जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल व्होरा का गेले आणि मलिक का आले?

जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल या नात्याने एन.एन. व्होरा हे आठ वर्षाहून अधिक काळ कारभार पहात होते. पण त्यांना दु:खद अंत:करणाने राजभवन सोडावे लागले. २००८ साली पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी त्यांची नेमणूक केली होती. सत्तेत आल्यावर नरेंद्र मोदी यांनी या अनुभवी व्यक्तीला राज्यपालपदी कायम ठेवले. पण अलीकडे आपले दिवस भरत आले आहेत असे व्होरा यांच्या लक्षात आले होते. त्यामुळे त्यांच्याशी संबंध नसलेल्या विषयाशी ते सरकारसोबत भांडू लागले होते. गेल्या दोन महिन्यात राजभवन, केंद्र सरकार आणि लष्कर यांच्यातील संघर्ष वाढीस लागला होता. यापूर्वी लष्कराकडून मारण्यात येणाऱ्या निष्पाप नागरिकांच्याविषयी त्यांनी कधी मतभेद व्यक्त केले नव्हते.

पण अलीकडे मात्र त्यांना अशा घटनांनी दु:ख होऊ लागले होते. लष्कराच्या सोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. ही गोष्ट केंद्र सरकारला रुचली नाही. तसेच कलम ३५ अ हे राज्य सरकारचे विषय अधोरेखित करीत असल्याने ते कलम मवाळ करण्यात येऊ नये असे त्यांचे मत होते. त्यामुळे मोदींचा त्यांच्यावर राग होता. त्यांचेकडून राज्याचे अधिक नुकसान होण्यापूर्वी त्यांना पदावरून दूर करण्याचे मोदींनी ठरवले. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने त्यांना फोनवरून कळवले की त्यांच्या उत्तराधिकाºयाची निवड सरकारने केली असून सत्यपाल मलिक हे त्यांचेकडून कार्यभार स्वीकारतील. पण सत्यपाल मलिक श्रीनगरला येण्याची वाट न पाहता व्होरा सकाळीच निघून गेले, कारण सत्यपाल मलिक हे दुपारी पाटण्याहून श्रीनगरला पोचणार होते. त्यानंतर २३ आॅगस्ट रोजी मलिक यांच्या शपथग्रहण समारंभालाही व्होरा हजर नव्हते. प्रोटोकॉल पाळण्याचा त्यांचा लौकिक असल्याने त्यांच्या या वागणुकीचे राजकीय निरीक्षकांना आश्चर्य वाटले. या वर्षाच्या अखेरीस होणाºया पंचायत निवडणुका आपण सुरक्षितपणे पार पाडू असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. पण मोदींनी त्यांना ती संधीच दिली नाही.

सत्यपाल मलिकच का?
बिहारचे राज्यपाल होण्यासाठी भाजपाचे अनेक राजकीय नेते उत्सुक आहेत. पण तेथे लालजी टंडन यांची तात्पुरती नेमणूक करण्यात आली आहे. बिहारचे राजभवन हे लाभदायक ठरणारे आहे असा समज आहे. तेथील व्यक्ती उच्चपदावर जाते असा अनुभव आहे. रामनाथ कोविंद हे तेथूनच थेट राष्टÑपती भवनात गेले. तर त्यांच्या जागी आलेल्या सत्यपाल मलिक यांना श्रीनगरच्या राजभवनात पाठवण्यात आल्याने ते एकदम प्रकाशझोतात आले. ते तसे उत्तर प्रदेशचे आहेत आणि भाजपामध्ये नंतर आलेले आहेत. त्यांच्याशी व्यक्तिगत संबंध नसतानाही मोदींनी त्यांची निवड केली. पूर्वीचे राज्यपाल रामनाथ कोविंद हे संयमी होते आणि गाजावाजा न करणारे होते. उलट सत्यपाल मलिक हे राजकीय घटनांमध्ये सदैव आघाडीवर असायचे. मोरारजी देसाई यांचे केंद्रातील सरकार पाडण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. काँग्रेसच्या मदतीने त्यांनी चरणसिंग यांना पंतप्रधान केले पण काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतल्याने चरणसिंग पडले. आपल्या गुरुला दूर करून मलिक काँग्रेसमध्ये गेले. तेथे ते १९८० ते १९८६ साली ते राज्यसभेसाठी निवडले गेले.

पुढे मलिक यांनी राजीव गांधींचा त्याग करून व्ही.पी. सिंग यांचेशी हातमिळवणी केली व केंद्रात ते मंत्री झाले. नंतर त्यांनी समाजवादी पक्षात प्रवेश केला आणि अखेर ते भाजपात दाखल झाले आहेत. त्यांचा राजकीय प्रवास असा आहे. मुफ्ती महंमद सईद यांच्याशी मलिक यांचे जवळचे संबंध असल्याने मोदींनी त्यांची निवड केली आहे. मेहबूबा यांना मलिक स्वत:ची मुलगी मानतात. त्यावरून भविष्यात भाजपा पी.डी.पी.सोबत तडजोड करू शकते असे दिसते. त्यासाठी मलिक हे फायदेशीर ठरू शकतील.

शिक्षक पुरस्कारासाठी लॉबिंग बंद
पद्म पुरस्कारासाठी ल्युटेन्स दिल्लीला दूर सारण्यात आले आहे. आता शिक्षक पुरस्कारांसाठी लॉबिंग सुरू झाले आहे. पण स्वतंत्र भारतात यंदा प्रथमच शिक्षक पुरस्कारांसाठी राज्यांकडून शिफारशी मागविण्याचे थांबविण्यात आले आहे. मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या पुरस्कारांसाठी संपूर्ण भारतातून शिक्षकांकडून आॅनलाईन अर्ज मागवण्याचे ठरवले. त्यात अट ही होती की राष्टÑीय पुरस्कार मिळण्याची अपेक्षा बाळगणाºया शिक्षकांनी काहीतरी नवीन कल्पना प्रत्यक्षात आणलेल्या असल्या पाहिजेत.
या पुरस्काराबाबतचे राज्यांचे अधिकार काढून घेतल्याबद्दल राज्यांनी तक्रारी केल्या. पण जावडेकर यांनी राज्यांना कळविले की राज्ये आपल्या शिफारशी पाठवू शकतील मात्र त्यासाठी केंद्र सरकारच्या अटींचेच पालन करावे लागेल. या पुरस्कारासाठी अस्तित्वात असलेली लॉबिंगची पद्धत बंद करण्यापूर्वी जावडेकर यांनी पंतप्रधानांसोबत चर्चा केली होती. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना या पुरस्कारांसाठी मुख्यमंत्र्यांवर किती दबाव येतो हे मोदींनी स्वत: अनुभवले होते. त्यामुळे त्यांनी जावडेकरांचा प्रस्ताव मान्य केला.
आता या पुरस्कारासाठी ६००० अर्ज आले असून त्यांची छाननी करण्यासाठी उच्चाधिकार समिती नेमण्यात आली आहे. ती समिती ५० शिक्षकांची निवड करील व त्यांना येत्या ५ सप्टेंबर रोजी विज्ञान भवनात पुरस्कृत करण्यात येईल. वास्तविक प्रत्येक राज्याच्या राजधानीत यापूर्वी ल्युटेन्स विभाग होते व तेथील लोकांनाच सर्व पुरस्कार मिळायचे. पण मोदींनी पुरस्कारांसाठी ल्युटेन्सवाल्यांना वगळले. आता प्रकाश जावडेकरांनी शिक्षकांना तोच नियम लागू केला आहे.

जे.एन.यू.त अटल!
डाव्या पक्षाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या जे.एन.यू.मध्ये भाजपाने प्रवेश करावा अशी अटल बिहारी वाजपेयी यांची ते पंतप्रधान असताना इच्छा होती. पण संघ परिवाराला ते काही साधले नाही. पण त्यांचे हे स्वप्न मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी वेगळ्यातºहेने गाजावाजा न करता पूर्ण केल्याचे दिसते. जे.एन.यू.ला जागतिक दर्जाचे विद्यापीठ बनविण्यासाठी तेथे स्कूल आॅफ मॅनेजमेंट अँड इंजिनिअरिंग सुरू करण्यासाठी सरकार निधी देईल असे त्यांनी जे.एन.यू.च्या कार्यकारिणीला कळविले. या केंद्राला अटलबिहारी वाजपेयी यांचे नाव देण्यात यावे असे त्यांनी सुचविले. त्यावर चर्चा होऊन कार्यकारिणीने ‘अटलबिहारी वाजपेयी स्कूल आॅफ मॅनेजमेंट अँड एन्टरप्य्रुनरशिप’ ही संस्था सुरू करण्यास मान्यता दिली. यातºहेने का होईना अटल बिहारी वाजपेयींनी जे.एन.यू.मध्ये प्रवेश केलाय!

हरीश गुप्ता
(लेखक लोकमत वृत्तपत्र समूहाचे नॅशनल एडिटर आहेत)