राष्ट्रवादीबाबत सोनियाजी शांत का राहिल्या?

विरोधकांच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांना राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी फोन केला तेव्हा पटेल यांनी एका अटीवर बैठकीत उपस्थित राहू असे सांगितले

- हरीश गुप्ता
विरोधकांच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांना राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी फोन केला तेव्हा पटेल यांनी एका अटीवर बैठकीत उपस्थित राहू असे सांगितले. गुजरातच्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत मतदान करताना राष्ट्रवादी काँग्रेसने काँग्रेसचे उमेदवार अहमद पटेल यांचेशी प्रतारणा केली नाही, असे निवेदन काँग्रेसने प्रसिद्धीस द्यावे ही ती अट होती. राष्ट्रवादीच्या दोघा आमदारांपैकी एकाने काँग्रेसला मतदान केले, असे राष्ट्रवादीचे म्हणणे होते. गुलाम नबी आझाद यांनी ही गोष्ट सोनिया गांधींसह अन्य विरोधी पक्षनेत्यांच्या कानावर घातली. पण त्याचे पर्यवसान हे झाले की, या तºहेचे कोणतेही निवेदन काँग्रेसने प्रसिद्धीस दिले नाही. कारण राष्टÑवादीच्या दोन्हीही आमदारांनी काँग्रेसला मतदान केले नव्हते.
याशिवाय शंकर वाघेलासोबत तिसरी आघाडी करण्याचे प्रयत्न राष्टÑवादी काँग्रेसने चालविले आहेत. काँग्रेस पक्ष गुजरातेत कमकुवत करायचा हा त्यामागील हेतू आहे. वाघेला यांनी काँग्रेसमधून बंडखोरी करून अहमद पटेल यांना पाडण्याचा प्रयत्न केला. ते स्वत: भाजपमध्ये दाखल झाले नाहीत. भाजपमध्ये सामील व्हायचे, की वेगळा पक्ष स्थापन करायचा की भाजपची मते फोडण्यासाठी तिसरी आघाडी निर्माण करायची, हे त्यांच्यापुढचे प्रश्न होते. त्यामुळे गुजरातमध्ये राष्टÑवादी काँग्रेसला चुचकारण्याचे काँग्रेसला कारण वाटत नाही. विमानांच्या खरेदीसंबंधी सीबीआयने एफआयआर दाखल केल्यापासून माजी हवाई वाहतूक मंत्री प्रफुल्ल पटेल दबावात आले आहेत, असे काँग्रेसला वाटते.
वैद्यकीय घोटाळ्याने सुप्रीम कोर्ट आणि भाजपालाही धक्का
वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी मिळवून देण्याच्या प्रकरणात गुंतलेल्या एका आघाडीच्या हिंदी वृत्तवाहिनीतील लखनौ येथील पत्रकारास केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) अलीकडेच ताब्यात घेतल्याने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीला (भाजपा) मोठा हादरा बसला आहे. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयासाठी सुद्धा हा प्रकार धक्कादायकच आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेली उच्चाधिकार समिती भारतीय वैद्यक परिषदेच्या (एमसीआय) कामकाजाची चौकशी करीत असतानाच या वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी देण्यात आली होती. सीबीआयने गेल्या वर्षी मे-जून महिन्यात वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी देण्याच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचे समजल्यानंतर ३४ वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी देताना झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरु केली होती.
आश्चर्य म्हणजे एमसीआयवर नियंत्रक बसवून तिचा कारभार सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तीन सदस्यीय समितीकडे सोपविण्यात आला असताना हे आरोप उघडकीस आले. सीबीआयच्या चौकशी अहवालानंतर सर्वोच्च न्यायालय एवढे अस्वस्थ झाले की त्याने सरकारला तातडीने ३४ पैकी ३२ वैद्यकीय महाविद्यालयाची मंजुरी रद्द करण्याची परवानगी देऊन टाकली. तसेच एमसीआयच्या कारभाराची तपासणी करण्याकरिता आणखी एक देखरेख समिती स्थापन करण्याचे अधिकारही सरकारला दिलेत. ही नवीन समिती यापूर्वीच्या माजी सरन्यायाधीश आणि माजी आयएएस अधिकाºयांचा समावेश असलेल्या तीन सदस्यीय उच्चाधिकार समितीच्या जागी काम करेल. योगायोग म्हणजे या समितीतील माजी आयएएस अधिकारी मोदी सरकारच्या मर्जीतील आहेत. वैद्यकक्षेत्रातील नामांकित व्यक्तींचा समावेश असलेली ही पाच सदस्यीय समिती हे प्रकरण चांगल्या पद्धतीने हाताळण्यास सक्षम असल्याची ग्वाही सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आणि न्यायालय नाखुशीने का असेना, राजी झाले. सीबीआयने सरकारला दिलेल्या माहितीनुसार या ३२ वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी मिळवून देण्यासाठी किमान तीन दलालांनी काम केले. अर्थात यात सामील पत्रकारास अद्याप अधिकृतरीत्या अटक करण्यात आलेली नाही. कारण तो पक्षनेतृत्वाच्या अगदी घनिष्ठ असल्याचे मानले जात असल्याने त्याच्या अटकेने मोठे राजकीय वादळ निर्माण होऊ शकते. परंतु संबंधित वृत्तवाहिनीने मात्र त्याची हकालपट्टी केली आहे. दरम्यान जोपर्यत ही पाच सदस्यीय देखरेख समिती आपली तपासणी पूर्ण करीत नाही तोपर्यत या ३२ महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश देण्यात आलेल्या ४,००० विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागलेले आहे. हा वैद्यकीय महाविद्यालय घोटाळा अनेकांचे बळी घेणार हे नक्की.
अमित शाह अडचणीत
उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत ५ आॅगस्टला मतदान केल्यानंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गोरखपूर लोकसभा सदस्यत्वाचा लगेच राजीनामा दिला. उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य हे लगेच त्यांच्या फूलपूर मतदारसंघाच्या सदस्यत्वाचे त्याच दिवशी त्यागपत्र देतील, असे अपेक्षित होते. पण तसे घडले नाही का? भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी मौर्य यांना थांबण्यास सांगितले आहे, कारण फूलपूरची निवडणूक सोपी नाही. गोरखपूरची निवडणूक त्यातुलनेत सोपी आहे. फूलपूर येथे विरोधकांकडून एकच उमेदवार उभा केला जाऊ शकतो. राज्यसभेचा राजीनामा दिलेल्या मायावतींना तेथून उभे केले जाऊ शकते. त्यामुळे अमित शाह परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. गुजरात राज्यसभा निवडणुकीत जे काही घडले त्यामुळे अमित शाह यांच्या प्रतिमेस धक्का बसला आहे. तेव्हा केशवप्रसाद मौर्य यांना कदाचित केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळू शकेल, अशीही चर्चा आहे.
अजमेरची डोकेदुखी
अमित शाह यांचेसाठी फूलपूर ही एकच डोकेदुखी नाही. भाजपचे अजमेरचे खासदार सनवरलाल यांच्या निधनामुळे ती जागाही रिक्त झाली आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत जाट समुदायाने काँग्रेसचे सचिन पायलट यांना धक्का दिला होता. पण आता राजस्थानात परिवर्तनाचे वारे वाहत असून, तीच अमित शाह यांचेसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे.
तिहेरी तलाकचा निर्णय
सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर हे २७ आॅगस्टला निवृत्त होत असून, त्यापूर्वी तिहेरी तलाकचा निर्णय अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर्तुळातील चर्चेनुसार हा निर्णय २२ आॅगस्टनंतर दिला जाऊ शकतो. या निर्णयात त्या विषयाच्या कायदेशीर बाबींबद्दलच निर्णय दिला जाईल, असेही बोलले जाते.
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर)