कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या ‘पीएफ’वर व्याज देताना कंजुषी का?

कर्मचाऱ्यांना ८.१५ टक्के दराने व्याज दिल्यानंतरही ६६३.९१ कोटी रुपये शिल्लक राहतील! सरकारने ही रक्कम व्याजदरात वाढ करण्यासाठी का वापरली नाही?

ॲड. कांतीलाल तातेड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी कर्मचारीभविष्य निर्वाह निधीवर (पीएफ ) ८.१५ टक्के दराने व्याज देण्यासंबंधीच्या प्रस्तावास केंद्र सरकारने संमती दिलेली असून कर्मचारीभविष्य निर्वाह निधी संघटनेने यासंबंधीचे परिपत्रक २४ जुलै रोजी प्रसिद्ध केले आहे. ‘ईपीएफओ’च्या सदस्यांच्या खात्यात ८.१५ टक्के दराने व्याज जमा होईल. 

आज ‘ईपीएफओ’ निश्चित परतावा देणाऱ्या पारंपरिक गुंतवणूक योजनांमध्ये निधी गुंतवीत  असल्यामुळे ‘पीएफ’वर जास्त दराने व्याज देणे शक्य होत नाही.

जास्त दराने व्याज देणे शक्य व्हावे यासाठी ‘ईपीएफओ’ने कंपन्यांच्या कर्जरोख्यातील अथवा भांडवली बाजारातील गुंतवणुकीमध्ये वाढ करण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी केले आहे; परंतु भांडवली बाजारात एक रुपयाही न गुंतविता सरकार पीएफवर १९८६-८७ ते  २००० पर्यंत सातत्याने १२ टक्के दराने व्याज देत होते.  गेल्या आठ वर्षांपासून १५ टक्क्यांच्या मर्यादेत भांडवली बाजारात गुंतवणूक केली जात असतानाही व्याजदर कमी का? 

 २०१८-१९ मध्ये ‘पीएफ’वर ८.६५ टक्के दराने तर २०१९-२० व २०२०-२१ मध्ये ८.५० टक्के व्याज देण्यात आले; परंतु सर्वच बचतीवर कमी व्याज देण्याच्या सरकारच्या धोरणाला अनुषंगून त्यानंतर २०२१-२२ मध्ये ‘पीएफ’चा व्याजदर ८.१० टक्के करण्यात आला होता. तो ४२ वर्षातील सर्वात नीचांकी दर होता. आता त्यामध्ये किंचित वाढ करून तो ८.१५ टक्के करण्यात आलेला आहे. कर्मचाऱ्यांना ८.१५ टक्के दराने व्याज दिल्यानंतरही ६६३.९१ कोटी रुपये अतिरिक्त शिल्लक राहणार आहेत. सरकारने ही शिल्लक रक्कम व्याजदरात वाढ करण्यासाठी का वापरली नाही, हा महत्वाचा प्रश्न आहे.

भांडवली बाजारातील गुंतवणुकीमध्ये वाढ केल्यास ‘पीएफ’च्या व्याजदरात वाढ करणे शक्य होईल, असे श्रममंत्री म्हणतात; परंतु प्रत्यक्षात अनुभव काय आहे? ‘ईपीएफओ’ने आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये ‘ईटीएफ’ (एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड) मध्ये १.०३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केलेली होती. त्यावर उणे ८.३० टक्के परतावा मिळाला होता. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मुद्दलातच घाटा होऊन त्यांना ८५५० कोटी रुपयांचा फटका बसला.  ९ महिने विलंबाने व्याज जमा केल्याने कर्मचाऱ्यांचे पाच हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे नुकसान झाले होते.

वास्तविक ‘ईपीएफओ’ने आता पूर्वीपेक्षा जास्त रक्कम ‘ईटीएफ’मध्ये गुंतवलेली असताना, तसेच शेअर निर्देशांकात मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली असतानाही ‘पीएफ’च्या व्याजदर वाढीत ती प्रतिबिंबित का झाली नाही? २०२२-२३ या वर्षात रेपो दरात २.५ टक्क्यांची, तर बँकांच्या मुदत ठेवींच्या व्याजदरातही २ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. अल्प बचतीच्या बहुतांश योजनांच्या व्याजदरातही या कालावधीत दोन वेळा वाढ करण्यात आली आहे. असे असताना ‘पीएफ’च्या व्याजदरात त्याप्रमाणात वाढ झाली नाही.

 अर्थमंत्रालयाच्या मते ‘पीएफ’चे व्याजदर अल्पबचत योजनांच्या व्याजदराशी सुसंगत असावेत. (उदा.‘पीएफ’ वर ८.१५ टक्के तर सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीवर ७.१० टक्के व्याजदर आहेत.) त्यामुळेच जास्त दराने ‘पीएफ’वर व्याज देण्यास सरकारची नेहमीच असहमती असते. आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन सहा कोटींहून अधिक कामगार-कर्मचारी नाराज होऊ नयेत म्हणून सरकारने ‘पीएफ’च्या व्याजदरात कपात न करता ००.०५ टक्क्यांची किरकोळ का होईना वाढ केलेली आहे!

सहा कोटींहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या ‘पीएफ’मध्ये जमा झालेल्या रकमेच्या गुंतवणुकीवर आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ९०,४९७.५७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळालेले आहे. या मिळालेल्या सर्व उत्पन्नाचे वाटप त्या वर्षातील संबंधित कर्मचाऱ्यांमध्येच करणे आवश्यक आहे. कारण त्यानंतर सेवानिवृत्त झालेल्या, तसेच नोकरीस मुकलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सदर बचतीच्या रकमेवर त्यांच्या हक्काची व्याजाची रक्कम मिळू शकत नाही. त्यामुळे वाटपयोग्य ६६३.९१ कोटी रुपयांचा विनियोग व्याजदर वाढीसाठी न करता ती रक्कम शिल्लक ठेवणे, हा अशा सर्वच कर्मचाऱ्यांवर मोठा अन्याय आहे.
kantilaltated@gmail.com