महाराष्ट्राची मुले शाळेतून का गळतात? धक्कादायक आकडेवारी

शाळा सोडणाऱ्या मुलांच्या एकूण संख्येपैकी ८१ टक्के मुले प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर शिक्षण सोडतात. हे टाळता येईल?

सुखदेव थोरात

देशपातळीवरील सरासरी आणि काही राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण घेण्याचे प्रमाण चांगले असले तरी पटसंख्येच्या बाबतीत २०१७-१८ ची आकडेवारी पाहता महाराष्ट्र सातव्या क्रमांकावर जातो. आपल्या राज्यात शिक्षण घेणाऱ्यांच्या प्रमाणात असमानता आहे. सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेले समूह यात मागे राहतात. पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे वैश्विक पटसंख्येवरचे प्रमाण पाहता शाळा सोडून जाणाऱ्यांचे प्रमाण जास्त असणे मुख्य प्रश्न झालेला दिसतो. म्हणून मुले शाळा सोडून का जातात याचा विचार करून अलीकडील आकडेवारीच्या मदतीने धोरणात काही बदल सुचवण्याचा हा प्रयत्न!

महाराष्ट्रात शाळा सोडणाऱ्यांचे प्रमाण खरोखरंच खूप आहे. शाळा सोडणाऱ्या या मुलांच्या एकूण संख्येपैकी ८१ टक्के मुले प्राथमिक माध्यमिक, आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर  शिक्षण सोडतात. त्यात अनुसूचित जाती जमाती, मुस्लीम आणि कमी उत्पन्न गटातील मुलांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. 
२०१७-१८ साली घेतलेल्या नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेमध्ये असे आढळून आले की शाळा सोडणाऱ्या मुलांमध्ये अनुसूचित जाती जमाती आणि मुस्लिमांचे प्रमाण जास्त आहे. शाळेत दाखल झालेले १५ टक्के विद्यार्थी प्राथमिक टप्प्यावरच शाळा सोडतात. अनुसूचित जातींच्या बाबतीत हे प्रमाण २५ टक्के, जमातींच्या बाबतीत २० टक्के, इतर मागासवर्गीय आणि मुस्लिमांच्या बाबतीत १५ टक्के आहे. उच्चवर्णीयांच्या बाबतीत हेच प्रमाण १०.८ टक्के दिसते. याचा अर्थ उच्चवर्णीयांच्या तुलनेत या गटात नसलेल्यांचे प्रमाण दुप्पट आहे. इतर मागासवर्गीय आणि मुस्लिमांचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण उच्चवर्णीयांच्या तुलनेत साधारणतः दहा टक्के अधिक आहे.

या सामाजिक दृष्ट्या वंचित गटात कमी उत्पन्न असलेल्या घरातील मुले जास्त संख्येने शाळा सोडताना दिसतात. उच्च उत्पन्न गटातील सहा टक्के मुले शाळा सोडत असतील तर या वर्गातून २२ टक्के असे प्रमाण दिसते. मध्यम उत्पन्न गटात हे प्रमाण १३ ते १६ टक्के आहे. हातावर पोट असलेल्या मजुरांच्या मुलांचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे २५.५ टक्के आढळले. अनुसूचित जाती जमाती मुस्लीम आणि कमी उत्पन्न गटातील मुले अधिक संख्येने शाळा का सोडतात? २०१७-१८ साली झालेल्या सर्वेक्षणात मुलांनी शाळा सोडण्याचे कारण पालकांना थेट विचारण्यात आले होते. सर्वसाधारण पातळीवर सुमारे १६ टक्के मुले आर्थिक कारणांनी शाळा सोडतात. घरगुती कामासाठी शाळा सोडणाऱ्यांचे  प्रमाण १४.५ टक्के आढळले.  काम करून मिळकत सुरू झाल्याने शाळा सोडणाऱ्यांचे  प्रमाण २६ टक्के होते. पैसे मिळवून देणारी कामे ही मुले करू लागतात, त्यांचा घराला आधार होतो आणि मग या मुलांची शाळा कमी होऊन नंतर सुटतेच!  अशा प्रकारे एकूण ५५ टक्के मुलांच्या शाळा सोडण्यामागे आर्थिक कारण आढळते. 

सामाजिक गटात अनुसूचित जातीतील ६२ टक्के मुले आर्थिक कारणांनी शाळा सोडतात; तर अनुसूचित जमाती इतर मागासवर्गीय आणि मुस्लिमांची ५२ ते ५३ टक्के मुले याच कारणाने शाळेला रामराम ठोकतात. उच्च वर्गातली ४५ टक्के मुले आर्थिक कारणांनी शाळा सोडताना दिसतात. साधारणत: १३ टक्के मुलांना शिक्षणात रस नसतो. अनुसूचित जमातीतील मुलांच्या बाबतीत हा मुख्य प्रश्न दिसला. सर्वेक्षणात आढळून आलेले हे कल नेमके का तयार होतात, यामागे सरकारी धोरणांचा ही संबंध आहे. २०२० सालच्या नव्या शैक्षणिक धोरणात राज्य सरकार, विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि शाळा यांनी या प्रश्नासंबंधी काय करावे, हे सुचवण्यात आले होते. अर्थात शैक्षणिक गळतीच्या कारणांचा अभ्यास न करता त्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. 
आमच्या अभ्यासानुसार शैक्षणिक गळती मागे आर्थिक समस्या असल्याने विद्यमान धोरणात जो आर्थिक आधार देण्यात आला त्याच्या मर्यादा स्पष्ट होतात. ही उणीव दूर केली पाहिजे. मध्यान्ह भोजन अंगणवाडी, शिष्यवृत्ती, नादारी वसतिगृह आणि इतर उपाययोजना या अपुऱ्या असून, व्यवस्थापनही ढिसाळ आहे. उदाहरणार्थ, अनुसूचित जाती जमातीच्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी असलेली एसएससी नंतरची शिष्यवृत्ती अत्यंत अपुऱ्या रकमेची असून ती अदा करण्यातही खूपच अनियमितता आहे. दैनंदिन खर्च आणि घरभाडे यासाठी ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. परंतु बहुतेक वेळा वर्षाच्या शेवटी पैसे अदा केले जातात. सरकारच्या बाजूने खरे तर ही एखाद्या गुन्ह्यापेक्षा कमी गोष्ट नाही.

महिन्याच्या महिन्याला शिष्यवृत्ती मिळाली तर ही मुले कॉलेजमध्ये राहू शकतात. सरकार जर कर्मचाऱ्यांचा पगार महिन्याच्या महिन्याला करते तर विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती का देत नाही? अशाच प्रकारे अभ्यासात मागे राहणाऱ्या मुलांच्या बाबतीत विशेष परिश्रम घेतले जातात; परंतु त्यांचे नापास होण्याचे प्रमाणही कमी झाले पाहिजे. शैक्षणिक गळती या विषयाचा सरकारने अभ्यास केला पाहिजे आणि त्यानुसार धोरणात सुधारणा केल्या पाहिजेत. २०२०च्या नव्या शैक्षणिक धोरणाचीच तर अपेक्षा आहे.

(लेखक विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष आहेत)
Thorat1949@gamail.com