प्रस्तावित ‘मापिसा’वर इतकी आदळआपट का?

‘राज्य सरकार जो अंतर्गत सुरक्षा कायदा (मापिसा) आणीत आहे, त्यामुळे आता लग्न, मुंज, बारसे यासह कोणत्याही ठिकाणी १०० पेक्षा जास्त लोक एकत्र आले तर पोलीस परवानगी लागणार’, ‘ही तर आणीबाणी आहे, सरकार विरोधात आंदोलन करता येणार नाही’, ही आणि अशी चर्चा सध्या वर्तमानपत्रे, वाहिन्या आणि समाज माध्यमांवर रंगू लागली आहे.
प्रस्तुत प्रस्तावित कायद्यातील काही बाबींना आक्षेप असू शकतो व तोच सरकारला जाणून घ्यायचा आहे व त्यासाठीच सरकारने कायद्याचा मसुदा जनतेसमोर ठेवला आहे. मात्र अनेकांनी प्रस्ताव न वाचताच टीका सुरू केली असून भाजपा सरकारला लक्ष्य करीत टीकेचे राजकारण करताना राज्यातील जनतेच्या सुरक्षिततेकडे केल्या जाणाऱ्या दुर्लक्षाचे वैषम्य वाटते.
गेली काही वर्षे महाराष्ट्र राज्य दहशतवादी हल्ले सहन करीत आहे. आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई तर नेहमीच दहशतवादी हल्ल्यांची लक्ष्य राहिली आहे. त्यातच राज्यामध्ये देशाच्या संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित अशी अनेक महत्वपूर्ण ठिकाणे व मोठी धरणे आहेत. मुंबईच्या लोकलमधून रोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात. अशा वेळी सामान्यांच्या जीविताचे रक्षण ही सर्वात महत्वाची बाब ठरते. २६/११ च्या मुंबईवरील हल्ल्यानंतर नेमण्यात आलेल्या प्रधान समितीने सुरक्षिततेसाठी अनेक उपाययोजना सुचविल्या होत्या. पण सात वर्षे सत्तेत असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने मुंबईत सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असलेले साधे सीसीटीव्ही बसविले नाहीत आणि आता तेच लोक प्रस्तावित कायद्याच्या मुद्द्यावरून गैरसमज पसरविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
अतिरेकी कारवाया करणारे नव्या तंत्राचा वापर करीत असल्याने त्यातून उद्भवणाऱ्या गुन्ह्यांची हाताळणी करण्यासाठी सुसंगत कायदे असणे आवश्यक ठरते. जगातील इतर देश आपापल्या कायद्यांमध्ये बदल करीत असून पाकिस्ताननेही दहशतवादी विरोधी कायद्यात बदल केला आहे. आपल्या शेजारच्या आंध्र प्रदेश सरकारने राज्यात दोन बाँम्बस्फोट झाल्यानंतर लगेचच म्हणजे २०१३ मध्ये अशाच स्वरूपाचा कायदा पारित केला, तेव्हां काँग्रेसच तिथे सत्तेत होती. तो कायदा लोकांसाठी गरजेचा आणि महाराष्ट्रातील कायदा मात्र जनताविरोधी ही काँग्रेसची दुटप्पी भूमिका यातून दिसून येते.
मुळात जो जाहीर झाला तो कायद्याचा केवळ प्रस्ताव आहे. जनतेसाठी खुल्या केलेल्या प्रस्तावावर चर्चा होईल, सूचना-हरकती येतील, त्यानंतर आवश्यक ते बदल करून मग तो प्रस्ताव कँबिनेटसमोर येईल, त्यानंतर विधेयकावर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सविस्तर चर्चा होईल व त्यानंतर कुठे कायदा अस्तित्वात येईल.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे हा कायदा केवळ आणीबाणीच्या प्रसंगी वापरण्यासाठीच आहे. दहशतवादी हल्ले, बंड, धार्मिक दंगली यासारखी स्थिती उद्भवेल तेव्हां ती हाताळण्यासाठी करावी लागणारी उपाययोजना लक्षात घेऊन त्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. १०० पेक्षा जास्त लोक एकत्र येणार असतील तर त्यासाठी परवानगी लागेल हा तद्दन खोटा प्रचार असून संपूर्ण प्रस्तावात ‘१०० लोक’ असा उल्लेखच नाही.
आजही एखादा जाहीर कायक्रम केला जातो तेव्हां संबंधित यंत्रणेला कळवावेच लागते. तथापि अशा जाहीर कार्यक्रमात येणाऱ्या सर्वसामान्यांच्या सुरक्षिततेची कोणती दक्षता घेतली जाणार हे मात्र आता सांगावे लागणार आहे. नियमितपणे जिथे लोक जमतात तिथे सुरक्षिततेची विशेष व्यवस्था करावी लागेल. उदाहरणार्थ अनेक मॉल ग्राहकाना आकर्षित करण्यासाठी सेल लावतात. तिथे लोक मोठ्या संख्येने येतात. त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्हीसारखी यंत्रणा असावी व फूटेज ठराविक काळ ठेवावे, हा आग्रह जनविरोधी कसा असू शकतो? आणीबाणीच्या प्रसंगी वेगवेगळ्या यंंत्रणांमध्ये समन्वय नसतो व ते २६/११च्या वेळी दिसून आले होते. या कायद्याच्या निमित्ताने सर्व अत्याधुनिक यंत्रणांनी सुसज्ज असा नियंत्रण कक्ष असेल.
सरकारविरोधी आंदोलन करता येणार नाही असा प्रचार वस्तुस्थितीला धरून नाही. सरकारच्या विरोधात मत मांडायच्या, आंदोलन करण्याच्या लोकशाही हक्कावर कुठेही गदा आणलेली नाही. हा कायदा कोणत्या स्थितीत लागू होणार नाही त्याचे स्पष्टीकरण नि:संदिग्धपणे देण्यात आले आहे. त्याशिवाय औद्योगिक क्षेत्रात जिथे विवाद सुरू आहेत तिथेही हा कायदा लागू होणार नाही.
अंतर्गत सुरक्षा ही आजवर दुर्लक्षिलेली बाब आहे. जर सरकार काही पावले उचलत असेल तर त्याचे स्वागतच करायला हवे. काही गोष्टी चुकीच्या वाटल्या तर त्या दुरुस्त करण्याचे अनेक मार्ग आहेत आणि जनहिताचे बदल स्वीकारण्याची सरकारचीदेखील तयारी आहे. व्यापक चिंतन व्हावे आणि एक चांगला कायदा जनतेला मिळावा हीच या निमित्ताने अपेक्षा.
-केशव उपाध्ये
(प्रवक्ता, महाराष्ट्र भाजपा)