घोटाळेबाजांपुढे आपल्या बँका नांगी का टाकतात?

सध्या लोक समाजमाध्यमातील एक पोस्ट मोठ्या आवडीने वाचून शेअर करीत आहेत. ही पोस्ट नीरव मोदीच्या नावाने लिहिलेल्या पत्राच्या स्वरूपात आहे. त्याचा मजकूर काहीसा असा आहे...

विजय दर्डा
चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह
सध्या लोक समाजमाध्यमातील एक पोस्ट मोठ्या आवडीने वाचून शेअर करीत आहेत. ही पोस्ट नीरव मोदीच्या नावाने लिहिलेल्या पत्राच्या स्वरूपात आहे. त्याचा मजकूर काहीसा असा आहे...

जेथे कुठे असशील तेथे खूश राहा, खूप भरभराट कर आणि कर्जाची चिंता करू नको. त्याची वसुली बँकवाले आमच्यासारख्यांकडून पन्नास-शंभर रुपये घेऊन करतीलच. सध्या आम्ही मल्ल्यासाहेबांची कर्जे फेडत आहोत, नंतर तुझीही फेडून टाकू. या सर्वांची आता आम्हाला सवय झालीय. कधी कधी तर असे वाटते की, तुमच्यासारख्या बड्या लोकांनी बँकांकडून घेतलेली कर्जे फेडण्यासाठीच आम्ही कमावतो. बहुधा आमचा जन्मही त्याचसाठी झाला असावा. तुला चिंता करण्याचे काही कारण नाही. तू बुडविलेल्या प्रत्येक पै न पैची बँकांना व्याजासह परतफेड करून आम्ही आमची देशभक्ती दाखवून देऊ!

समाजमाध्यमातील या पोस्टची भाषा तुम्हाला टिंगल-टवाळीची वाटेल, पण वस्तुस्थिती तशीच आहे. बँकांमध्ये जे घोटाळे होतात व पैसे बुडविले जातात त्याची भरपाई देशातील सामान्य माणसांनाच करावी लागते. सरळ शब्दांत सांगायचे तर बँकांमधील पैसा सामान्य नागरिकांचाच आहे. तुम्ही बँकेत जे पैसे ठेवता त्यावर तुम्हाला ठराविक व्याज मिळते. त्याच बँकेकडून तुम्ही कर्ज घेतले तर त्यावर तुलनेने तुम्हाला जास्त व्याज द्यावे लागते. ठेवी व कर्ज यांच्या व्याजदरांमध्ये फरक असतो. तोच बँकांचा फायदा असतो व त्यावरच बँका चालतात. बँकेला जास्त फायदा झाला तर ठेवींवर जास्त व्याज मिळावे, अशी अपेक्षा असते. पण प्रत्यक्षात असे होत नाही. याचे कारण असे की मोठमोठे महारथी बँकांचे पैसे बुडवून बसले आहेत. त्यांच्याकडून त्या पैशाची वसुली होणे शक्य नाही, असे बँकांनी ठरवून टाकले आहे. सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार बँकांच्या थकीत कर्जांचा आकडा ७.३४ लाख कोटी रुपयांचा आहे.

बरं या आकडेवारीची कथाही लपवाछपवीची आहे. आधी सरकार बुडीत खात्यांतील ही रक्कम दोन लाख कोटी रुपये असल्याचे सांगत होते. परंतु रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी बँकांसाठी जी खातेपुस्तके लिहिण्याची पद्धत लागू केली त्यामुळे खरे चित्र बाहेर येऊ लागले. खरे तर आजही बँकांच्या बुडीत कर्जांचा जो आकडा आता सांगितला जात आहे त्याहूनही तो मोठा असणार आहे. मोठमोठी औद्योगिक घराणी बँकांचे पैसे बुडवून बसली आहेत. कोणी दोन लाख कोटी, कोणी एक लाख कोेटी तर कोणी पन्नास हजार कोटी रुपये. खास करून हिरे व्यापारी आणि रिअल इस्टेट उद्योगातील मंडळींनी बँकांना सर्वात जास्त बुडविले आहे.

अनेक जण बँकांच्या पैशावर ऐश करीत आहेत. त्यांची स्वत:ची विमाने आहेत व त्यांनी परदेशांत राजेशाही थाटात राहण्याचा सर्व बंदोबस्त करून ठेवला आहे. वास्तविक विजय मल्ल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी व मेहुल चोकसी यांच्याहूनही मोठे घोटाळेबाज अद्याप उजेडात आलेले नाहीत. या मंडळींची शानशोकी डोळ््यावर आली म्हणून ते पकडले गेले. पण अजून जे उजेडात आलेले नाहीत, त्यांना कोण आणि केव्हा पकडणार? तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण बँकांच्या बुडीत खात्यांच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक जगात पाचवा आहे.

प्रश्न असा पडतो की, एवढ्या मोठ्या रकमांची कर्जे देऊनही बँका गप्प कशा बसू शकतात? याचे कारण उघड आहे ते म्हणजे या सर्व बुडवाबुडवीत बँकांचेही हात गुंतलेले आहेत. आमच्या खेड्यातील शेतकºयाने ट्रॅक्टरसाठी घेतलेल्या कर्जाचे तीन हप्ते थकले तरी त्याच्या ट्रॅक्टरवर लगेच बँकेची जप्ती येते. वसुलीसाठी गावात गेलेला बँकेचा गुंड त्या शेतकºयावर सरळ ट्रॅक्टर चालवितो. ट्रॅक्टरच जप्त केला तर तो शेती कशी करणार व कर्ज कसे फेडणार, याचाही विचार बँकवाले करत नाहीत. छोटे व्यापारी, छोटे रोजगार करणारे, छोटे उद्योजक यांचा कायापालट करण्याच्या वल्गना सरकार वेळोवेळी करत असते. परंतु लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी बँकेकडून कर्ज मिळविणे महाकठीण असते. खरे सांगायचे तर बँका उद्योगांना उभारी देण्याऐवजी त्यांचा गर्भपात करून टाकतात!

घोटाळे करून फरार होणाºयांच्या बाबतीत बँकाच्या सोबत सरकारी यंत्रणेतील मंडळींचीही त्यांना साथ असते. तसे नसते तर विजय मल्ल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी किंवा मेहुल चोकसीला पळून जाणे शक्यच झाले नसते. एवढे सर्व घडत असताना सरकारमध्ये बसलेल्यांना त्यांचा बिलकूल सुगावाही नव्हता, यावर लोक कसा विश्वास ठेवतील? बरं, त्यांना याची खरंच कल्पना नसेल तर ते आणखी गंभीर आहे. कोणी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा खेळखंडोबा करत असेल व सरकारला त्याचा थांगपत्ता लागत नसेल तर सगळाच आनंद आहे! पंजाब नॅशनल बँकेतील ताजा घोटाळा खरंच सन २०११ पासून सुरू झाला होता तर त्याला वेळीच अटकाव का केल्या गेला नाही?

या अशा घोटाळेबाजांपासून बँकिंग व्यवस्था पूर्णपणे सुरक्षित करण्याच्या दिशेने अजूनही ठोस पावले पडताना दिसत नाहीत, हे आश्चर्य आहे. कोणी फसविण्याचा प्रयत्न केला तर प्रत्यक्ष फसवणूक होण्याच्या आधीच तो पकडला गेला तरच ती व्यवस्था चोख म्हणता येईल. पण तसे होताना दिसत नाही. असेच सुरू राहिले तर परिस्थिती फार गंभीर होईल. काही लोक मालामाल होऊन परदेशांत निघून जातील व इकडे भारताची अर्थव्यवस्था डामाडौल झालेली असेल. त्यामुळे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांची कुरघोडी करण्यापेक्षा या घोटाळेबाजांच्या मुसक्या आवळून भविष्यात कोणी असा घोेटाळा करण्यास धजावणार नाही, अशी खमकी पावले सत्ताधाºयांनी उचलणे गरजेचे आहे. बँकिंग बोर्डालाही अधिक ताकदवान बनविण्याची गरज आहे.

हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
छत्तीसगडच्या बस्तर भागातील एका आईने आपल्या मुलाचा मृत्यू झाल्यावर त्याचे शव गावी नेऊन अंत्यसंस्कार करण्यासाठी पैसे नाहीत म्हणून ते शव मेडिकल कॉलेजला देऊन टाकल्याची बातमी वाचली आणि माझे मन पिळवटून गेले. केवढी ही क्रूर थट्टा आहे! गरिबांची जराही पर्वा न करणारा विकास काय कामाचा? केवळ सरकारनेच नव्हे तर सर्व समाजानेच फार गांभीर्याने यावर विचार करायला हवा. आपल्याला खरी लढाई गरिबीशी लढायची आहे.