विदर्भाबाबत ‘चलता है’चा अ‍ॅप्रोच का म्हणून?

भंडारा घटनेसंदर्भात अजून एकाही दोषीचं साधं निलंबनही नाही. निरागस जीव घेणाऱ्या दुर्घटनेलाही सरकार प्रादेशिक अन्यायाचे चटके का देत आहे?

यदू जोशी

दहा निष्पाप, निरागस बालकांचा भंडाऱ्याच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये आगीत होरपळून, गुदमरून मृत्यू होऊन सहा दिवस झाले; पण एकाही दोषी व्यक्तीचं साधं निलंबनही झालं नाही. जी माणसं आणि यंत्रणा दोषी असू शकते, ती तशीच पदावर ठेऊन चौकशी सुरू आहे. आधी तर आरोग्य संचालकांनाच चौकशीचं प्रमुख नेमलं होतं, मग लोकटीकेला घाबरून की काय विभागीय आयुक्तांना प्रमुख केलं. चौकशीत हस्तक्षेप करू शकतात अशांना तरी निलंबित करायला हवं होतं. कोवळ्या कळ्या कुसकरणाऱ्यांना घरी पाठवण्याऐवजी त्यांचा बचाव केला जात असेल तर त्याइतकं दुर्दैव दुसरं कोणतं? आरोग्य विभाग, बांधकाम विभागाचे धुरीण आपापल्या माणसांना वाचवत फिरत आहेत. विदर्भाचा पैशापाण्याचा बॅकलॉग तर कित्येक कोटींचा आहे, आता दु:ख अन् वेदनांचाही बॅकलॉग ठेवता का? अशीच घटना मुंबईत घडली असती तर? आतापर्यंत दहा-वीस लोकांवर टाच आली असती, मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल झाले असते, आझाद मैदानावर मेणबत्या पेटल्या असत्या. मीडियानं धू-धू धुतलं असतं. पाच-पाच पानांचं कव्हरेज मिळालं असतं. भंडारा आहे यामुळे दुसरा न्याय का? भंडारा महाराष्ट्रात नाही का? सरकार ढिम्म का बसलंय? बरोबर आहे, मुंबई महापालिका निवडणूक वर्षभरावर आहे, भंडाऱ्यात काय आहे? बर्ड फ्लूने कोंबड्या मरत आहेत अन् सरकारी अनास्थेनं बालकं कोंबड्यांसारखी मरत आहेत. हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या भंडाऱ्याच्या दुर्घटनेचं कारुण्य ठसठशीतपणे समोर आणण्याचं अन् त्यासाठी जबाबदार असलेल्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करण्याचं काम फक्त अन् फक्त लोकमतनं, अन्य माध्यमांनी केलं. निरागस जीव घेणाऱ्या दुर्घटनेलाही प्रादेशिक अन्यायाचे चटके देण्याचा अधिकार या सरकारला कोणी दिला? विदर्भाबाबत ‘चलता है’चा अ‍ॅप्रोच का म्हणून? या दुर्घटनेबद्दल आरोग्यमंत्र्यांनी सरकारच्या वतीनं राज्याची माफी मागायला हवी होती. राजेश टोपेजी! कोरोनात आपण फार चांगलं काम केलं; पण भंडाऱ्याच्या दुर्घटनेची जबाबदारी घेताना का अडखळलात? कौतुकाच्या झाडावरून जरा खाली या. दुसऱ्या एका मंत्र्यांच्या स्टाफमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी भंडाऱ्याच्या गेस्ट हाऊसवर साग्रसंगीत पार्टी केली, अशा लोकांना लाज कशी नाही वाटत?

विदर्भातले मंत्री करतात काय?
बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक होती. आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांनी सांगितलं की, भंडाऱ्याचा चौकशी अहवाल रविवारपर्यंत येईल. मुख्यमंत्री म्हणाले, सर्वच शासकीय रुग्णालयांचं फायर ऑडिट करू, सर्वांनी माना हलवल्या; पण मग विदर्भातले मंत्री करत काय होते? ‘चौकशी अहवाल येईल तेव्हा येईल, तोपर्यंत चार-सहा अधिकाऱ्यांना निलंबित करा’, एवढं म्हणत ताणून धरताच आलं असतं. वऱ्हाडी झटका दाखवायला पाहिजे होता. सगळे उभे राहिले असते तर निलंबन झालंही असतं. मंत्रिमंडळ बैठकीत नितीन राऊत, सुनील केदार भांडले; पण ते एकमेकांशी अन् तेही एका सबसिडीवरून. विदर्भातील मंत्र्यांचा दबाव गट दिसत नाही.  सर्वांची तोंडं वेगवेगळ्या दिशेला आहेत.  विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले, बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार या दोन ओबीसी नेत्यांमध्ये काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदावरून काटाकाटी सुरू आहे.  गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा स्वतंत्र कारभार आहे. संजय राठोड जंगलात रमले आहेत. विदर्भाचा आवाज मुंबई, मंत्रालयात घुमायचा बंद झाला आहे. अशावेळी मामा किंमतकरांची आठवण येते. बी. टी. सर (देशमुख), थरथरत्या हातांनी एकदा या सगळ्या मंत्र्यांचा कान धराच.  

धनंजय मुंडेंचं काय होणार?
जग कोरोनाग्रस्त आहे आणि सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे हे ‘करुणा’ग्रस्त आहेत. परस्परसंमतीने त्यांच्याबरोबर नात्यात राहिलेल्या महिलेच्या  बहिणीनं त्यांच्यावर बलात्काराचे आरोप केले आहेत. आरोप गंभीर आहेत, असं त्यांचे नेते शरद पवार यांनीच म्हटलंय पण आता त्या महिलेनं आम्हालाही ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न केला, असं म्हणत भाजप, मनसेचे नेते समोर येताहेत. त्यामुळे 'कहानी मे ट्विस्ट' आला आहे. त्याच्या आड मुंडे वाचतात का ते पहायचं. एक मात्र खरं की आरोपांमुळे मुंडे यांची प्रतिमा डागाळली आहे.  पत्नीखेरीज  अन्य एका स्त्रीसोबत आपण "लिव्ह-इन"मध्ये  असल्याची जाहीर कबुली दिल्याच्या आड तिसऱ्या स्त्रीने  केलेल्या आरोपांचं गांभीर्य कमी होत नाही. ज्या महिलेने त्यांच्यावर आरोप केले आहेत, तिचं  सत्य यथावकाश बाहेर येईलच, अर्थात तिचा दोष असल्याचं समजा सिद्ध झालं, तरी धनंजय मुंडे निर्दोष ठरत नाहीत हे उघड आहे. 
या प्रकरणामुळे एक उमदा, आक्रमक नेता अडचणीत आला. साहेबांनी अन् विशेषत: अजितदादांनी त्यांना मोठं केलं, हे पक्षातील ज्यांना खुपतं ते आता डोकं वर काढतील. धनंजय यांचा पाय तूर्त खोलात आहे.  शरद पवार अंतिमत: काय निर्णय घेतात, महिला सबलीकरण आणि शक्ती कायद्याची बूज राखणाऱ्या सुप्रियाताईंसारख्या नेत्या काय बोलतात याची महाराष्ट्र वाट पाहत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना त्यांच्या सहकारी मंत्र्यावरील आरोपाबाबत आज ना उद्या बोलावंच लागेल. धनंजय यांच्यावरील आरोप गंभीर स्वरुपाचे आहेत, आम्ही लवकरात लवकर निर्णय घेऊ, असं शरद पवार सांगत आहेत. अल्पसख्यांक विकास मंत्री नवाब मलिक यांच्या जावयाला एनसीबीनं अटक केली. एकाचवेळी राष्ट्रवादीचे दोन मंत्री अडचणीत आल्यानं पक्षाची डोकेदुखी वाढली आहे. अडचणींचा काटा शिवसेनेकडृन राष्ट्रवादीकडे सरकताना दिसत आहे.

तुकाराम मुंढेंची उपेक्षाच
दबंग आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांना पाच महिने नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत ठेवून राज्य सरकारनं शेवटी मानवाधिकार आयोगाचं सचिव हे दुय्यम महत्त्वाचं पद दिलं. नागपूर महापालिकेचे आयुक्त असताना त्यांनी भाजपच्या नाकात दम आणला होता. महापौरांशी त्यांचे संबंध ताणले गेले होते. तसेही ते जिथे जातात तिथे लोकप्रतिनिधींचा अन् त्यांचा पंगा होतोच. सरकारनं त्यांची ऑगस्टमध्ये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणात बदली केली; पण तीनच दिवसांत ती रद्दही केली. आता पाच महिने वेटिंगवर ठेऊन त्यांना साइड पोस्टिंग दिलं; पण मुंढे हे मुंढे आहेत, ते मानवाधिकार आयोगातही धूम करतील. ते आक्रमक आहेत; पण कोणत्याच सरकारला अन् व्यवस्थेला असे अधिकारी परवडत नाहीत, हे पुन्हा सिद्ध झालं एवढंच म्हणायचं.

(लेखक लोकमतमध्ये वरिष्ठ सहायक संपादक आहेत)