यालाच बिहार म्हणतात का?

दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१६ पालम, जि. परभणीचे सहायक गटविकास अधिकारी विजेंद्र मुंडे यांचे विभागीय आयुक्तांना पत्र. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील कामातील अनियमतता खपवून घेऊन ती मंजूर करण्यासाठी येणाऱ्या दबावामुळे एक तर बदली करावी किंवा निलंबित करावे.
दिनांक : १९ फेब्रुवारी २०१६
पानगाव, ता. रेणापूर, जि. लातूर, झेंडे लावण्यास विरोध करणारे पोलीस शिपाई युनूस शेख आणि रमेश अवसकर यांना जमावाकडून मारहाण.
दिनांक : २१ फेब्रुवारी २०१६
धानोरा, ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद वाळूची तस्करी रोखण्यासाठी गेलेले मोढ्याचे तलाठी महेश बडके यांना तस्करांकडून मारहाण. मदतीसाठी गेलेल्या तहसीलदाराच्या जीपवर दगडफेक.
गेल्या पंधरवड्यातील मराठवाड्यातील या प्रमुख घटनांकडे पाहताना एकच प्रश्न पडतो की, येथे प्रशासन आणि कायदा, सुव्यवस्था नावाची काही गोष्ट अस्तित्वात आहे का? आपले काम करण्यास तयार नसणारे पालमचे प्रभारी गटविकास अधिकारी मुंडे एकटेच नाहीत, तर जिंतूरचे अंकुश चव्हाण रजेवर गेले आहेत. त्यांचा कार्यभार प्रभारी गोरे यांच्याकडे सोपविला; पण तेसुद्धा रजेवर निघून गेले. सेलूचे गटविकास अधिकारी चंद्रमणी मोडक यांना गेल्या महिन्यात ‘मनरेगा’ कंत्राटदारांनी गाडीत टाकून नेले आणि काही बिलांवर बळजबरीने स्वाक्षऱ्या घेतल्या. ते रजेवर आहेत. गाडीत टाकून नेले म्हणजे स्पष्ट शब्दात त्यांचे अपहरण करण्यात आले. समजा त्यांनी बिलांवर स्वाक्षऱ्या केल्या नसत्या तर...? पूर्णा येथील जयश्री वाघमारे या बीडीओ याच दबाव, धमक्यांना कंटाळून दोन वेळा रजेवर गेल्या. बेकायदेशीर कामे नियमित करून त्याचे पैसे मिळविण्यासाठी कंत्राटदारांचे हे दबावतंत्र या पातळीपर्यंत पोहोचले. येथे दबाव हा शब्द सभ्य भाषेतील समजला जातो. खरे तर ती सरळसरळ धमकीच असते; पण बिहारमधील अपहरण, धमकी हे परवलीचे शब्द आपल्याकडे अजून रुळायचे बाकी आहेत. जिंतूरचे सहायक बीडीओ अतिरिक्त पदभार स्वीकारत नाहीत हे पाहून त्यांना पदावनत करण्याची नोटीस बजावण्यात आली. कदाचित ही पाळी कंत्राटदारांना कंटाळून रजेवर गेलेल्या इतर बीडीओंवर आज किंवा उद्या येऊ शकते. कंत्राटदारांची दांडगाई मोडून काढण्यासाठी या अधिकाऱ्यांना पाठबळ देण्याऐवजी प्रशासन त्यांनाच कोंडीत पकडत आहे. नोकरीशिवाय पर्याय नसल्याने मुंडेंनी बदलीची किंवा निलंबनाची मागणी केली. कारण निलंबित केले तरी निम्मा पगार मिळतो आणि कुटुंब उघड्यावर पडत नाही. ‘मनरेगा’ हे तर कुरणच बनले आहे.
परभणी जिल्ह्यात या कुरणात ८३ कोटी ५६ लाख रुपये खर्ची पडले. या खाबूगिरीने आता मराठवाड्यात प्रशासन वेठीस धरले. येथे कायदा निष्प्रभ होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. एक तर त्यांच्यात सामील व्हा किंवा निमूटपणे खाली मान घालून काम करा, अशी ही स्थिती आहे. आपण अशा स्थितीला बिहारचे उदाहरण देतो; पण आता बिहार बदलला आहे आणि मराठवाडा त्या वाटेने जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. परभणीतील बीडीओ आणि डेप्युटी सीईओ यांनी तर पोलीस संरक्षणाची मागणी केली.
वाळू हे आणखी एक कुरण मोकळे सोडले. यामुळे ग्रामीण भागातील कायदा, सुव्यवस्थेची पार वाट लागली आणि नदीकाठच्या गावांमध्ये वाळूमाफिया नावाचे नवे पीक फोफावले. त्यांची हिंमत एवढी वाढली की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना मारहाण करण्यासही ते मागेपुढे पाहत नाहीत. सिल्लोडमध्ये एवढेच घडले नाही, तर प्रशासनाने जप्त केलेली ४१६ ब्रास वाळूची या माफियांनी चोरी केली. म्हणजे प्रशासनाला ठेंगा दाखविण्यात या माफियांनी कसर सोडली नाही.
- सुधीर महाजन