तिहेरी तलाकविरोधी विधेयकाची भाजपा सरकारला इतकी घाई का?

सामाजिक सुधारणांचा विषय आला की बहुसंख्य समाजाबाबत समाजाला आवडणारी भूमिका घ्यायची आणि अल्पसंख्य वर्गांबाबत समाजमनाविरुद्ध जाणारा पवित्रा घ्यायचा हा भाजपचा आजवरचा प्रवास आहे.

हाजी अली दर्ग्याच्या गर्भगृहात महिलांना प्रवेश मिळावा यासाठी झालेल्या आंदोलनात भाजपने आंदोलकांची भूमिका घेतली तर उलट शनी शिंगणापूरच्या मंदिरात देवाची पूजा करण्याचा महिलांना नसलेला अधिकार नसावाच असा पवित्रा घेतला.

तिहेरी तलाक प्रथेला आळा घालण्यासाठी त्याविषयीचे जे विधेयक सरकारने संसदेत मांडले ते सरळ सरळ मान्य होण्याची शक्यता बरीच अवघड आहे. मुळात या विधेयकाला काँग्रेस, जनता दल (नितीश), ममता बॅनर्जी आणि दक्षिणेतील अनेक राजकीय पक्षांचा विरोध आहे. काँग्रेस पक्षाच्या वतीने शशी थरुर यांनी हा विरोध संसदेत तत्काळ जाहीरही केला आहे. मुळात हे विधेयक मुस्लीम समाजातील स्त्रियांना न्याय मिळवून देण्यासाठी व त्यांना वैवाहिक संरक्षण मिळावे यासाठीच तयार केले गेले असल्याचा भाजपचा दावा आहे. प्रत्यक्षात मात्र ते देशातील मुसलमान वर्गाला डिवचण्यासाठी पुढे करण्यात आले असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.

सामाजिक सुधारणांचा विषय आला की बहुसंख्य समाजाबाबत समाजाला आवडणारी भूमिका घ्यायची आणि अल्पसंख्य वर्गांबाबत समाजमनाविरुद्ध जाणारा पवित्रा घ्यायचा हा भाजपचा आजवरचा प्रवास आहे. समाजातील मोठा वर्ग सुधारणेला अनुकूल करून घेतल्याखेरीज त्यावर नवे प्रवाह लादले जाऊ नयेत, अशी भूमिका महात्मा गांधींपासून नंतरच्या सर्व नेत्यांनी घेतली. पं. जवाहरलाल नेहरूंचा याच प्रश्नावर तेव्हाचे राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद यांच्याशी झालेला वाद व त्यासाठी नेहरूंनी केलेली राजीनाम्याची तयारी सर्वज्ञात आहे.

भाजपची भूमिका सरळ सरळ मुस्लीमविरोधी व त्या वर्गाला चिथावणी देणारी आहे. हाजी अली दर्ग्याच्या गर्भगृहात महिलांना प्रवेश मिळावा यासाठी झालेल्या आंदोलनात भाजपने आंदोलकांची भूमिका घेतली तर शनी शिंगणापूरच्या मंदिरात देवाची पूजा करण्याचा महिलांना नसलेला अधिकार नसावाच असा पवित्रा त्याने घेतला. हाच प्रकार भाजपने शबरीमाला मंदिराबाबतही घेतला. या मंदिरात सर्व वयाच्या स्त्रियांना प्रवेश मिळावा यासाठी केरळातील महिलांनी मोठे आंदोलन केले. याउलट हा प्रवेश दिला जाऊ नये म्हणून त्या राज्यातील कर्मठ वर्गांनी प्रतिआंदोलन केले. प्रवेशाच्या बाजूने केरळचे सरकार उभे राहिले. सर्वोच्च न्यायालयानेही हा प्रवेश दिला जावा व प्रवेश करणाऱ्या महिलांना संरक्षण दिले जावे, असा निर्णय घेतला. पुढे जाऊन त्या मंदिराच्या व्यवस्थापकांनीही आम्ही असे संरक्षण देऊ व महिलांना प्रवेश देऊ, अशी आपली भूमिका जाहीर केली. याउलट भाजपने विरोधी पवित्रा घेऊन आम्ही या महिलांना प्रवेश देणार नाही, असे जाहीर केले. दुर्दैवाची बाब ही की हा विरोध प्रत्यक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच त्यांच्या केरळमधील निवडणूक प्रचार सभेत जाहीर केला.

सुधारणा इतरांमध्ये करायच्या असतील तर त्यांना पाठिंबा द्यायचा आणि त्या आपल्यात घडवायच्या असतील तर मात्र त्याला विरोध करायचा हा दुटप्पी राजकारणाचा प्रकार तर आहेच शिवाय तो समाजात बहुसंख्य व अल्पसंख्य यांच्यात दुही माजविण्याचा खेळही आहे. हिंदू व मुसलमान यांच्यात ऐक्य निर्माण व्हावे म्हणून एका महात्म्याने आपले प्राण गमावले आहेत. भाजपला त्याचे दु:ख नाही. उलट त्या पक्षाला ही दुही वाढविण्यात व तिचा राजकीय फायदा घेण्यात अधिक रस आहे. सरकारने मांडलेल्या या विधेयकाला लोकसभेत बहुमताचा पाठिंबा मिळेल ही शक्यता मोठी आहे. कारण लोकसभेत भाजपला व त्याच्या राष्ट्रीय आघाडीला बहुमत आहे. मात्र ते राज्यसभेत मंजूर होईलच याची शक्यता कमी आहे. त्या सभागृहात भाजपला बहुमत नाही आणि नितीशकुमारांसारखे त्यांचे मित्रपक्ष या विषयावर भाजपसोबत नाहीत. त्यामुळे या विधेयकाचे भवितव्य आज तरी अधांतरी आहे.

समाजात सुधारणा होणे गरजेचे आहे व त्यामुळे समाज आधुनिक व प्रगत होतो हेही साऱ्यांना समजणारे आहे. मात्र या सुधारणा समाजाला विश्वासात घेऊन व त्यातील बहुसंख्य लोकांना अनुकूल करून घेऊनच अमलात आणणे शहाणपणाचे आहे. न्या. महादेव गोविंद रानडे यांची उत्क्रांतीवादाची भूमिका यासंदर्भात समंजसपणे विचारात घेण्याजोगी आहे. समाजात असलेल्या असंतोषात भर घालणे व देशात दुही माजविणे याचे दुष्परिणाम हिंसाचारापर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. सबब यासंदर्भात सरकारने अधिक विधायक व समाजाभिमुख भूमिका घेणे आवश्यक आहे.