन कंपन्यांनी सदरची योजना लागू होण्यापूर्वीच त्यांच्या सर्व वाहनांच्या किमतीमध्ये गेल्या साडेचार महिन्यांमध्ये दोन वेळा मोठ्या प्रमाणात वाढ केलेली आहे.

या प्रमाणपत्राच्या आधारावर  नवीन गाडीच्या नोंदणी शुल्कात पूर्ण माफी तर खासगी वाहनांच्या बाबतीत पथकरात २५ टक्के, तर व्यावसायिक वाहनांसाठी १५ टक्के सवलत देण्यासंबंधी राज्य सरकारांना सांगण्यात आलेले आहे. परंतु सर्वच राज्य सरकारांची आर्थिक स्थिती अत्यंत हलाखीची असताना राज्य सरकारे अशी सवलत देण्यास तयार होतील का? 

वास्तविक जुनी वाहने वापरणारे वाहनधारक आर्थिक क्षमतेअभावी  नवीन वाहन घेऊ शकत नाहीत. आजही वाहनांच्या बाजारात एकूण वाहनांच्या विक्रीच्या जवळपास ३५ टक्के विक्री ही जुन्या वाहनांची होत असते. देशामध्ये १५ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांची संख्या चार कोटींहून अधिक असून, यापैकी दोन कोटी वाहने ही २० वर्षांहून अधिक जुनी आहेत. सरकारच्या या धोरणामुळे अनेकांना त्यांची जुनी वाहने मोडीत विकणे भाग पडू शकेल. परंतु ते नवीन वाहन मात्र विकत घेऊ शकणार नाहीत.
 कोरोना टाळेबंदीमुळे देशातील कोट्यवधी रिक्षा, टॅक्सी, ट्रक व टेम्पोचे चालक व मालक, प्रवासी वाहतूकदार आदींची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची झालेली आहे.   त्यांना नवीन वाहने विकत घेणे शक्य होणार नसल्यामुळे कोट्यवधी लोक बेकार होतील.

१५ वर्षांपेक्षा जास्त जुनी असणारी सरकारी व सार्वजनिक उपक्रमातील सर्व वाहने - ती चांगल्या स्थितीत असली तरी, १ एप्रिल, २०२२ पासून  भंगारात काढून नवीन वाहने विकत घेतली जाणार आहेत. सध्या अशी किमान २.३७ लाख जुनी वाहने असून, दरवर्षी त्यात हजारो वाहनांची भर पडणार आहे.  सरकारने काटकसरीचे धोरण अवलंबिणे आवश्यक असताना वाहनांच्या खरेदीवर दरवर्षी प्रचंड खर्च केला जाणार आहे. हा पैसा दर्जेदार खड्डेमुक्त रस्ते बनवण्यासाठी जर वापरला तर वाहने जुनी असली तरी अपघातांचे प्रमाण कमी होतील.

 मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण वाढविणाऱ्या व धोकादायक वाहनांवर आवश्यकतेनुसार प्रतिबंध घालण्यास हरकत नाही. परंतु  नवीन तयार होणाऱ्या वाहनांमध्ये प्रदूषणाबाबतची कठोर मानके पाळली जातात. अशा या प्रदूषणरहित वाहनांचे १५ वर्षाने नोंदणीचे नूतनीकरण करताना सरकार ‘पीयूसी’ची तपासणी करते. असे वाहन प्रदूषणविरहित असले तरी महाराष्ट्रासह अनेक राज्य अशा वाहनांवर हरित करापोटी मोठी रक्कम वसूल करतात, हे अन्यायकारक आहे. म्हणून सरकारने आपल्या धोरणाचा पुनर्विचार करावा.